वाढवण बंदर उभारणीची घाई भाजपला झाली असताना पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मात्र बंदराचे फायदे-तोटे समजावून सांगा त्यानंतर भूमिका जाहीर करू अशा स्पष्ट शब्दात आपली भूमिका मांडली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेमुळे वाढवणवासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. उद्धव ठाकरे यांनीही वाढवणला विरोध असल्याचे सांगत थेट वाढवण गावात जाण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे वाढवणविरोधी संघर्ष समितीला बळ मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पालघर जिल्ह्यात जगातील पाचव्या क्रमांकाचे मोठे वाढवण बंदर निर्माण करण्याच्या जोरदार हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत.
येत्या २२ डिसेंबरला जनसुनावणी घेतली जाणार असून ती सुरळीत पार पडावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणा गेल्या काही दिवसांपासून कामाला लागल्या आहेत. गेल्या महिन्यात जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी पालघरमध्ये येऊन प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत वाढवण बंदराची महती गायली होती. त्या पत्रकार परिषदेला वाढवणविरोधी संघर्ष समितीने हरकत घेत निदर्शनेही केली होती. विशेष म्हणजे पत्रकारांशी संवाद साधणारे जेएनपीटीचे अधिकारी या आंदोलनकर्त्यांना भेटले नाहीत. उलट आंदोलन होणार असल्याचे आधीच जाहीर झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पोलिसांनी गराडा घातला होता. पोलीस कुणालाही जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोडत नव्हते.
खरे तर काही निवडक आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे सौजन्य सेठी आणि त्यांच्या टीमने दाखवायला हवे होते. सेठी यांनी डिसेंबर महिन्यात जनसुनावणी घेतली जाणार आहे, गावकर्‍यांशी संवाद साधून त्यांना बंदराचे महत्व पटवून दिले जाणार आहे, असे पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. दुसरीकडे, गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून मुंबईतील अग्रगण्य दैनिकांमध्ये वाढवण बंदर कसे चांगले आहे, याची माहिती देणार्‍या मोठमोठ्या जाहिरातीही प्रसिद्ध होऊ लागल्या आहेत. यावरून वाढवण बंदर उभारण्यासाठी केंद्र सरकारचा किती आटापिटा सुरू आहे ते दिसते.
मोठ्या प्रकल्पांमुळे विकास होतो, यात दुमत नाही, पण विकास करताना स्थानिक भूमिपुत्र देशोधडीला लागू नये याची काळजी सरकारने घेण्याची गरज आहे. पालघरमध्ये वाढवणला होत असलेला विरोध समजून घेतला पाहिजे. सध्या पालघरमध्ये वाढवण बंदरासह केंद्र सरकारच्या बुलेट ट्रेन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॅरिडोर, विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॅरीडोर, मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस वे अशा काही प्रकल्पांची कामे जोरात आहेत. त्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येत आहे. भूसंपादनात गोरगरीब आदिवासी, शेतकरी, बागायतदार यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. दलाल-अधिकार्‍यांच्या लॉबीने कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचेही निदर्शनास आले आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांना काय फायदा हा खरा प्रश्न आहे.
बुलेट ट्रेन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॅरिडोरसारख्या प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्याचा काय विकास होणार, किती स्थानिकांना रोजगार-नोकर्‍या मिळणार याचा विचार केंद्र आणि राज्य सरकारने करायला हवा. या प्रकल्पाचा तसे पाहिले तर पालघर जिल्ह्याला काहीच फायदा नाही. उलट, भूमिपुत्र एकतर भूमीहीन नाही तर अल्पभूधारक होणार आहे. भूमिपुत्रांच्या भावी पिढ्या देशोधडीला लागणार आहेत. काही मोजक्या धनदांडग्यांसह राजकीय नेते, अधिकारी गबर होतील. म्हणूनच लादल्या जात असलेल्या प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध आहे, पण साम-दाम-दंड-भेद वापरून सामान्यांचा आवाज दडपून प्रकल्प रेटून नेण्याचे काम सुरू आहे.
वाढवण बंदराच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. आंदोलनकर्त्यांचे आक्षेप ऐकले जात नाहीत. उलट त्यांच्यातच फूट पाडून आंदोलन निष्प्रभ करण्याच्या खेळी खेळल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली भूमिका दिलासादायक आहे. वाढवण बंदराच्या बाजूने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना वळवण्याची जबाबदारी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. म्हणूनच गेल्या महिन्यात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी वाढवण संदर्भात जिल्ह्यातील खासदार-आमदार यांची जेएनपीटीच्या टीमसोबत बैठक आयोजित केली होती.
यावेळी जेएनपीटीकडून वाढवणचे महत्व समजावून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आमदार हितेंद्र ठाकूर, आमदार क्षितीज ठाकूर, आमदार राजेश पाटील, आमदार सुनील भुसारा, आमदार विनोद निकोले यांनी बैठकीत कणखर भूमिका घेतली. वाढवणचे फायदे-तोटे लेखी स्वरुपात मांडल्याशिवाय भूमिका मांडणार नाही, असे थेट या आमदारांनी बैठकीत सांगितले.
पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना आमदार आपल्या बाजूने बोलतील अशी अपेक्षा होती, पण स्थानिकांचा विचार करत आमदारांनी वाढवण बंदराच्या बाजूने सध्यातरी कोणतेही भाष्य केलेले नाही. ही बाब वाढवणवासीयांना नक्कीच बळ देणारी आहे. वाढवण बंदरासंबंधात येत्या २२ डिसेंबरला जनसुनावणी होणार असून राज्य सरकारकडून स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा विरोध होऊ नये याची दक्षता घेण्यासाठीच पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यामार्फत प्रयत्न केले गेले, पण आमदारांच्या भूमिकेमुळे राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे.
वाढवण बंदराला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी विरोध केला होता. युती सरकारच्या काळात त्यांच्यामुळेच वाढवण बंदराला खो बसला होता. आता उद्धव ठाकरे थेट वाढवणलाच पोहचणार आहेत. माकपचे आमदार विनोद निकोले यांनी २२ डिसेंबरची जनसुनावणी होऊ नये यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी मातोश्रीवर जाऊन ठाकरेंची भेट घेतली. त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे वाढवण बंदर रेटून नेण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न तूर्तास तरी सफल होणार नाही, अशीच चिन्हे दिसत आहेत.
