राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तातडीने मदत मिळावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवार, १३ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नवी दिल्ली येथे केली. पंतप्रधान यांनीही राज्याच्या या मागणीवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना दिले. दरम्यान, व्यवसाय सुलभता (इझ ऑफ डुईंग बिझनेस) निर्देशांकात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधान यांनी कौतुक केले.
वाचा : मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीची घोषणा
केंद्राकडे ८ हजार कोटींची मागणी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काल सायंकाळी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची सविस्तर माहिती देतानाच त्याबाबत राज्य सरकारने विविध पातळ्यांवर केलेल्या उपाययोजनांबाबतही त्यांना माहिती दिली. या परिस्थितीवर मात करुन जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यास तातडीने मदत करावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यावर सकारात्मक आणि तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे ७ हजार ९६२ कोटी ६३ लाखांच्या मदतीची यापूर्वीच मागणी केली असून ही मदत लवकर मिळावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. या भेटीदरम्यान, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन प्राप्त करण्याबाबतही चर्चा झाली.
वाचा : राज्यातील २०० मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर
विविध उपाययोजनांचे सादरीकरण
पंतप्रधानांकडून महाराष्ट्राचे कौतुक नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वरिष्ठस्तरीय बैठकीत ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’संदर्भातील देशाच्या निर्देशांकात सुधारणा करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सुरेश प्रभू, संतोष गंगवार, नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते. व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचेही यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. बांधकाम परवाने, करारांची अंमलबजावणी, मालमत्ता नोंदणी, व्यवसायांसाठी परवानग्या आदींसंदर्भातील कार्यवाहीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांच्यासह केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
