महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीला अजून वर्ष-दीड वर्ष बाकी आहे. त्याआधी लोकसभा निवडणूक आहे, मात्र देशातील सर्वात तरुण राज्य तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि ५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी स्थापन झालेल्या भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) पक्षाचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांनी महाराष्ट्र विधानसभेची तयारी सुरू केली आहे. बीआरएसच्या जन्माला अजून वर्ष झाले नसले तरी केसीआर यांचे राजकीय आयुर्मान हे ३५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. केसीआर हे तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाचे संस्थापक नेते आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये तेलंगणावर अन्याय होतो ही भूमिका घेऊन के. चंद्रशेखर राव यांनी तेलुगू देशम पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. २७ एप्रिल २००१ मध्ये त्यांनी तेलंगणा राष्ट्र समितीची स्थापना केली. तेलंगणा राज्य निर्मितीसाठी राव यांनी सातत्याने संघर्ष केला.
केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा हे वेगळे राज्य निर्माण करण्याचा निर्णय ९ डिसेंबर २००९ रोजी घेतला आणि २ जून २०१४ मध्ये तेलंगणा या भारताच्या २९व्या राज्याची स्थापना झाली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच तेलंगणा राज्याची पहिली विधानसभा निवडणूक झाली. यात ११४ पैकी ९० जागांवर टीआरएसचे उमेदवार विजयी झाले. केसीआर हे बहुमताने तेलंगणाचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. एका राज्याचे मुख्यमंत्री, एका प्रादेशिक पक्षाचे प्रमुख असलेल्या केसीआर यांना आता राष्ट्रीय पातळीवर आपली ओळख निर्माण करायची आहे. म्हणूनच तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नाव बदलून भारत राष्ट्र समिती करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर वाटचाल सुरू करताना केसीआर यांनी सर्वप्रथम महाराष्ट्राची निवड केली आहे. महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणूक लढवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी कंबर कसली आहे.
तेलंगणाला लागून असलेल्या आणि भौगोलिकदृष्ठ्या समान असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये बीआरएसची पाळमुळं मजबूत केली जात आहेत. बीआरएसची महाराष्ट्रातील पहिली जाहीर सभा ५ फेब्रुवारी २०२३ ला नांदेडमध्ये झाली. त्यानंतर मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबाद आणि विदर्भात नागपूरमध्येही केसीआर यांनी जाहीर सभा घेऊन वातावरण गुलाबी केले. परवा २७ जूनला केसीआर यांचे आख्खे मंत्रिमंडळ आणि आमदार-खासदार हे ६०० वाहनांचा ताफा घेऊन पांडुरंगाच्या दर्शनाला आले. त्यानंतर पंढरपूर जवळील सरकोली येथे जाहीर सभा झाली. महाराष्ट्रातील या चौथ्या सभेत केसीआर यांनी त्यांचे राजकीय पत्ते उघड केले आहे.
शेतकरी नेते दिवंगत शरद जोशी यांचा उल्लेख राव यांनी त्यांच्या भाषणात केला. शरद जोशी यांनी १९७९ पासून ‘शेतमालास रास्त भाव’ हा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला होता. यासाठी त्यांनी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली होती. त्यांच्याच संघटनेचे नेते आणि राजू शेट्टी यांचे निकटवर्तीय माणिक कदम आता बीआरएसचे महाराष्ट्रातील प्रमुख आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार शंकर अण्णा धोंडगे, पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार भगीरथ भालके यांनी केसीआर यांच्या उपस्थितीत बीआरएसमध्ये प्रवेश केला आहे. नांदेडमधून स्वत: केसीआर लोकसभा निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप या सर्वच पक्षांतील दुसर्‍या आणि तिसर्‍या फळीतील नेते, कार्यकर्त्यांचा ओढा सध्या बीआरएसकडे आहे.
बीआरएसच्या महाराष्ट्र प्रवेशाने महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी सतर्क राहण्याचा इशारा पक्षाच्या रौप्य महोत्सवी कार्याक्रमात दिला. बीआरएसचा धोका हा महाविकास आघाडीला अधिक बसण्याची शक्यता आहे. दलित, अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाची भाषा बीआरएस करत आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ही भाजपची बी टीम असल्याचा आरोप केला आहे, तर शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत, त्यासाठी बीआरएसची गरज नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे बीआरएसला महाराष्ट्रात किती यश मिळेल हे येणार्‍या काळात पहायला मिळेलच, मात्र तेलंगणामध्ये केसीआर यांनी असं काय केलं आहे की, तेलंगणाचं रोल मॉडेल घेऊन ते महाराष्ट्रात आले आहेत, हेही तपासून पाहिले पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये गुजरात विकास मॉडेल हा प्रचाराचा यूएसपी केला होता. आता त्याची चर्चा भाजपचे नेते चुकूनही करत नाहीत. तशाच पद्धतीने चंद्रशेखर राव हे तेलंगणामध्ये गेल्या ९ वर्षांत कृषी, वीज, सिंचन, पाणी व्यवस्थापन, शिक्षण, सामाजिक न्याय, शहर विकास, उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, रोजगार, कायदा-सुव्यवस्था या क्षेत्रात केलेल्या कामाच्या जोरावर संधी देण्याची मागणी करत आहेत. तेलंगणामध्ये केसीआर यांनी शेतकरी आणि एससी, एसटी समाजाच्या विकासासाठी ४५० हून अधिक कल्याणकारी योजना आणल्या आहेत. रयतू बंधू या शेतकर्‍यांसाठीच्या योजनेद्वारे प्रत्येक शेतकर्‍याला रब्बी आणि खरीप हंगामासाठी एकरी प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
शेतकर्‍याला वर्षाला विनाअट एकरी १० हजार रुपये मिळतात. शेतकरी यामुळे शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करत आहे. आधुनिक यंत्रणा, अवजारांच्या सहाय्याने शेती केली जात आहे. यामुळे कर्जबाजाराच्या फेर्‍यातून शेतकरी मुक्त झाला आहे. शेतीसाठी २४ तास मोफत वीज केसीआर देत आहेत. २०१८ मध्ये तेलंगणामध्ये एकही शेतकरी आत्महत्येची नोंद झालेली नाही. महाराष्ट्र सरकार जर हे देणार असेल तर मी मध्य प्रदेशमध्ये जातो, असे आव्हान केसीआर यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहे. विधवा आणि अपंगांना दरमहा अनुक्रमे २०१६ आणि ३०१६ रुपये पेन्शन मिळते. कास्तकार विमा योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना महिनाभरात ५ लाख रुपये निधी घरपोच मिळतो.
सामाजिक न्यायाच्या अनेक योजना केसीआर सरकारने गेल्या ९ वर्षांत राबवल्या. आसरा योजनेमुळे आत्मसन्मानाने जगण्याचा मार्ग नागरिकांना मिळाला आहे. एससी, एसटी वर्गातील नागरिकांना दोन बेडरुमच्या मोफत घरांची योजनाही लक्षवेधी ठरली आहे. आतापर्यंत केसीआर यांनी ३ लाख घरे बांधून त्यांच्या चाव्या लाभार्थींना दिल्या आहेत. दलित बंधू योजनेतून प्रत्येक दलित परिवाराला उद्योगांसाठी १० लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेत १०० टक्के अनुदान आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी अशाच प्रकारची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली होती. दलितांसाठीचे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा करा, त्याची अंमलबजावणी तेलंगणात होताना दिसत आहे.
२०२१-२२ मध्ये ४,४४१ कोटी रुपये निधीचे वाटप दलित बंधू योजनेंतर्गत झाले आहे. त्यासोबतच दलितांना उद्योग व्यवसाय परवान्यात आरक्षण देण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ औषधी दुकान, खादी विक्री केंद्र, देशी दारूचे दुकान, हॉस्पिटल सप्लाय आणि इतर या योजनांमुळे दलितांना आर्थिक सुरक्षा निर्माण झाली आहे. त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावत आहे. दलित उद्योजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न केसीआर यांनी गेल्या ९ वर्षांत केला आहे. त्यासाठी टी प्राईड योजना त्यांनी राबवली आहे. यातून आतापर्यंत ४७,०८० उद्योग उभे राहिले आहेत. त्यासाठी २,१३९ कोटी रुपये निधीचे वाटप केसीआर यांनी केले. ‘कल्याण लक्ष्मी’ आणि ‘शादी मुबारक’ या योजनांतून मुलींच्या लग्नासाठी कुटुंबाला १ लाख १६ रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत ११ लाख कुटुंबांना ही मदत देण्यात आली आहे.
तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा वीज आणि पाण्याचं मोठं संकट राज्यावर होतं. गेल्या ९ वर्षांत केसीआर यांनी जुन्या योजनांना गती दिली, तर नव्या योजनांना प्रोत्साहन देऊन त्या विक्रमी वेळेत पूर्ण केल्या आहेत. राज्य निर्मितीच्या २०० दिवसांत केसीआर यांनी राज्याला भारनियमनमुक्त केले. २०१४ मध्ये ७६०० मेगावॅट वीजनिर्मिती करणारे राज्य २०२३ मध्ये २५ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करत आहे. ४६ हजार कोटी रुपयांच्या ‘मिशन भगीरथ’ योजनेद्वारे प्रत्येक कुटुंबाला स्वच्छ व पुरेसं पाणी देण्याची योजना केसीआर यांनी आणली आणि यशस्वी केली.
केंद्राच्या ‘जलजीवन मिशन’सोबत तेलंगणा सरकार काम करत आहे. त्यांची योजना ११ राज्यांत रोल मॉडेल म्हणून राबवली जात आहे. हे सर्व केसीआर यांच्या नेतृत्वातील सरकारने गेल्या ९ वर्षांत करून दाखवलं आहे. महाराष्ट्राला मुबलक पाणी, नद्या, सुपीक जमीन, समुद्र किनारा मिळालेला आहे, तेव्हा येथे विकासाला अधिक संधी आहे. हे सर्व करायचे असेल तर ‘परिवर्तन गरजेचं आहे’, असं साध्या, सोप्या, सरळ भाषेत केसीआर सांगत आहेत. महाराष्ट्रातील जनता केसीआर यांच्या आवाहनाला कसा प्रतिसाद देते हे येणार्‍या काळात पहायला मिळेल.
