महाविकास आघाडीच्या काळात एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून कर्मचारी संपावर गेले होते. त्यावेळी जुन्या, प्रतिष्ठित आणि प्रस्थापित कामगार संघटनांचे नेतृत्व झुगारत एसटी कामगार गुणरत्न सदावर्ते यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले होते. इतकेच नाही तर एसटी कर्मचार्‍यांनी आपल्या घामाच्या पैशांतून उभारलेली दी स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकही सदावर्ते यांच्या पॅनेलच्या ताब्यात दिली होती, पण काही महिन्यांतच सदावर्ते यांच्या बाबतीत एसटी कामगारांचा भ्रमनिरास होताना दिसत आहे.
सदावर्ते यांना पुढे करून आंदोलन करणार्‍या भाजपची महाराष्ट्रात सत्ता येऊन सव्वा वर्षे उलटूनही एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण झाले नाही. त्यातच आता सदावर्ते यांच्या हातात असलेली कामगारांची बँकही अडचणीत आल्याचे पाहून कामगार धास्तावले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच नाही, असे आजही सदावर्ते छातीठोकपणे सांगताना दिसतात. म्हणूनच की काय गेल्या महिन्यात मराठा आंदोलकांनी मुंबईतच त्यांची गाडी फोडली. तेच सदावर्ते मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेचे वकील म्हणूनही काम करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कामगारांनी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. त्यात सदावर्ते अचानक अवतरले. त्यानंतर विलीनीकरणाच्या लढ्यात सदावर्ते अग्रभागी होते. त्यावेळी भाजपची साथ मिळाल्याने राज्यभर आंदोलन उभे राहिले.
भाजपचे नेते आम्हाला सत्ता द्या, महिनाभरात एसटीचे विलीनीकरण केले जाईल, असे जाहीरपणे सांगत होते. त्याआधी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना खुद्द फडणवीस यांनीच एसटीचे विलीनीकरण करता येणार नाही, असे सांगितले होते, पण जनता मागचे लक्षात ठेवत नाही, अशा भ्रमात असलेले भाजपचे नेते एसटी कामगारांच्या आंदोलनात येऊन महाविकास आघाडीविरोधात कामगारांना भडकवताना दिसत होते. भाजप नेते गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत आंदोलनात सक्रिय झाले होते. आता हे दोन्ही नेते एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्यावर मौन बाळगून आहेत. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरही त्यावेळी एसटी कामगारांची बाजू मांडत होते. सरकारची पगारवाढ आभासी असून कर्मचार्‍यांना किती लाभ होतो याबाबत कर्मचार्‍यांमध्ये संभ्रम आहे.
शासनाने दडपशाहीने एसटी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन चिरडू नये. शरद पवारांनी विलीनीकरणाचा शब्द पाळावा. आम्ही सरकारचे अभिनंदन करू, असेही दरेकर म्हणाले होते. मी सरकारसोबत चर्चा करायला तयार आहे. एसटीचे विलीनीकरण कसे होईल याचा शासनाला मार्ग दाखवतो. सरकार पत्रकार परिषदेमध्ये काय बोलले हा निर्णय नाही. पगारवाढीसह ज्या घोषणा केल्या त्याचा लेखी शासन निर्णय जाहीर झाला नाही. कोर्टाने विलीनीकरण करू नका, असे सांगितलेले नाही. समितीचे सारे सदस्य सरकारचेच आहेत, असेही दरेकरांनी सांगितले होते. आता सरकार आल्यानंतर दरेकरही या प्रश्नावर मौन बाळगून आहेत. भाजपकडूनच आंदोलनाला फूस दिली जात असल्याने मुंबईत आंदोलकांनी थेट शरद पवार यांच्या निवासस्थानावर धडक दिली. एसटी कर्मचार्‍यांसाठी केलेल्या वक्तव्यांचा सदावर्तेंसह भाजपच्या सर्वच नेत्यांना विसर पडलेला दिसत आहे. कोकणात एक म्हण आहे, भोपळीन बाई पसरली आणि मागचे सगळे विसरली, तशी स्थिती आता सत्ता आल्यावर भाजपच्या नेत्यांची झालेली आहे.
आपल्या घामाच्या पैशांनी उभी केलेली बँक आर्थिक संकटात येत असल्याचे पाहून कामगार प्रचंड धास्तावले आहेत. सदावर्तेंचे संचालक मंडळ आल्यापासून ४६६ कोटींच्या ठेवी काढल्या. बँकेचा सीडी रेशो ९५ टक्क्यांच्यावर गेला आहे. सर्वसाधारण को-आपरेटिव्ह बँकेचा सीडी रेशो ६० ते ७० टक्क्यांमध्ये पाहायला मिळतो. सीडी रेशोत अजून वाढ झाल्यास बचत खात्यातील पैसे काढण्यावरदेखील मर्यादा येऊ शकतात. राजीनामा दिलेल्या आणि एसटीमधून निवृत्त झालेल्या अंदाजे तीन हजार सभासदांची देणी पैसे नसल्याने मिळालेली नाहीत, असा काही सभासदांनी आरोप केला आहे. बँकेचे राज्यभरात ६२ हजार सदस्य आहेत. एसटी कर्मचार्‍यांच्या कष्टाच्या पैशांनी ही बँक उभी राहिली आहे. गुणरत्न सदावर्तेंच्या हुकूमशाहीमुळे बँक अडचणीत येताना दिसत आहे.
बँकेची सत्ता हाती आल्यानंतर सदावर्ते यांनी बँकिंग व्यवस्थापनाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या आपल्या मेहुण्याला व्यवस्थापकीय संचालक पदावर बसवले. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक शाखांमधील व्यवहार ठप्प झाले. कर्ज, ठेवी आणि दैनंदिन आर्थिक व्यवहार विस्कटले आहेत. आनंदराव अडसूळ यांच्या संघटनेने आरबीआय आणि सहकार खात्याला याप्रकरणी अनेक तक्रारी केल्या आहेत, पण सरकार त्यावर कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाही. त्यामुळे बँकेच्या १९ पैकी १४ संचालकांनी गुरुवारच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीला गैरहजर राहून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. हे संचालक सदावर्ते यांच्याच पॅनेलचे असल्याने सदावर्ते यांच्या मनमानी कारभारावरून त्यांच्यातच गटबाजी सुरू झाली आहे. एसटी आणि कामगार बँक वाचवण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. एसटी तोट्यात असताना त्यातून तिला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी प्रवाशांना विविध योजनांचे लाभ दिले जात आहेत. तिला अधिकच आर्थिक संकटात टाकण्याचे निर्णय मतांवर डोळा ठेवून घेतले जात आहेत. सदावर्तेंसारख्या उथळ नेतृत्वाच्या माध्यमातून एसटी कामगारांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर कोण करतेय हेही लपून राहिलेले नाही. तेलही गेले आणि तूपही गेले, अशी अवस्था गरीब एसटी कर्मचार्‍यांची होता कामा नये, इतकीच माफक अपेक्षा.
