ड्रग्ज माफिया ललित पाटीलने पुण्याच्या ससून रुग्णालयात तब्बल १८ महिने पाहुणचार घेतल्याचे प्रकरण ताजे असताना आता अशाच प्रकारचे नवे प्रकरण ‘आपलं महानगर’च्या माध्यमातून पुढे आले आहे. सर्वपक्षीय वरदहस्त लाभलेला, डीएचएफएल-येस बँक घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अटकेत असलेला उद्योगपती अविनाश भोसले याच्यावरही ललित पाटीलप्रमाणेच रुग्णालय व्यवस्थापनाने मेहरबानी केलेली दिसतेय. त्याला आर्थर रोड कारागृहातील गैरसोयींना सामोरे जाऊ लागू नये म्हणून जे. जे. रुग्णालयात ७ महिने आणि सेंट जॉर्ज रुग्णालयात ३ महिने असे एकूण १० महिने सरकारी पाहुणचार देण्यात आला. विशेष म्हणजे अविनाश भोसलेला कैद्यांच्या वार्डमध्ये न ठेवण्याचे ‘औदार्य’ रुग्णालय व्यवस्थापनाने दाखवलेले दिसते.
त्याच्यावर वातानुकूलित वॉर्डमध्ये उपचार करून कैद्यांमध्येही ‘वर्गभेद’ करण्याचे ‘कर्तव्य’ रुग्णालय व्यवस्थापनाने ‘इमाने-इतबारे’ निभावलेले दिसतेय. केवळ रुग्णालय व्यवस्थापनच नाही तर पोलीस यंत्रणाही त्याच्या खातीरदारीसाठी तैनात आहे, हे दिसून आले आहे. ललित पाटील प्रकरणात टीबी, लठ्ठपणा, कोलेस्ट्रॉलमध्ये वाढ ही कारणे त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यास दाखवली होती. तसेच अविनाश भोसलेला हृदयरोग, फुफ्फसाचा विकार यांसह तीन-चार आजार असल्याचे कागदोपत्री सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात त्याला हायपरटेन्शनचाच त्रास आहेे. महत्वाची जबाबदारी असलेल्या बहुसंख्य व्यावसायिकांना हा त्रास असतो. त्यामुळे या त्रासासाठी भोसलेला रुग्णालयात दाखल करणे किती योग्य हे आता वैद्यकीय व्यवस्थेनेच स्पष्ट करावे.
त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, अविनाश भोसलेला भेटण्यासाठी त्याचे नातेवाईक बिनदिक्कतपणे येत असतात. खरे तर, यासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. याच ठिकाणी भोसलेच्या व्यावसायिक बैठकाही होत असल्याचे समोर आले आहे. जर कैद्याला इतक्या सोयी-सुविधा मिळणार असतील, तर तुरुंगात जाण्याची भीती कोण कशी बाळगेल? तुरुंगातील त्रासाची जरबच नसेल तर त्यातून गुन्हेगारी वृत्ती अधिक फोफावत जाण्याची दाट शक्यता आहे. सरकारी रुग्णालयांचा सार्वत्रिक अनुभव बघता डॉक्टरांना प्रत्येक रुग्णाला व्यक्तीश: भेटणे जिकरीचे होते. अशा वेळी बर्‍याचदा इंटर्न डॉक्टरांकडूनच रुग्णांची तपासणी होत असते. अविनाश भोसलेच्या तपासणीसाठी मात्र डॉक्टरांच्या फौजफाट्यासह सेंट जॉर्जचे डीन डॉ. विनायक सावर्डेकर जातीने लक्ष घालत होते हे विशेष. या डॉक्टर मंडळींना अविनाश भोसलेचा इतका ‘लळा’ का लागावा हे न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही.
अविनाश भोसलेच्या रुग्णालयातील मुक्कामावर दस्तुरखुद्द सीबीआयनेच आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर त्याची वैद्यकीय तपासणी करून त्याला कारागृहात पाठविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिलेत, पण पैशापुढे न्यायालयाच्या निकालालाही किंमत न देणार्‍या व्यवस्थेने अविनाशची रुग्णालयातच बडदास्त ठेवण्यात धन्यता मानली. खरे तर, हा न्यायालयाचा अवमान आहे. न्यायालयासमोर कुणीही लहान वा मोठा नसतो. असे असतानाही जानेवारी ते जुलै २०२३ या कालावधीत अविनाशला जे. जे. रुग्णालयाच्या व्हीआयपी कक्षात ठेवण्यात आले हे विशेष. ललित पाटील प्रकरणातही सरकारी वकील न्यायालयाकडे अर्ज करून त्याची कारागृहात रवानगी करण्याची विनंती करत असताना आणि न्यायालयानेही याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना ससूनच्या विकल्या गेलेल्या व्यवस्थेने न्यायालयाच्या निर्देशाकडेही दुर्लक्ष केले. ललित पाटील असो वा अविनाश भोसले, दोघेही गंभीर गुन्ह्यांतील संशयित आरोपीच आहेत. त्यामुळे त्यांना ‘स्पेशल ट्रिटमेंट’ देण्याची गरजच नाही. असे असतानाही त्यांची राजेशाही थाटात खातीरदारी होत असेल, तर यंत्रणा किती नासलेली आहे हे लक्षात येते.
ललित पाटीलच्या प्रकरणाप्रमाणेच आता अविनाश भोसलेच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वैद्यकीय चौकशी समिती गठित होईल, पण अशा प्रकरणांमध्ये यापूर्वी ज्या चौकशी समित्या गठित करण्यात आल्या, त्यांचे काय झाले हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अशाप्रकारच्या चौकशी समिती गठित करणे ही बाब नवीन नाही. यापूर्वी असंख्य प्रकरणांत अशा समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत, परंतु या समित्यांनी नेमकी काय निरीक्षणे नोंदवली, कोणावर दोषारोप सिद्ध केले हे गुलदस्त्यातच राहते. त्यामुळे वेळकाढूपणासाठी चौकशी समितीचा फार्स उभा केला जातो, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. मुळात कुठल्याही कैद्याला किती काळ रुग्णालयात ठेवावे यावर काही धरबंध असायला हवा. कैद्यांचे वेळच्यावेळी जे वैद्यकीय अहवाल येतात, ते यंत्रणांकडून गोपनीय का ठेवले जातात? कैदी रुग्णालयात किती काळ राहिला याची माहिती का दडवली जाते? ही माहिती देण्यात गोपनीयतेचे तत्व जर आड येत असेल, तर वैद्यकीय व्यवस्था नक्की कुणासाठी काम करते हे लक्षात येते.
अशा प्रकरणांत रुग्णालयांची जबाबदारीही निश्चित होणे गरजेचे आहे. व्यक्ती कोमात गेला तरच तो दीर्घकाळ रुग्णालयात राहू शकतो, हे मान्य आहे, मात्र ललित पाटील असो वा अविनाश भोसले यांच्या बाबतीत अनुभव वेगळा आहे. हव्या त्या आजाराचे प्रमाणपत्र त्यांना मिळते. त्यातून तांत्रिकदृष्ठ्या त्यांना सूट मिळते, परंतु अशी प्रकरणे जेव्हा बाहेर येतात, तेव्हा संबंधितांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणार्‍यांची चौकशी शासकीय पातळीवर होणार का? हा प्रश्नदेखील येथे महत्वाचा आहे. या दोन्ही प्रकरणांच्या निमित्ताने वैद्यकीय व्यवस्था खंगाळून निघणे गरजेचे आहे. या व्यवस्थेचे ऑडिट झाले तर त्यातून बड्या गुन्हेगारांचे ‘आज्ञाधारक गुलाम’ समोर येतील, हे निश्चित!
