व्हॉट्सअॅपने भारत सरकारच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत सरकारने बुधवारपासून आपले नवीन धोरण लागू केले आहे ते थांबवावे, कारण या नव्या धोरणामुळे गोपनीयतेचा भंग होतो, असे व्हॉट्सअॅपने म्हटले आहे. सोशल मीडियावरील भारत सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, भारतीय राज्यघटनेनुसार युजर्सच्या गोपनीयतेच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, कारण नवीन मार्गदर्शक सूचनाानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना आधी त्या युजर्सची ओळख सांगावी लागेल, ज्यांनी यापूर्वी काही मॅसेज पोस्ट शेअर केले आहे, असे व्हॉट्सअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले आहे.
दरम्यान, व्हॉट्सअॅपने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, काही चुकल्यास ते त्या युजर्सवर सरकारच्या तक्रारीनंतर त्याच्या नियमांनुसार कारवाई करणार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप प्लॅटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड आहे, म्हणून कायद्याचे पालन करण्यासाठी व्हॉट्सअॅपने हे एनक्रिप्शन संपवले पाहिजे. अशा परिस्थितीत व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्सची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. व्हॉट्सअॅपचे भारतात साधारण ५५ कोटी यूजर्स आहेत.
WhatsApp moves Delhi High Court, challenging Central Government's recent IT rules that would require messaging services to trace the origin of particular messages sent on the service. pic.twitter.com/lJWw2btLn4
— ANI (@ANI) May 26, 2021
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये असे म्हटले होते की, ते सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आलेल्या नियमांबाबत पुर्ण नाहीत. न्यायालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, ओटीटी आणि सोशल मीडियासाठी नवीन नियम दात आणि नखे नसलेल्या सिंहासारखे आहेत कारण कोणत्याही दंड किंवा दंडाची तरतूद या नियमात नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नवीन नियमांबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सहमती दर्शविली आणि अशे म्हटले की, नवीन नियम ओटीटी व्यासपीठाला नियंत्रणाची संधी देण्याच्या उद्देशाने होते, परंतु हा युक्तिवाद योग्य आहे किंवा यामध्ये दंडाविना कोणत्याही नियमांची तरतूद केलेली नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी एक नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या, यावेळी या कंपन्यांना अंमलबजावणीसाठी ९० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता, ज्यांची अंतिम मुदत आज संपली आहे. सरकारच्या नवीन सोशल मीडिया मार्गदर्शक सूचनांमध्ये हे स्पष्टपणे लिहिले गेले आहे की देशातील सोशल मीडिया कंपन्यांना व्यवसायात सूट आहे, परंतु या व्यासपीठाचा गैरवापर थांबविणे आवश्यक आहे.
