देशातील मुस्लीम महिलांच्या डोक्यावरची तिहेरी तलाकची टांगती तलवार काढून टाकून केंद्रातील भाजप सरकारने इतिहास घडवला आहे. मुस्लीम महिलांचा छळवाद मांडणारा तिहेरी तलाक यापुढे गुन्हा ठरणार आहे. तिहेरी तलाक विधेयक मंगळवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने ९९ तर विरोधात ८४ मते पडली. दिवसभर राज्यसभेत झालेल्या वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण’ या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.
तिहेरी तलाक हा कायद्याने गुन्हा ठरवणारे विधेयक मोदी सरकार -१ च्या कालावधीत तब्बल दोन वेळा लोकसभेत मंजूर झाले होते. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कालावधीत लोकसभेत हे विधेयक तिसर्‍यांदा मंजूर झाले. मात्र राज्यसभेत यापूर्वी भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत नव्हते. त्यामुळे येथे हे विधेयक फेटाळले गेले होते. केंद्रात पुन्हा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार आल्यानंतर हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत मांडण्यात आले. तेथे ते काही दिवसांपूर्वीच मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत ते मांडले गेले. मंगळवारी या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. भाजपचा मित्रपक्ष जनता दलाने (संयुक्त) देखील या विधेयकाला विरोध केला. त्यामुळे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होईल की नाही याबद्दल शंका होती. मात्र जनता दलाने (संयुक्त) केलेला सभात्याग आणि विरोधी पक्षांचा विधेयकाला असलेल्या विरोधानंतर तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यात भाजप सरकारला यश आले.
मंगळवारी राज्यसभेत काँग्रेसने हे विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. त्याला बसप, टीआरएस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, जनता दल (सं), समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. आपण मुस्लीम महिलांच्या विरोधात नाही, पण या विधेयकातील तलाक देणार्‍या व्यक्तीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देणारे कलम रद्द करावे, असा बहुतेक विरोधकांचा सूर होता. मात्र सरकार आहे त्या तरतुदीनुसारच विधेयक मंजूर करण्याच्या मताचे होते.
अखेर विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठवावे की नाही, यावर मतदान घेण्यात आले. मात्र हा प्रस्ताव १०० विरुद्ध ८४ मतांनी फेटाळण्यात आला. त्यानंतर प्रत्यक्ष विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. मतदानाच्यावेळी बसप, टीआरएस, तृणमूल काँग्रेस, अण्णाद्रमुक, जनता दल (सं.) या पक्षाचे खासदार अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे हे विधेयक ९९ विरुद्ध ८४ मतांनी मंजूर झाले. तिहेरी तलाकची प्रथा राज्य घटनाविरोधी असल्याचे सांगत यासंदर्भात कायदा संमत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार याआधी केंद्राने दोनदा हे विधेयक संसदेत मांडले होते. मात्र राज्यसभेत एनडीएला बहुमत नसल्याने तिथे हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही.
एक पुरातन आणि मध्ययुगीन प्रथा आज इतिहासाच्या कचरापेटीत स्थिरावली. मुस्लिम महिलांबद्दल जी ऐतिहासिक चूक करण्यात आली होती, ती तिहेरी तलाक रद्द करून संसदेने सुधारली. हा लैंगिक समानतेचा विजय आहे. त्यामुळे समाजात समानता येणार आहे. भारताने आज आनंद साजरा करावा.
-नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.
हा कायदा राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांमध्ये आपसात भांडणे होणार. पती आणि पत्नी वकील नेमणार, त्यांची फी देण्यासाठी जमिनी विकल्या जाणार. तुरुंगवासाची शिक्षा संपेपर्यंत ते कर्जबाजारी झालेले असणार .-गुलाम नबी आझाद, गटनेते, काँग्रेस राज्यसभा.
