नवी दिल्ली : एखाद्या धर्माचे पालन करण्याचा व प्रसार करण्याचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. मात्र नागरिकांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार राज्य घटनेने दिलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.
राज्य घटनेचा अनुच्छेद २५ अंतर्गत प्रसार करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याचा अर्थ नागरिकांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
मुक्तपणे धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार राज्य घटनेत दिला आहे. पण फसवणूक, बळजबरीने किंवा मोह दाखवून धर्मांतर करण्याचा अधिकार राज्य घटनेने दिलेला नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. जबरदस्तीने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरावर निर्बंध आणावेत, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी केली आहे. देशभरात फसणूक करून मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर सुरु आहे. अशा धर्मांतराला आळा घालण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचे प्रत्यूत्तर सादर करताना केंद्र सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतरामुळे नागरिकांच्या विवेकावर घाला घातला जातो. अशा धर्मांतरावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, रेव्हरंड स्टेनिस्लॉसचा निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
बळजबरीने केलेल्या धर्मांतरामुळे संघटीत धोक्याची शक्यता अधिक आहे. हा धोका टाळण्यासाठीच नऊ राज्यांनी कायदा केला आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठाेर कायदा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातूनही होत आहे. यासाठी राज्य शासनाने कठोर कायदा करावा, अशी मागणी केली जात आहे. केंद्र शासन अन्य राज्यांकडून माहिती घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. शिंदे सरकार याबाबत काय माहिती देणार हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण महाविकास आघाडीचे सरकार असताना धर्मांतरावर निर्बंध आणण्याची मागणी भाजपने केली होती.
