लव्ह जिहाद हा तसा काही अधिकृत शब्द नाही, पण जेव्हा विशेषत: हिंदू मुलींना मुस्लीम तरुणांकडून लग्नाचे प्रलोभन दाखवून प्रेमात पाडले जाते, त्यानंतर लग्न झाल्यावर त्यांच्यावर मुस्लीम धर्मांतरासाठी जबरदस्ती केली जाते, तिने जर ते मान्य केले नाही, तर मग तिला त्रास दिला जातो, अशी त्याची ढोबळमानाने व्याख्या केली जाते. मुळात मुद्दा असा आहे की लव्ह जिहाद हे नाव तसे कुणाच्या ऐकण्यात नव्हते किंवा बोलण्यात नव्हते, पण जशी विविध राज्यांमध्ये भाजपशी सत्ता येऊ लागली तसा लव्ह जिहादचा मुद्दा पुढे येऊ लागला. हा विषय केवळ चर्चेपुरता थांबलेला नाही, तर भाजपशासित ११ राज्यांनी लव्ह जिहादला प्रतिबंध करू शकेल असा कायदा बनविण्यावर त्यांच्या विधानसभांमध्ये विचारविनिमय आणि चर्चा सुरू केली आहे.
अर्थात अजूनही तो कायदा नेमका कसा असेल याला काही आकार आलेला नाही. कारण ही गुंतागुंतीची बाब आहे. कारण कुणी कुणाशी लग्न करावे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक विषय आहे, मग तो माणूस कुठल्याही धर्माचा असो किंवा जातीचा असो. भारतीय राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला तसे स्वातंत्र्य दिलेले आहे, पण या विवाह स्वातंत्र्याचा उपयोग जर का हिंदूधर्मीय मुलींना लग्नाच्या नावाने आपलेसे करून त्यानंतर त्यांंचे मुस्लीम धर्मात धर्मांतर करण्यासाठी होत असेल तर त्याला कुठेतरी पायबंद घालायला हवा, असा एक मतप्रवाह आहे. लग्नाचा उद्देश हा प्रेम आणि सुखाचे वैवाहिक जीवन असा असतो, पण तो जर का विशिष्ट धर्मीय मुलींना टार्गेट करून त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचा असेल तर ते केव्हाही समर्थनीय ठरत नाही.
हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या भाजपशासित राज्यांमध्ये विवाहाच्या नावाखाली जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याला प्रतिबंध करणारा कायदा आणण्याबाबत विचार सुरू आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जबरदस्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. या राज्यात कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्या प्रस्तावित कायद्यात कारावास आणि दंडाची शिक्षा असावी, असा विचार सुरू आहे. महाराष्ट्रातही आता देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचे सरकार राज्यात सत्तेत आल्यानंतर महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद किंवा सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. सध्या नागपुरात सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही लव्ह जिहादविरोधात कायदा बनवण्याचा विषय चर्चेला आला.
त्यावर सरकार विचारविनिमय करत आहे. त्याअगोदर कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी लव्ह जिहादबाबत आवाज उठवला. त्यांनी जबरदस्तीच्या धर्मांतराला प्रतिबंध करणारी समिती स्थापन केली. लग्न ही व्यक्तीची खासगी बाब असल्यामुळे त्याबाबत कुठलेही सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, पण कुणी तक्रार केली तर त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागते. आपल्यावर कुठला अन्याय होत असेल तर त्याबाबत न्याय मागण्यासाठी आपल्याकडे न्यायालये आहेत. त्यामुळे लोढा यांनी पुढाकार घेतलेल्या समितीच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यामुळे कुणी आपल्यावर कुठल्याही बाबतीत जबरदस्ती करत असेल तर त्याच्या तक्रार निवारणासाठी ही समिती सल्ला देईल, इतकेच तिचे कार्यक्षेत्र आता राहिले आहे.
लव्ह जिहाद हा विषय गेल्या काही वर्षांमध्ये पुढे येऊ लागला आहे, तोही मुस्लिमांच्या बाबतीत वापरला जातो हे विशेष. इतर कुठल्या धर्मियांबाबत वापरला जात नाही. विशेषत: देशभरामध्ये भाजपचा जसा विस्तार होऊ लागला आणि त्यांची सरकारे विविध राज्यांमध्ये येऊ लागली तसा लव्ह जिहाद हा विषय जास्त जोराने पुढे येऊ लागला. आता तर भाजपचे केंद्रातही सरकार आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. जातीपातीचा भेदाभेद निवारणाच्या चळवळी याच महाराष्ट्रात सुरू झाल्या, पण इथेच लव्ह जिहादचा मुद्दा घेऊन आज मोठ्या प्रमाणात हिंदुत्ववादी लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलने करत आहेत. जेव्हा मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर उतरून मागणी करतात तेव्हा त्याची सरकारला दखल घ्यावी लागते.
लव्ह जिहाद असे काही नसून भाजपशी संबंधित हिंदुत्ववादी संघटना आणि भाजप याचा उपयोग हिंदूंची एकगठ्ठा मते आपल्याकडे वळविण्यासाठी करत आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादसारखा प्रकार मुळात अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे अशा गोष्टींची दखल घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे काही जण न्यायालयातही गेलेेले आहेत, पण मुद्दा असा आहे की या सगळ्या गोष्टी भाजप मतांसाठी निर्माण करत आहे, असे जरी मान्य केले तरी त्याला लोकांकडून प्रतिसाद मिळत आहे याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण मंदिर वही बनाएंगे हा राम मंदिराचा विषय भाजपने लावून धरला आणि हिंदू मते आपल्या बाजूने वळवली. त्यातूनच त्यांची केंद्रात आणि काही राज्यांमध्ये सत्ता येण्यास मदत झाली. आता लव्ह जिहाद हा असाच प्रकार आहे. त्या माध्यमातून विविध राज्यांमध्ये कायदे करून मुस्लिमांविषयी हिंदूंच्या मनात द्वेषभावना निर्माण करण्यात येत आहे. त्यामुळे हिंदूंची एकगठ्ठा मते आपल्याला मिळतील, तसे झाले तर मुस्लिमांच्या मतांची आपल्याला गरज नाही, अशी एक थिअरी विशेषत: नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर पुढे आली आहे.
गुजरातमध्ये २००२ साली हिंदू-मुस्लीम अशी धार्मिक दंगल काही महिने चालली तेव्हा नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते. दंगलीवरून मोदींवर न्यायालयांमध्ये खटले चालले, पण गुजरातमधील विशेषत: हिंदू लोकांनी मोदींनाच तीन वेळा मुख्यमंत्री म्हणून निवडून दिले. इतकेच नव्हे तर त्याच बळावर ते पुढे राष्ट्रीय पातळीवर गेले आणि दोन वेळा भाजपची बहुमताची सत्ता केंद्रात आणून ते पंतप्रधान झाले. याचा अर्थ खुलेपणाने लोक बोलत नसले तरी मोदी आणि हिंदुत्ववादी विचारसरणीला लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे असेच दिसून आले. नाही तर मोदींना दोन वेळा लोकांनी बहुमताची सत्ता दिली नसती. मुळात मोदी यांच्या उदयामागे जसा विकासाचा मुद्दा आहे, तसाच त्यांनी काही गोष्टींबद्दल घेतलेल्या परखड भूमिकांचा आहे. भाजपच्या अगोदर देशामध्ये आणि विविध राज्यांमध्ये प्रामुख्याने काँग्रेस किंवा त्यांना समर्थन करणार्‍या पक्षांची राजवट होती.
काँग्रेसच्या नेत्यांनी देश ब्रिटिशांच्या गुलामीतून मुक्त झाल्यानंतर त्यांचे या देशात राज्य आल्यानंतर अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी भूमिका घेतली, पण त्याच वेळी त्यांची एकगठ्ठा मते आपल्याला कशी मिळत राहतील याचा विचार केला. यातून ते आपल्या कुठल्याही भूमिकेने दुखावणार नाहीत याची काळजी घेतली. खरेतर काँग्रेसच्या नेत्यांच्या बोटचेप्या वृत्तीमुळेच भारताची फाळणी झाली. त्यांनी देशाच्या अखंडत्वापेक्षा पाकिस्तानची मागणी करणार्‍या मुस्लिमांच्या भावनांचा विचार केला. त्यातूनच वेगळ्या पाकिस्तानच्या मागणीने जोर धरला आणि या देशाचे धर्माच्या आधारावर तुकडे झाले. त्या फाळणीनंतर भारताने आपली राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाची बनवली, पण भारताची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे दोन देश बनले. त्यांनी मात्र स्वत:ला मुस्लीम राष्ट्र म्हणून घोषित केले. आज पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये हिंदू लोक राहतात, पण त्यांना त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी काय करावे लागते त्याच्या बातम्या येत असतात. तिथे राहणार्‍या त्या हिंदूंवर होणार्‍या अन्यायाबाबत भारतीय नेत्यांना फक्त निषेध करून मूक साक्षीदार बनावे लागत आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या देशाची राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष बनविण्यात आली. म्हणजे धर्म ही बाब देशात राहणार्‍या नागरिकांच्या जीवन जगण्याच्या आड येणार नाही. धर्माच्या आधारावर त्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर कुठलाही घाला येणार नाही, पण याच धर्मनिरपेक्ष पुरोगामित्वाचा पुरस्कार करताना स्वातंत्र्यानंतर देशात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी या देशातील बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंच्या भावनांचा मात्र फारसा विचार केला नाही. उलट हिंदू म्हणजे तो मागास आणि प्रतिगामी अशीच भावना निर्माण होईल अशी भूमिका घेतली. हिंदू धर्म हा इथला प्रमुख धर्म आहे. इथे हिंदूंची संख्या ही अन्य धर्मीयांपेक्षा जास्त आहे. या धर्मात अनेक अनिष्ट चालीरीती होत्या. त्यामुळे इथल्या जातीय आणि आर्थिक मागासांना त्याचा त्रास झाला हे अगदी बरोबर आहे, पण या गोष्टी दूर करणे अपेक्षित होते, मात्र हे करताना हिंदूंचेच खच्चीकरण करण्याचे राजकीय नेतेमंडळी काम करत असतील आणि ती भावना त्यांना व्यक्त करता येत नसली तर ती दबून राहते.
काँग्रेसला मुस्लिमांची वाटणारी भीती आणि त्यांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी त्यांचे होणारे लांगुलचालन भाजपसारख्या हिंदुत्ववादी पक्षाच्या पथ्यावर पडले. कारण राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना शहा बानो या तलाक दिलेल्या महिलेला पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल संसदेतील बहुमताच्या आधारे स्थगित केला. त्याच वेळी त्यांनी हिंदूंची नाराजी दूर करण्यासाठी अयोध्येत रामजन्मभूमीवरील रामदर्शनाला परवानगी दिली. खरेतर अयोध्येतील राम मंदिराचा विषय काही शतके इतका जुना आहे. त्यापासून त्या ठिकाणी राम मंदिर पुन्हा उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण ते प्रयत्न वेळोवेळी आलेल्या मुस्लीम शासकांनी कधीच यशस्वी होऊ दिले नाहीत ही भावना हिंदूंच्या मनात होती. त्याचाच उपयोग भाजपच्या नेत्यांनी करून घेतला.
भारतीय संसदेवर हल्ला करण्याच्या कटातील मुख्य सूत्रधार अफजल गुरू याच्यावर आरोप सिद्ध होऊन त्याला फाशीची शिक्षा होऊनही १० वर्षे तुरुंगात पोसण्यात आले होते. इतकेच नव्हे तर मुंबईवर हल्ला करून अनेकांची क्रूरपणे हत्या करणार्‍या अतिरेक्यांच्या टोळीतील वाचलेल्या अजमल कसाबला सीसीटीव्हीचे सगळे पुरावे समोर असताना आणि फाशी झालेली असताना ४ वर्षे तुरुंगात पोसण्यात आले. खरेतर अफजल गुरू आणि अजमल कसाब यांना वेळेत फाशी देण्यात यायला हवी होती, पण काँग्रेसने त्या दिशेने पाऊल उचलले नाही. अफजल गुरूला फाशी दिली तर काश्मीर भारतापासून तुटेल, अशी धमकी फारूख अब्दुल्ला यांनी दिली होती.
अशा धमक्यांना घाबरून आणि मुस्लिमांची व्होट बँक दुरावली जाऊ नये म्हणून या दोन्ही अतिरेक्यांना फाशी देणे प्रलंबित ठेवण्यात आले, पण यावरून हिंदूंच्या मनात नाराजी आहे तसे अंतप्रवाह आहेत. त्यामुळे मोदींना गुजरातमधून मिळणारा प्रतिसाद वाढत आहे हे काँग्रेसच्या लक्षात आले. त्यानंतर अफझल गुरू आणि कसाबला रातोरात फासावर चढवण्यात आले. आता लव्ह जिहादला चाप बसण्यासाठी विविध राज्यांमधील हिंदू लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. तसा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. धर्मनिरपेक्षवाद आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली काही लोक काही छुप्या गोष्टी चालवत असतात. त्या अनेकांना माहीत असतात, पण त्याचा कुठला थेट पुरावा नसतो. त्यामुळे खुलेपणाने बोलता येत नाही. त्यामुळे त्या भावना कोंडल्या जातात आणि जेव्हा त्या भावनांना वाव देणारे सरकार किंवा नेते सत्तेवर येतात, तेव्हा लोक आपल्या मनात कोंडलेल्या भावना व्यक्त करतात. लव्ह जिहादबाबत उठत असलेला आवाज याच प्रकारातला तर नाही ना?
–जयवंत राणे
