प्रा. विनायक आंबेकर
मोदी सरकारने २०१६ साली केलेल्या नोटबंदीविरुद्ध नोटबंदीपूर्वी देशात डुप्लिकेट नोटा पसरवणार्‍या यंत्रणेने सुप्रीम कोर्टात एकूण ५८ केसेस टाकल्या होत्या. सोमवारी त्या प्रकरणात निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने त्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. आपल्या निकालपत्रात कोर्टाने काही गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्यात निरीक्षणे नोंदवताना कोर्टाने पुढील गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. त्यात १) नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केलेली नोटबंदी योग्य हेतूने केलेली व पूर्ण विचारपूर्वक केली गेली होती. २) ही नोटबंदी खोट्या नोटांचा प्रसार रोखणे, दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा रोखणे आणि काळ्या पैशांविरुद्ध कारवाई करणे या हेतूने केलेली होती. ३) केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांची ६ महिने यावर चर्चा सुरू होती आणि या नोटबंदीचे नोटिफिकेशन विहित पद्धतीचा अवलंब करून काढलेले असून पूर्णत: कायदेशीर आहे. ४) या नोटबंदीचा उद्देश योग्य होता. त्यामुळे ते साध्य झाले की नाही या चर्चेला काही अर्थ नाही. नोटबंदीचा हेतू आणि कार्यवाही यात कोणतीही विसंगती आढळून येत नाही असे मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेले आहेत.
या प्रकरणाचा अभ्यासक म्हणून यानिमित्ताने मी काही मुद्दे आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी इथे देत आहे. बाजारू लोकशाहीमध्ये अस्थिर सरकारच्या काळात देशविरोधी स्वार्थी राजकारणी सत्तेचा कसा दुरुपयोग करू शकतात आणि लोकशाहीत देशभक्त, नि:स्वार्थी व्यक्तींचे स्थिर सरकार आल्यास देशविरोधी राजकारण्यांना कसा धडा शिकवला जाऊ शकतो या दोन्हीचे नोटबंदी हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. शिवाय लोकशाहीत चांगल्या हेतूने केलेली एखादी देशहिताची कारवाई सोयीस्करपणे कशी बदनाम करता येते याचेही नोटबंदी आणि त्याविरुद्ध करण्यात आलेली कोल्हेकुई हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. केवळ मोदी होते म्हणूनच ही नोटबंदी नीटपणे पार पडली.
यूपीए सरकारच्या काळात आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर खोट्या नोटा पसरवल्या जात होत्या, एका नेत्याच्या कृपेने त्यात खसणार्‍या खोट्या नोटांचे प्रमाण मोठे होते. अशा नोटा पुरवणारे देशातील (केंद्रीय बँकेतील काही व्यक्तींसह) पुरवठादार होतेच. शिवाय यात भर म्हणून त्या काळात पाकिस्तानचे आयएसआय आणि त्यांचे पाळलेले दहशतवादी यांच्यामार्फत देशाच्या बाहेरून म्हणजेच पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड या देशातून नोटा पुरवणारे लोकसुद्धा होते. हा सर्व पुरवठा अतिरेक्यांच्या ताब्यात होता. खर्‍यासारख्या दिसणार्‍या खोट्या नोटांचे देशातील पुरवठादार यांची कार्यपद्धती माझ्या पुस्तकात सविस्तर दिलेली आहे, इथे जागेअभावी देत नाही. सुदैवाने मोदींना याबाबत पूर्वकल्पना होती.
कारण गुजरातच्या निवडणुकीवेळी एका बंदरात अशा नोटांचा मोठा साठा पकडला होता. त्यातच नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यावर त्यांच्या विरोधासाठी काश्मिरात जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आंदोलने आणि दगडफेकीच्या घटना घडू लागल्या, तेव्हा त्याच्या मागे हा खोट्या नोटांचा पुरवठा कारणीभूत होता हे समोर आले. शिवाय देशभरात काळ्या पैशांची समांतर अर्थव्यवस्था प्रचंड वाढलेली दिसत होती. त्यामुळे मोदींनी त्यांच्या खास शैलीत नोटबंदी करून या सर्व चुकीच्या गोष्टींविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राईक केला हे सत्यच आहे. त्यावेळची एकंदरीत परिस्थिती पाहता देशहिताचा विचार करता मोदींना नोटबंदीशिवाय अन्य पर्याय राहिला नव्हता हेदेर्‍यासारख्या दिखील आपण सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
त्यामुळे नोटबंदीमागे कोणतेही नियोजन नव्हते, नोटबंदी फसली वगैरे विरोधक करीत असलेले सर्व आरोप खोटे आणि भ्रम पसरवणारे आहेत. आरोप करणार्‍या व्यक्तींचा एवढा जळफळाट का होत असेल ते आपण सहज समजू शकतो. काळा पैसा हे त्यांचे नाजूक जागेचे दुखणे होते. त्यामुळे त्यांना फाडून टाकाव्या लागलेल्या नोटांचा राग ते अन्य मार्गाने काढतात आणि गरिबांच्या नावाने गळा काढून रडतात हे लक्षात घ्या. एवढा मोठा आणि संवेदनशील निर्णय त्याचे पूर्वनियोजन आणि सर्वांगीण विचार केल्यावरच यशस्वी होऊ शकतो हे उघड आहे. मोदींनी काटेकोर नियोजन, संपूर्ण गुप्तता आणि स्वत: लक्ष घालून केलेली अंमलबजावणी यामुळेच ही नोटबंदी यशस्वी होऊ शकली. या नोटबंदीचा योग्य परिणाम घरी काळ्या पैशांच्या थप्प्या लावून जगणार्‍या सर्व लोकांवर निश्चित झाला.
त्यात राजकारणी, शासकीय अधिकारी, सिनेनट, काळाबाजार करणारे व्यापारी, सर्व प्रकारचे गैरधंदे करणारे लोक, हवाला व्यापारी, मोठे बांधकाम व्यावसायिक, सीमा प्रदेशातील अतिरेकी या सर्वांकडून काळा पैसा वसूल करण्यात किंवा त्यांचा काळ्या पैशांचा स्रोत बंद करण्यात मोदी १०० टक्के यशस्वी झाले यात शंकाच नाही. काश्मिरातील दगडफेक पूर्णत: थांबलेली आपण पाहिलेली आहेच. काही विशिष्ट व्यापार किंवा उद्योग पूर्वी पूर्णत: रोखीने चालत असत. उदाहरणार्थ ग्रामीण भागात भरणारा आठवडे बाजार. त्यांची थोड्या दिवसांसाठी अडचण निश्चित झाली, पण आता तिथेदेखील सामान्य लोक सहजपणे जी-पे करताना दिसतात. एकंदरीत नोटबंदीनंतर देशात रोखीचे व्यवहार कमी होऊन डिजिटल व्यवहार प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढले हे आपण पाहिले आहे. नोटबंदीमुळे छोटे व्यापारी, कष्टकरी, हातगाडीवाले, पथारी व्यावसायिक यांचे धंदे पूर्ण बंद झाले हे विधानदेखील खोटे आहे. आपण ज्या रस्त्यावरच्या व्यापार्‍याकडून भाजी, फळे, इतर वस्तू खरेदी करीत होतो, त्यात नोटबंदीमुळे आपण स्वत: कधीही खंड पाडलेला किंवा अन्य कुणी पाडलेला आपण पाहिलेला नाही. कारण आपण जीवनावश्यक गोष्टी घ्यायचे कधीच थांबवलेले नाही.
एकंदरीत एका मोठ्या, ताकदवर, काळा पैसा बाळगणार्‍या आणि त्यामुळे मस्तीत जगणार्‍या श्रीमंत भारतीयांच्या गटाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केवळ देशाच्या हितासाठी त्यांच्या रागाची पर्वा न करता एका रात्रीत नोटबंदीद्वारे जोरदार झटका दिला. या गटामध्ये राजकारणी, व्यावसायिक, नट, व्यापारी, अतिरेकी असे सर्व लोक समाविष्ट होते. त्यामुळे हे धनवान लोक मोदींच्या विरोधात एकवटलेले आपण पाहतोय. एकाच विषयावर ५८ नागरिक लाखो रुपयांची फी भरून सुप्रीम कोर्टात जातात हे सहज शक्य नाही. यामागे विरोधी पक्ष, राजकारणी आणि हे रागावलेले लोक नक्कीच असणार यात शंका बाळगायचे कोणतेच कारण नाही, मात्र नोटबंदी सर्वसामान्यांना त्रास देण्यासाठी नव्हती हे सत्य लोकांना सांगितले पाहिजे आणि मोदींनी नोटबंदी का केली याबाबतचीही माहिती देश बांधवांपर्यंत पोहचवली पाहिजे. काळा पैसादेखील यामध्येच अनेकांनी साठवून ठेवला होता. भ्रष्टाचारासाठीदेखील याच नोटांचा अधिक वापर केला जात होता.
नोटबंदीची घोषणा
८ नोव्हेंबर २०१६ ची संध्याकाळ आठवतेय का? आठवत असेलच आणि नसेल आठवत तर त्या दिवशी काय झालं ते सांगितलं की लगेच आठवेल. ८ नोव्हेंबर २०१६ ला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेरे प्यारे भाईयों और बहनों’ असं म्हणत भाषणाला सुरुवात केली. या भाषणात पंतप्रधानांनी जी घोषणा केली त्या घोषणेमुळे हे भाषण कोणताही भारतीय विसरू शकत नाही. ती घोषणा होती नोटबंदीची. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांची पकड तोडण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला आहे की सध्या वापरात असलेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा आजच्या मध्यरात्रीपासून म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६ पासून बेकायदेशीर असतील, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली. या घोषणेनंतर ५२ दिवसांपर्यंत जनतेकडे असलेल्या ५०० आणि १००० च्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी मुभा होती. याशिवाय या घोषणेनंतर पुढे काही दिवस बँकेतून पैसे काढण्यावरही मर्यादा लावण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा निर्णय अयोग्य होता अशा बर्‍याच याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय योग्यच असल्याचा निर्णय सोमवारी दिलाय.
हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलाय. पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी हा निर्णय योग्य ठरवला, तर एका न्यायाधीशांनी तो अयोग्य होता, असं मत मांडलं. हा निर्णय खंडपीठातल्या न्यायाधीशांच्या बहुमतानं झालाय. त्यातील काही फायदे जसे जास्त कर गोळा झाला, खोट्या नोटा सापडल्या, कॅशलेस व्यवहार वाढले आणि काळा पैसा बाहेर आला हे होत. २०१८ ला आरबीआयचा एक रिपोर्ट पब्लिश झाला होता. त्यानुसार नोटबंदीमुळे कर संकलनात सुधारणा झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं. कर चुकवणार्‍या अनेक व्यक्तींची नावं समोर आली होती. २०१६-१७ या काळात कर संकलनाचा दर १४.५ टक्क्यांनी वाढला होता. त्यानंतर पुढल्या वर्षी हा आकडा १८ टक्क्यांवर पोहोचला. खोट्या नोटा चलनाबाहेर काढण्याच्या उद्देशाने ही नोटबंदी महत्त्वाची होती. नोटबंदीनंतर ५०० आणि १००० च्या जितक्या खोट्या नोटा निदर्शनास आल्या त्या नोटबंदीच्या आदल्या वर्षीपेक्षा जास्त होत्या.
ज्या नवीन नोटा चलनात आल्या त्यांच्या खोट्या नोटा तयार करता येणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. नोटबंदीमुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली. कॅशलेस व्यवहारांचं प्रमाण गेल्या काही काळापासून वाढत असलं तरी २०१६ पासून त्यात जास्त वाढ झाली आहे. कोरोनामुळे कॅशलेस व्यवहारांमध्ये भर पडली. कॅपजेमिनी रिसर्च इन्स्टिट्यूटने ११ देशांमध्ये एक सर्व्हे केला. त्यानुसार भारतात कोरोना व्हायरसमुळे डिजिटल पेमेंट वाढलं आहे. पुढच्या सहा महिन्यात यामध्ये ७८ टक्के वाढ होईल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या सर्व्हेनुसार भारतात लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१५ पासून आतापर्यंत देशात डिजिटल पेमेंट पाचपट झालं आहे. मार्च २०१९ पर्यंत आर्थिक वर्षात प्रत्येक व्यक्तीचे सरासरी डिजिटल पेमेंट २२.४ वर पोहोचलं होतं. देशात ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणल्यानंतर अनेकांचा पैसा बाहेर आला. देशाच्या एकूण पैशाच्या ८५ टक्के भाग हा ५०० आणि १००० च्या नोटांमध्ये होता.
