नवी दिल्ली : ऑलिम्पिक संघटनेने देशातील कुस्ती महासंघावर वॉच ठेवण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने कुस्ती महासंघाची कार्यकारिणी निलंबित केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (WFI Three member committee watch over the affairs of wrestling federation Decision of the Olympic Association)
आवश्यक प्रक्रिया न करता स्पर्धा घेण्याच्या कुस्ती संघटनेच्या निर्णयामुळे ती स्थगित करण्यात आली होती. भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचे निकटवर्तीय संजय सिंह यांनी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक जिंकली असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विजयानंतर कुस्तीपटूनी निषेध केला. साक्षी मलिकने कुस्ती सोडण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय बजरंग पुनिया आणि विनेश फोगट यांनी त्यांना मिळालेला खेलरत्न आणि अर्जुन पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली होती.
हेही वाचा : राम मंदिर झाल्याचा आनंद, पण…; Sharad Pawar यांनी बाबरीच्या मुद्द्यावरून भाजपाला केले लक्ष्य
समिती गठीत करण्यामागील कारणही सांगितले
ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या प्रमुख पी.टी. उषा यांची प्रतिक्रिया पुढे आली आहे. त्या म्हणाल्या की, कुस्ती महासंघाचे नव्या अध्यक्षांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वैयक्तीक कारणांमुळे रेसलिंग फेडरेशनच्या घटनात्मक तरतुदींचं उल्लंघन केलं आहे. तसेच ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या तत्त्वांच्या विरोधात स्वतःचा मनमानी करत काही निर्णय घेतले होते. ऑलिम्पिक असोसिएशनने हे सर्व निर्णय रद्द केले आहेत अशीही माहिती त्यांनी दिली आहे.
हेही वाचा : NZ vs BAN : बांग्लादेशने तगड्या न्यूझीलंडला त्यांच्याच देशात चारली धूळ; मिळवला ऐतिहासिक विजय
तात्पुरती समिती हाकणार कारभार
आता कुस्ती संघटना चालवण्यासाठी अ‍ॅड हॉक कुस्ती समिती (तात्पुरती) स्थापन करण्यात आल्याने या संघटनेवरील निलंबनाचा काळ लांबणार असल्याचे मानले जात आहे. कुस्ती संघटनेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह बाजवा असतील. या समितीत एमएम सौम्या आणि मंजुषा कंवर हे सदस्य असतील. भूपिंदर सिंह बाजवा हे वुशू असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे त्यांना क्रीडा संघटना चालवण्याचा अनुभव आहे. ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचे निकटवर्तीय संजय सिंह यांनी कुस्ती संघटनेच्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. यामुळे संतापलेल्या आंदोलक पैलवानांनी हे आमच्यासाठी घातक असल्याचे म्हटले होते. तेव्हा न्याय मिळवण्यासाठी कुठे जायचे हेच कळत नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
