दिल्लीतील आंदोलनकर्त्या कुस्तीपटूंशी अखेर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी मध्यरात्री चर्चा केली. आंदोलन चिघळण्यापूर्वीच हे घडायला पाहिजे होते, पण कुस्तीपटूंनी ज्याच्याविरोधात एल्गार पुकारलाय तो आहे भाजपचा खासदार! स्वाभाविक चौकशीची चक्रे पटापट फिरतील अशी अपेक्षा कुणी बाळगली नव्हती, पण निदान कुस्तीपटूंचे म्हणणे तरी काय आहे, हे त्वरित समजून घेण्याची गरज होती. साक्षी मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया यांसारखे दिग्गज या आंदोलनात सहभागी झाल्याने सरकारी यंत्रणा हलेल हा अनेकांचा अंदाज फोल ठरला. भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. लैंगिक शोषणाचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यासाठी साडेचार महिन्यांहून अधिक काळ आंदोलन चालले आहे. आंदोलनात उतरलेल्या महिला कुस्तीपटू ऑलिम्पिक पदक विजेत्या आहेत.
गावागावात ऑलिम्पिकपटू तयार झाले पाहिजेत, असे सभासमारंभात राज्यकर्त्यांनी उच्चरवात बोलायचे, मात्र ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवूनही त्या खेळाडूंवर अन्याय करायचा हा चक्क विरोधाभास आहे किंवा राज्यकर्त्यांचे क्रीडाप्रेम बेगडी असावे. या कुस्तीपटूंनी जंतर-मंतरवर दोन वेळा आंदोलन केले. १८ जानेवारीला कुस्तीपटूंनी आंदोलन सुरू केले तेव्हा क्रीडा मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन चौकशी समिती स्थापन करत आंदोलन थांबवले. समितीचा अहवाल कुस्तीपटूंना दिलासा देणारा ठरेल याची कुणालाही खात्री नव्हती आणि झालेही तसेच. त्यामुळे २३ एप्रिलला पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले. आंदोलन मोडून काढण्याचे हरतर्‍हेने प्रयत्न झाले, मात्र कुस्तीपटू हटले नाहीत, प्रसंगी त्यांनी पोलिसांच्या लाठ्यांचा आणि दबंगगिरीचा अनुभवही घेतला. केंद्र सरकार कुस्तीपटूंचे आंदोलन दडपू पाहत असल्याचे लक्षात येताच दिल्ली, हरियाणा किंवा पंजाबमध्येच संतापची भावना निर्माण झाली नाही तर त्याचे लोण देशभर पसरले. याचाच परिणाम अनेक राजकीय पक्षांनी आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा देतानाच त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली. दबाव वाढू लागल्यानेच शेवटी गृहमंत्र्यांना कुस्तीपटूंशी चर्चा करावी लागली.
कुस्तीपटू आणि गृहमंत्री शहा यांची नेमकी काय चर्चा झाली याचा तपशील अद्याप बाहेर आला नसला तरी त्यांनी कुस्तीपटूंना सबुरीचा सल्ला दिला असावा. म्हणूनच सरकारी नोकरीत असलेले साक्षी मलिक, विनेश फोगट आणि बजरंग पुनिया पुन्हा एकदा कामावर रूजू झाले आहेत. परिणामी आंदोलन संपल्याची चर्चा सुरू झाली, परंतु आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे या कुस्तीपटूंनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे कुस्तीपटू विरुद्ध केंद्र सरकार हा सामना अजून काही दिवस तरी सुरू राहणार आहे. भारतीय क्रीडा क्षेत्राच्या इतिहासातील अभूतपूर्व आंदोलन म्हणून कुस्तीपटूंच्या या आंदोलनाची नोंद होणार आहे. बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंदोलनावर ठाम राहण्याचा पवित्रा कुस्तीपटूंनी घेतला आहे. ३० कुस्तीपटूंनी जानेवारीत जेव्हा आंदोलनाचे शड्डू ठोकले तेव्हा देशभर त्यावर चर्चा होईल असे कुणाला वाटले नसेल, पण आज हे आंदोलन चर्चेचा विषय झाले. ज्यांच्यावर आरोप आहेत ते बृजभूषण शरण सिंह आपण निर्दोष असल्याचे सांगतात.
२३ एप्रिलला त्यांच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांत तक्रार दाखल झाली तरी एफआयआर दाखल करण्यात आला नव्हता. दोन दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले. गंभीर बाब म्हणजे त्यातील एक एफआयआर पोक्सो कायद्यांतर्गत आहे. तरीही बृजभूषण यांना अटक करण्यात आलेली नाही ही बाबही कुठेतरी खटकणारी आहे. केंद्राकडून जाणीवपूर्वक बृजभूषण यांना वाचविण्याचा पवित्रा घेतला जातोय असा संशय बळावल्याने विरोधकांनाही आंदोलनात उडी घेण्याची आयती संधी मिळाली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी कुस्तीपटूंची भेट घेतली आणि आपण तुमच्यासोबत आहोत, अशी ग्वाही दिली. जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हेही कुस्तीपटूंना भेटले. आता इतके कमी की काय म्हणून शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनीही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. हे आंदोलन जास्त काळ चालणे हे मोदी सरकारला शोभा देणारे नाही.
भारतीय कुस्ती महासंघाच्या दैनंदिन कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या तीन सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे सारे ठीक असले तरी ज्या बृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात इतका गदारोळ उठूनही केंद्र ‘आस्ते कदम’ची भूमिका का घेतेय, हा अनेकांना पडलेला प्रश्न आहे. हेच सिंह महाशय विरोधी पक्षात असते किंवा केंद्राचे नावडते असते तर केव्हाच कुस्तीपटूंना न्याय (!) देण्यासाठी केंद्राने सार्‍या यंत्रणा कामाला लावल्या असत्या. ऑलिम्पिकपटू कोणत्याही देशाची शान असतात. सर्वजण न्यायासाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडत असताना केंद्र त्यासाठी कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलताना दिसत नाही. मध्यंतरी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन झाले तेव्हा आंदोलनकर्त्या कुस्तीपटूंचा अडसर नको म्हणून त्यांना जंतर-मंतरवरून पोलिसांनी फरफटत नेले. हा प्रकार योग्य म्हणता येणार नाही. कुस्तीपटूंनी गंगेच्या पात्रात पदके बुडविण्याचा जो निर्णय घेतला तो तर अतिक्लेषकारी होता. त्यामुळे आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने पावले उचलायला हवीत.
