सर्वोच्च न्यायालय सध्या राजकीय न्यायनिवाडे करण्यात जास्तच अग्रेसर असल्याचे दिसत आहे. चंदिगडमध्ये जानेवारी महिन्यात झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत बहुमत नसतानाही भाजपाच्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात आले. निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांनी आठ मते बाद ठरवली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही सर्व मते वैध ठरवून आम आदमी पार्टीच्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले. न्यायालयाच्या या न्यायदानाचे कौतुक झाले, पण राजकीय पक्षांच्या हुल्लडबाजीला यामुळे लगाम बसेल का, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
इलेक्टोरल बॉण्ड्स अर्थात निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेला निर्णय हा भाजपाला धक्का समजला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक ठरविली होती. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणी कोणाला पैसे दिले, हे सर्वसामान्यांना समजावे यासाठी न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेला अक्षरश: धारेवर धरले आहे. एसबीआयने आतापर्यंत दिलेल्या तपशिलानुसार हा कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे.
हे पैसे राजकीय पक्षांना कोणत्या हेतूने देण्यात आले आणि तो सर्व पैसा व्हाइट आहे की ब्लॅक आहे हे मात्र उघडकीस आलेले नाही. त्यामुळे याची चौकशी व्हायला पाहिजे. काळा पैसा असेल तर अशी आणखी किती रक्कम आहे हेही जनतेला समजायला पाहिजे. शिवाय ही योजना असंवैधानिक असेल तर तिच्या माध्यमातून मिळालेला पैसा वैध कसा ठरतो? या सर्व बाबींवर प्रकाश टाकण्याची गरज आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि ‘घड्याळ’ या निवडणूक चिन्हावरून निर्माण झालेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांचा फोटो लावण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मनाई करण्यात आली आहे. नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत कोणीही शरद पवार यांचा फोटो वापरणार नाही, असे लिहून देण्याचे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
तर काल (मंगळवारी) झालेल्या सुनावणीत येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘घड्याळ’ चिन्हाचा वापर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना न्यायालयाने अटी-शर्ती घातल्या आहेत. घड्याळ चिन्हाचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याचा अंतिम निकाल येईपर्यंत या चिन्हाचा वापर निवडणुकीत करीत आहोत, अशी जाहीर नोटीस मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांत देण्यास सांगितले आहे. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रचारासाठी वापरण्यात येणार्‍या प्रत्येक पॅम्प्लेट, जाहिरात आणि ऑडिओ तसेच व्हिडीओ क्लिपमध्ये घड्याळ या चिन्हाचा वाद न्यायप्रविष्ट असून न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत हे चिन्ह वापरण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
त्याचबरोबर माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार’ हे नाव आणि तुतारी वाजविणारा माणूस हे चिन्ह तात्पुरत्या स्वरूपात दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे नाव आणि चिन्ह लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवण्याची परवानगी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांना दिली आहे.
विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार यांचे ‘तुतारी फुंकणारा माणूस’ हे चिन्ह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे असलेल्या ‘घड्याळा’सारखे अधांतरी असले तरी त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही अटी-शर्तींची बंधने घातलेली नाहीत. विशेष म्हणजे न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीनुसार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे चिन्ह बदलले जाऊ शकते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार यांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत नोटीस जाहीर करण्याचे किंवा प्रचाराच्या सामुग्रीत हे चिन्ह तात्पुरते असल्याचे बंधन का लागू केले नाही हे अगम्यच आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील विविध महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर होतील. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा पक्षनाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निवाडा आला नाही तर या महापालिका निवडणुकांसाठी शरद पवार यांच्याकडून पुन्हा एकदा पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आपल्याकडेच राहावे, अशी विनंती केली जाऊ शकते. तसे झाल्यास शरद पवार यांच्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह जनमानसाच्या मनात कायम राहू शकते. त्याचा फायदा शरद पवार यांच्या पक्षाला त्यापुढेही होत राहील.
त्यामुळे घड्याळ हे चिन्ह मिळाले किंवा नाही मिळाले तरी ते मतदारांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचू शकतात. शिवाय शरद पवार यांची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्राला विशेषत: ग्रामीण भागाला असल्याने घड्याळ चिन्हाच्या निमित्ताने अजित पवार यांची कोंडी केली जाऊ शकते. वर्षभरापूर्वी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेबाबतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणूक असल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले.
त्यानंतर शिवसेना हा पक्ष विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा असल्याचा निकाल निवडणूक आयोगाने दिला. त्याला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, मात्र त्यांनी शरद पवार यांच्यासारखे आपल्या पक्षाला तात्पुरत्या स्वरूपात दिलेले नाव आणि चिन्ह विधानसभा निवडणुकीपुरते कायम ठेवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केलेली नाही हे उल्लेखनीय.
