महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नुकताच गोरेगावच्या नेस्को ग्राऊंडवर आपल्या पक्षातील गट अध्यक्षांचा मेळावा घेतला. या मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तयारीच्या अनुषंगाने गट अध्यक्षांना मार्गदर्शन केलं. हे मार्गदर्शन करत असतानाच त्यांनी आपल्या भाषणात एक महत्वपूर्ण विधान केलं. ते म्हणजे सध्याच्या वातावरणात मला निवडणुका दिसत नाहीत, असं राज ठाकरे म्हणाले. एकीकडं महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटकपक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नेत्यांकडून दर दिवसाआड मध्यावधी निवडणुकांची तयारी ठेवा, अशी वक्तव्ये होत आहेत. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार कधीही कोसळेल, त्यामुळे निवडणुकांसाठी आपापल्या मतदारसंघाची नीट बांधणी करून ठेवा, असं आपापल्या पक्षातील नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना उद्देशून सांगतानाच या तिन्ही पक्षातील नेत्यांनी मध्यावधीची राळ उडवून दिली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, पदाधिकार्‍यांचे मेळावे घेत नेते, पदाधिकार्‍यांना तयारीत राहण्याच्या सूचना करत आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख शिवसेना भवनात बैठका घेऊन संपर्कप्रमुख, गटनेत्यांचं जाळं नव्याने विणू लागलेत. मध्यंतरी उद्धव ठाकरेंनीही महापालिकेच्या तयारीसाठी गोरेगावमध्येच सभा घेऊन पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन केलं होतं, तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेदेखील निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याचा नारा देत फिरत आहेत. दुसरीकडं राज ठाकरे यांचा दावा मात्र अत्यंत विरोधाभास निर्माण करणारा आहे. राज ठाकरे यांच्या दाव्यात नाही म्हटलं तरी बर्‍यापैकी तथ्य आहे. याचं कारण म्हणजे मागील अनेक महिन्यांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भिजत घोंगडं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सत्तासंघर्षाची सुनावणी, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण, वॉर्ड रचना आणि इतर अनेक कारणांमुळे महापालिका निवडणुका कधी होतील, याचा अंदाजच आजच्या घडीला कुणाला येईनासा झाला आहे. अनेक वादग्रस्त विषयांवर न्यायालयात सुनावणी रेंगाळत सुरू असल्याने राज्याच्या राजकीय पटलावर कधी नव्हे, तेवढं संभ्रमाचं वातावरण तयार झालं आहे. मतदार राजाही राजकीय पक्षांच्या साठमारीत पुरता गोंधळून गेलेला दिसून येतोय.
मुंबईसह राज्यातील २४ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाकडून आठवडाभरापूर्वीच जारी करण्यात आलेत. मुदत संपलेल्या आणि पुढच्या काही कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या-रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करण्याचं काम तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने त्या त्या महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. पाठोपाठ आगामी काळात होऊ घातलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधितांना विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांच्या याद्या अचूक करणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळं लवकरच महापालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजेल असं म्हटलं जात आहे, पण निवडणुका नेमक्या कधी लागतील, यावर अद्याप कुणाचंही एकमत होताना दिसत नाही.
याचं कारण मागील दोन ते तीन वर्षांत किमान चार ते पाच वेळेस तरी नगरविकास विभागाने प्रभाग रचनेचं प्रारुप तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. बदलत्या राजकीय परिस्थितीनुसार हे आदेश वेळोवेळी नव्यानं काढण्यात आले. तसतसे निवडणुकीचे अंदाजही फसवे निघाले. कधी निवडणुका मार्च महिन्यात लागतील, असं म्हटलं जात होतं तर कधी पावसाळ्याआधी निवडणुका होतील, असं म्हटलं जाऊ लागलं. हे महिने मागे सरताच पावसाळ्यानंतर म्हणजेच कधी दिवाळीच्या आधी, तर कधी दिवाळीनंतर निवडणुका होतील, असे अंदाज बांधण्यात आले, हे सारे अंदाज मोडीत निघाले. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येही महापालिका निवडणुका लागतील, याची शक्यता धुसर होताच अचानक प्रभाग/वॉर्ड रचना नव्याने करण्याचे आदेश निघाले आणि पुन्हा एकदा निवडणुका कधी होतील याचे आडाखे बांधण्यास सुरुवात झाली. राजकीय तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार आता जानेवारी किंवा फेब्रुवारीत महापालिका निवडणुका होऊ शकतील, असं म्हटलं जात आहे.
या अनिश्चिततेला म्हणा किंवा निवडणुका पुढं ढकलण्यास सुरुवात झाली ती महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच मविआ सरकारने महापालिका प्रभाग पद्धती बदलून आपल्या सोयीची ३ सदस्यीय प्रभाग तथा वॉर्ड रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई महापालिकेत एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये ३ सदस्यांचा प्रभाग अशी ही रचना होती. कोरोना संकटामुळं जनगणना न झाल्याने वाढत्या लोकसंख्येच्या आधारे सरासरी प्रभाग/वॉर्ड संख्यादेखील वाढवण्यात आली होती. यामुळं मुंबई महापालिकेतील वॉर्डांची संख्या २२७ वरून २३७ वर गेली होती. याचप्रमाणं राज्यातील बहुतेक सर्व महापालिकांत ९ वॉर्डांची अर्थात नगरसेवकांची वाढ झाली होती. याआधीची ४ सदस्यीय प्रभाग तथा वॉर्ड रचना ही भाजपच्या सोयीची असल्यानं मविआने हा राजकीयदृष्ट्या सोयीचा निर्णय घेतला होता.
यातही प्रभाग तथा वॉर्ड रचना एक सदस्यीय की दोन सदस्यीय असावी यावर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी तसंच काँग्रेसचं एकमत होत नसल्यानं मध्यम मार्ग म्हणून ३ सदस्यीय प्रभाग तथा वॉर्ड रचना करण्याचे आदेश काढण्यात आले. नगरविकास विभागाकडून त्यासाठी आदेश जारी करण्यात आले. प्रशासकीय कर्मचार्‍यांनी दिलेल्या मुदतीत रात्रंदिवस खपून वॉर्ड रचना केली. हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या. वॉर्ड आरक्षणाच्या सोडतीही काढण्यात आल्या, परंतु मध्येच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच मागच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले. पुन्हा नव्याने रचना, आरक्षण, सोडती काढण्यात आल्या आणि पुन्हा निवडणुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या, पण हे कमी की काय म्हणून राज्यात मविआ सरकार कोसळून शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले आणि या सरकारनंही वॉर्ड रचना नव्यानं करण्याचा मागच्या सरकारचा कित्ता गिरवला. यामुळे निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या.
शिंदे-सरकारने २०१७ प्रमाणे चार सदस्यीय प्रभाग तथा वॉर्ड रचना करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे मविआच्या काळात ३ सदस्यीय वॉर्ड रचना करण्याचा निर्णय घेणारे नगरविकास मंत्री हे सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच होते. आताही नगरविकास खातं मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यानं त्यांनीच आपला मागचा निर्णय फिरवून भाजप धार्जिणा निर्णय घेतला, असा त्यांच्यावर आरोप होतो आहे. या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली, मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न बघताच शिंदे-फडणवीस सरकारने आपल्या अधिकारात पुन्हा एकदा महापालिका प्रशासनाला प्रभाग, वॉर्डांची नव्याने रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नव्या आदेशानुसार आता २०११ च्या जनगणनेनुसार २०१७ साली झालेल्या सार्वत्रिक महापालिका निवडणुकीत जी प्रभाग/वॉर्ड संख्या होती तेवढीच संख्या निश्चित करण्यात येणार आहे. या राजकीय पक्षांच्या फायद्यासाठी पुन्हा एकदा जनतेच्या लाखो-कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होणार आहे.
राज्यातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, संभाजीनगर नांदेड-वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी- निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मिरा-भाईंदर या २३ महापालिकांची मुदत संपली आहे. मार्च २०२२ महिन्यापासून या महापालिकांवर सध्या प्रशासक कारभार बघत आहेत. कधी नव्हे ते महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ८ महिन्यांपासून प्रशासकराज आहे, तर नव्याने महापालिका झालेल्या इचलकरंजी महापालिकेची पहिल्यांदाच निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे सध्या राज्यातील २८ पैकी २४ महापालिकांसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका, १३ नगरपंचायतींची मुदतदेखील याआधीच संपली आहे.
प्रभाग एकसदस्यीय असेल, तर एकाच नगरसेवकाची तिथं एकाधिकारशाही असते, तर बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत एकापेक्षा जास्त नगरसेवकांचे प्रभागावर नियंत्रण येते. यामुळं निवडणुकीची राजकीय गणितं आणि समीकरणंही बदलतात. खरं तर प्रभाग/वॉर्ड एक सदस्यीय असावा की बहुसदस्यीय यामध्ये राजकीय पक्षांनी डोकं घालण्याचं काहीच कारण नाही. कारण, महापालिका क्षेत्रातील वॉर्ड हे मुख्यत्वेकरून प्रशासकीय कामांसाठी आखले जातात. संबंधित वॉर्डांमध्ये स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, देखभाल करणे अशी नागरी कामे सुरळीत व्हावी यासाठी वॉर्ड रचना अस्तित्वात आली. त्यानंतर निवडणुकांसाठीही सोईची म्हणून वॉर्ड आधारित मतदारसंघांची रचना निश्चित करण्यात आली. कुठल्याही महापालिकेतील एखादा वॉर्ड हा अर्थातच विधानसभा मतदारसंघाच्या तुलनेत लहान आकाराचा असतो. शहरं जितकी लहान तितका महापालिकेतील वॉर्डही लहान असतो. अशा वॉर्डात संबंधित लोकप्रतिनिधीचा नेहमीच वरचष्मा असतो.
हा वरचष्मा त्याने वॉर्डात केलेली कामे, त्याचा वॉर्डातील जनसंपर्क-लोकप्रियता, त्याचप्रमाणे एखादा पक्ष किंवा विचारधारेच्या मतदारांच्या संख्येनुसार कमी-अधिक होत असतो. सोबतच वॉर्डातील मतदारांची समाजवैशिष्ट्ये निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरतात. कारण राजकीय पक्षांना धर्म आणि जातीवर आधारित मतांचं ध्रुवीकरण करणंही सोपं जातं. त्यामुळं या निवडणुकीत कामापेक्षा शक्कल लढवून आपला उमेदवार निवडून आणण्याकडे राजकीय पक्षांचा कल वाढताना दिसतोय. मग त्यासाठी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या किंवा त्यांचा मतदार अधिक संख्येने असलेल्या वॉर्डांची काटछाट करणं, दोन-तीन वॉर्ड एकमेकांना जोडणं, असे उद्योग राज्यातील सत्ताधार्‍यांकडून सुरू झाले. त्यात साम, दाम, दंड, भेद या सार्‍या नीतीचा अवलंब व्हायला लागला. महापालिकेची निवडणूक ही विधानसभा निवडणुकीची लिटमस टेस्ट मानण्यात येते.
कारण महापालिकेतील निकालांवरून संबंधित शहरातील मतदारांचा कल कुणाकडे आहे, त्यानुसार विधानसभेसाठी कुठली रणनीती आखायची हे समजणं राजकीय पक्षांना सोपं जातं. सोबतच शहरातील आर्थिक नाड्याही अलगद हातात येतात. त्यासाठीच वॉर्ड रचनेचा सारा अट्टाहास सुरू आहे. या राजकीय अट्टाहासापुढं मतदारांची खोळंबलेली कामं, पायाभूत सोयीसुविधांची वानवा, त्यांच्या गरजांकडं होत असलेलं दुर्लक्ष, नागरी व्यवस्थेचा होत असलेला विचका सारं काही क्षुल्लक आहे. या सार्‍या आकड्यांच्या आणि बर्‍यापैकी तांत्रिक खेळातच सध्याचे सत्ताधारी रमलेत. सत्तेच्या पेचप्रसंगात पाय अडकल्याने निवडणुका लावण्याचे धारिष्ट्य हे सरकार इतक्यात तरी दाखवेल की नाही ही शंका आहे. त्यामुळे कोण कुठल्या गटात जाणार, उमेदवारी कुणाला मिळणार इथपासून सुरुवात असल्याने राज्यात अद्याप तरी निवडणुकीचं नाही, तर गोंधळाचंच वातावरण आहे.
