शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांची ‘ईडी’ चौकशी बंदच्या बातमीनंतर भाजपकडून भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत आहे असा विरोधी पक्ष जो आरोप करतात त्यात नक्कीच तथ्य आहे, असा संशय आता बळकट होताना दिसत आहे. भविष्यात शिंदे गटातील गैरव्यवहाराचे आरोप असणार्‍यांच्याही चौकशा बंद होतील, याबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात आता शंका उरलेली नाही. मात्र, सत्तेसाठी केंद्रीय यंत्रणाचा होणारा गैरवापर भाजपची विश्वासार्हता धोक्यात आणू शकतो. महत्वाची बाब म्हणजे सरकारी यंत्रणाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. शिवसेनेत शिंदे गटाने बंडखोरी केल्यानंतर त्या गटात सामील झालेल्यांवर नजर टाकली तर अनेकांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा लागलेला आहे. त्यातूनच हा गट भाजपसोबत गेला असा आरोप पहिल्यापासूनच केला जात आहे.
आता प्रताप सरनाईक यांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय त्यावर नक्कीच शिक्कामोर्तब करणारा आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना आमदार प्रताप सरनाईक यांना सळो की पळो करून सोडलं होतं. ईडीच्या धाडीने त्यावेळी सरनाईकांच्या मनातही धडकी भरली होती. त्यामुळेच की काय त्याचवेळी त्यांनी भाजपसोबत जायला हरकत नाही, असा सल्ला पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांना दिला होता. मात्र, तो सल्ला उद्धव ठाकरे यांनी गंभीरपणे घेतला नाही. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना फुटली. आमदारांच्या बंडानंतर त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं. आमदार प्रताप सरनाईक यांनी शिंदेंसोबत बंडात महत्वाची भूमिका बजावली होती.
भाजपने सत्तेत आल्यावर अवघ्या दोन महिन्यातच प्रताप सरनाईक यांना केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या विळख्यातून बाहेर काढलं आहे. सरनाईक यांच्याप्रमाणेच शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांच्यामागे तर ईडीचा ससेमिरा गेल्या दीड वर्षांपासून लागलेला आहे. त्यांचा एक सहकारी जेलमध्येही गेला. गवळी यांनी ईडीचा इतका धसका घेतला होता की त्या केंद्रीय तपास यंत्रणेला समोर्‍याही गेल्या नाहीत. इतकंच काय त्यांनी दिल्लीला जाण्याचीही हिंमत त्याकाळात केली नव्हती. त्यावेळी भावना गवळी यांच्याकडे संशयानेच पाहिलं जात होतं. शिंदेंच्या बंडानंतर खासदार गवळी त्या गटात सामील झाल्या. त्यावेळी अनेक महिन्यांनी त्या पहिल्यांदा दिल्लीत दिसल्या. त्यानंतर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राखी बांधतानाचा खासदार भावना गवळी यांच्या फोटोने अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. केंद्रीय यंत्रणाना सहकार्य न करता गायब राहणार्‍या खासदार भावना गवळी यांना पंतप्रधानांनी भेटणं कितपत योग्य होतं, असाही प्रश्न त्यातून निर्माण झाला आहे.
संजय राठोड यांच्याबाबतची भाजपची भूमिकाही अनेकांना धक्का देणारी होती. पूजा चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी आघाडी उघडली होती, पण, भाजपचा सहभाग असलेल्या नव्या सरकारमध्ये राठोड यांना थेट कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले. त्यावेळी वाघ यांनी आक्रमक भूमिका घेत संताप व्यक्त केला. राठोडविरोधात लढा सुरुच राहील, अशी गर्जना त्यांनी केली, पण, त्याही आता शांत झाल्या आहेत. एकतर पतीविरोधातील कारवाईमुळे वाघ यांची आधीच कोंडी झालेली आहे. त्यात राठोड यांच्या विरोधातील मोहीम सुरू ठेवल्यास आपल्याला महागात पडेल याची जाणीव झाल्यानेच कदाचित वाघ यांनी गप्प बसणे पसंत केले असावे. दुसरीकडे, किरीट सोमय्या यांना शौचालय घोटाळ्यावरून जेलमध्ये पाठवण्यासाठी आटापिटा करणारे, गुन्हा दाखल करणारे प्रताप सरनाईक सोमय्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधात बोलणार का हाही खरा प्रश्न आहे. किरीट सोमय्या यांचीही आता चित्रा वाघांसारखीच अवघड जागीचं दुखणं अशीच स्थिती झाली आहे.
प्रताप सरनाईक यांना जेलमध्ये टाकणार अशी भीमगर्जना करणार्‍या सोमय्या यांनी सरनाईकांना केंद्रीय यंत्रणांनी क्लिन चिट दिल्यानंतर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रीया दिलेली नाही. ते देतील असंही वाटत नाही. यशवंत जाधव प्रकरणातही सोमय्या आता गपगार झाले आहेत. विरोधकांनी प्रताप सरनाईक, किरीट सोमय्या यांच्यासह सरकारला कोंडीत पकडण्याचं काम सुरू केलं आहे. ईडी प्रकरणात प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना ज्या वेदना झाल्या त्या पाहता सरनाईक यांनी सोमय्या यांच्याविरोधात किमान किमान शंभर कोटींचा मानहानीचा दावा करायला हवा, असा सल्ला विरोधकांकडून दिला जात आहे. तसंच किरीट सोमय्या यांनी राज्यातील राजकीय नेत्यांचा भ्रष्टाचार खरोखरच संपवायचा असेल तर त्यांनी प्रताप सरनाईक यांना क्लिन चिट दिल्याप्रकरणी वरिष्ठ पातळीवर दाद मागावी, असाही सल्ला विरोधकांनी दिला आहे. आता एकाच छताखाली आलेले सरनाईक आणि सोमय्या एकमेकांविरोधात कोणतेही आरोप-प्रत्यारोप करतील अशी अपेक्षा बाळगणं म्हणजे हत्तीला सुरपारंब्या खेळायला लावण्याइतके अशक्य आहे.
प्रताप सरनाईक यांच्याविरुद्धच्या ‘टॉप्स समूह’च्या घोटाळ्यात गुन्हा घडलेलाच नाही असा ‘ईडी’चा अहवाल महानगर दंडाधिकार्‍यांनी स्वीकारला. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयावरही काही जण टिप्पणी करत आहेत. न्यायालयात एखाद्याने जर चुकीची जनहित याचिका केली तरी त्याला लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला जातो. प्रताप सरनाईक प्रकरणात तक्रारदार म्हणतो गैरसमजातून तक्रार नोंदवली. त्यावर न्यायालयाचा वेळ, ‘ईडी’सारख्या केंद्रीय यंत्रणेच्या कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांचे श्रम फुकट गेल्याबद्दल न्यायालयाला काहीच कसं वाटत नाही? त्यासाठी तक्रारदाराला एका पैशाचाही दंड नाही, असे प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झालेले आहेत. सध्या एखाद्या नेत्याला भ्रष्टाचारी ठरवल्यास ‘राजकीयदृष्ठ्या ब्लॅकमेल’ करण्यास सोपं जात असल्याचं वारंवार दिसून आलं आहे.
ही एकप्रकारे जनतेची, यंत्रणांची राजकीय फायद्यासाठी दिशाभूल तर नाही? आज राजकीय व्यवस्थेपर्यंत मर्यादित असलेला प्रयोग पुढील काळात सामान्य नागरिकांवर कशावरून केला जाणार नाही. अशा घातक मानसिकतेला वेळीच पायबंद घालणे गरजेचं झालं आहे. प्रताप सरनाईक घाबरून बंडात सहभागी झाले हे आता उजेडात आलं आहे. त्याचबरोबर ईओडब्ल्यूचा अहवाल येण्याआधीच सोमय्या सरनाईक दोषी असल्याचं सांगत होतं. अंमलबजावणी संचालनालय हाती असलेल्या माहितीची पुरेशी पडताळणी न करताच एखाद्याला अटक आदी गोष्टींची भीती कसे काय घालू शकते, असाही प्रश्न याप्रकरणातून पुढे आला आहे. सोमय्या यावर आता काही बोलणार नाहीत. पण, सरकारी यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेला तडा जातोय, ही गंभीर बाब आहे. कारण शासकीय यंत्रणा सत्ताधार्‍यांच्या बटिक आहेत, असा समज दिवसेंदिवस वाढत गेला तर त्यांच्याविषयी जनमनात असलेला आदर आणि दरारा संपून जाईल, ही त्या यंत्रणा आणि त्यांना आपल्या सोयीनुसार वापरणार्‍यांच्याच मुळावर येणारे आहे.
