महाराष्ट्रातील बडे उद्योग तसेच नवीन प्रकल्प राज्याबाहेर एकापाठोपाठ एक जात असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.त्यावरून राज्यातील राजकारणामध्ये नेहमीप्रमाणे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोप यांचा कलगीतुरा रंगलेला आहे. त्याचवेळी राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्रातील उद्योग प्रकल्पांबाबत स्वतंत्र श्वेतपत्रिका काढण्याची जाहीर घोषणा केली आहे. उद्योग मंत्र्यांच्या तसेच राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागतच केले पाहिजे. कारण उद्योग क्षेत्रातील समस्यांचा आणि त्यावरील उपाय योजनांचा उहापोह या निमित्ताने सविस्तरपणे होऊ शकेल. महाराष्ट्र हे ज्याप्रमाणे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र हे औद्योगिक राज्य म्हणूनही राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळखले जाते. महाराष्ट्राची भूमी इथले समाजजीवन येथील उत्पादन क्षमता नागरिकांच्या वाढत्या रेट्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गेल्या काही वर्षात विकसित झालेल्या बाजारपेठा आणि एकूणच त्यामुळे राज्याचे वाढलेले आर्थिक सामाजिक रहाणीमान अशा सर्व बाबींचा विचार केला तर केवळ देशातीलच नव्हे तर परदेशातील उद्योजकही महाराष्ट्रात यायला इच्छुक असतात, हे आपण यापूर्वीही अनेक वेळा पाहिलेले आहे.
एखाद दोन सरकारांचा अपवाद वगळला तर २०१४ पर्यंत देशावर आणि महाराष्ट्रावरदेखील काँग्रेसप्रणित विचारांची सरकारे कार्यरत होती. २०१४ पासून २०१९ पर्यंत देशात मोदी सरकार तर महाराष्ट्रात भाजपप्रणित माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. २०१९ मध्ये केंद्रात पुन्हा एकदा मोदी सरकार अधिक सक्षमतेने सत्तारूढ झाले, तथापि महाराष्ट्रात मात्र शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस अशा तीन पक्षांनी भाजपच्या विरोधात एकत्र येत महाविकास आघाडी करत अडीच वर्ष सरकार चालवले आणि त्यानंतर आता पुन्हा गेल्या तीन साडेतीन महिन्यांपासून शिवसेनेतील बंडखोर नेते व सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आहे. वास्तविक उद्योग शिक्षण, कृषी पर्यटन उच्च आणि तंत्रशिक्षण ही अशी खाती आहेत की या खात्यांवर राज्याच्या विकासाची प्रमुख धुरा अवलंबून असते. त्यामुळेच खरे तर ही सर्व क्षेत्र राजकारण विरहित असली पाहिजेत.
कारण कोणतेही सरकार आले किंवा गेले तरी देखील राज्याच्या आणि देशाच्या औद्योगिक धोरणावर, शैक्षणिक धोरणांवर अथवा येथील उच्च आणि तंत्रशिक्षणातील नवनव्या संकल्पनांबाबत सरकार बदलल्याचा परिणाम जाणवू देता कामा नये. मात्र दुर्दैवाने आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. कोणताही नवीन मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणायचा म्हटला की त्यासाठी सर्वप्रथम भूसंपादनाचा विषय उभा राहतो. भूसंपादन आले की, त्याच्यातून वाद विवाद उगवतात स्थानिकांची आंदोलन उभे राहतात आणि मग शेतकर्‍यांच्या जमिनी जाऊ नयेत यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जातात. मात्र जर महाराष्ट्राला औद्योगिक क्षेत्रामध्ये देशात अव्वल क्रमांक कायम राखायचा असेल तर त्यासाठी जमीन ही द्यावी लागणारच. नवीन उद्योगांना जर जमीनच दिली नाही तर ते उभारायचे कुठे? शेतकर्‍यांचे हित जोपासले गेलेच पाहिजे, यात शंकाच नाही, पण राजकीय सरशी साधून आपल्या पक्षाचे सरकार आणण्यासाठी शेतकर्‍यांचा साधन म्हणून वापर केला जाणे हे केव्हाही समर्थनीय नाही. आपण कुणाच्या तरी हातचे खेळणे बनलोय हे त्या शेतकर्‍यांना बरेचदा कळतही नाही.
त्याचप्रमाणे आपल्या देशात आणि महाराष्ट्रातदेखील केंद्र व राज्य सरकारने नवीन प्रकल्पांसाठी सर्व परवाने देण्यासाठी एक खिडकी योजना लागू केली असली तरीदेखील या एक खिडकी योजनेमधून उद्योग परवाने असे सहजासहजी मिळत नाहीत हे तर सर्वश्रुतच आहे. दुर्दैवाने नवीन उद्योगांसाठीचे भूसंपादन त्याचप्रमाणे या भूसंपादनासाठी द्यावा लागणारा आर्थिक मोबदला आणि उद्योगांना लागणारे विविध प्रकारचे परवाने यामध्ये एवढी गुंतागुंत आणि क्लिष्टता आहे की उद्योजक अक्षरशः मेटाकुटीला येऊन जातात. सरकारी पातळीवर पटापट निर्णय होत नाहीत आणि राजकीय पातळीवर येणार्‍या उद्योगांच्या विरोधात मोठी आंदोलने उभी केली जातात त्यामुळे महाराष्ट्रात नवीन प्रकल्प सुरू होण्याआधीच तो बंद कसा पडेल याची जाणीवपूर्वक व्यवस्था करणारा वर्ग येथे सुरुवातीपासून सक्रिय आहे, असे अत्यंत खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
नवीन उद्योग आलेच नाहीत तर रोजगार निर्मितीच्या संधी कशा उपलब्ध होणार? रोजगार उपलब्ध झाला नाही तर बेरोजगारांचे तांडे हे दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहेत. डोक्यामध्ये विधायक विचार आणि हाताला काम नसेल तर आजच्या तरुणांनी करायचे तरी काय या प्रश्नाचे उत्तर हे येथील राजकीय व्यवस्थेने तर देण्याची गरज आहेच, मात्र केवळ राजकीय नेतृत्वालाच यामध्ये दोषी धरणे हेदेखील तितकेसे योग्य व न्याय्य होणार नाही. राज्यात नवीन उद्योग येण्यासाठी मुळात राज्यातील प्रत्येक गाव खेड्यापासून उद्योगस्नेही समाज प्रबोधन उभे करणे हे आता महाराष्ट्रातील तरुणांची काळाची गरज आहे. आणि त्यासाठी राज्यातील तरुणांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्राकरिता राज्य सरकारने केवळ कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्षात विविध टप्प्यांवर उद्योग उभारण्यापूर्वी, उद्योग उभारताना, उद्योग उभारल्यानंतर तो सुरळीतपणे चालण्यासाठी अशा विविध पातळ्यावरती मदत करणारी एक साखळी विकसित करावी लागेल.
उद्योगांमध्ये केवळ उद्योजक मालक आणि कामगार असा परंपरागत वर्ग संघर्ष न ठेवता ज्या गावांमध्ये प्रकल्प उभा करायचा असेल तेथील स्थानिक जनतेला या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये पूर्णपणे विश्वासाने आणि अधिकाराने सामावून घ्यावे लागणार आहे. त्याचबरोबर सर्वात महत्वाचे म्हणजे वेदांत फॉक्सकॉन, टाटा-एअर बस हे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्यामुळे राज्य सरकारांची मग पूर्वीचे ठाकरे सरकार असो की आत्ताचे विद्यमान शिंदे फडणवीस सरकार असो या दोन्ही सरकारंची जबाबदारी निश्चितच मोठी आहे. केवळ एकमेकांच्या माती खापर फोडून महाराष्ट्रात उद्योग उभे राहू शकत नाहीत. त्याकरता राजकीय नेतृत्वाने ठाम भूमिका घेऊन लोकांमध्ये जाण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जनतेसाठी अखंड काम करणारे नेते आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र जर उद्योगांमध्ये सुजलाम सुफलाम करायचा असेल तर ज्या विभागामध्ये नवीन उद्योग येऊ इच्छित असतील तेथील प्रशासकीय यंत्रणेचे, स्थानिक जनतेचे, भूमिपुत्रांचे, जमिनी जाणार्‍या शेतकरी बांधवांचे समुपदेशन आणि त्याचबरोबर विकास प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग अधिकाधिक कसा वाढेल या दृष्टीने नियोजन करणे गरजेचे आहे. जर असे झाले आणि त्यामुळे जर नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येऊ शकले तरच राज्यातील तरुण पिढीच्या हातात काम राहील आणि त्यामुळेच महाराष्ट्राचे जीवनमान तसेच समाज जीवनाची घडीही नीट राहू शकेल.
