–पंकज काशिनाथ ठाकरे
१९ व्या शतकात २ महायुद्ध झाली. या महायुद्धात प्रचंड विध्वंस झाला. त्यानंतर अस्तित्वात असणार्‍या सर्व देशांनी एकमेकांचे स्वातंत्र्य, अधिकार, मैत्री समन्वय यांना प्रथमच मान्यता दिली. याचाच भाग म्हणून २४ ऑक्टोबर १९४५ ला संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्वात आला. या संयुक्त राष्ट्रसंघात एकूण १९२ देशांचा समावेश आहे. त्यात भारत देशदेखील आहे. भारताच्या संविधान आदेश १९५० द्वारे घोषित करण्यात आलेल्या इंडिजीनियस पीपल यांची सुमारे ८ टक्के लोकसंख्या आहे आणि संविधानानुसार मूलवासी असणार्‍या समाजाला मानवाधिकार अमलात आणण्यासाठी हक्क अधिकार आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी १९८२ साली युनोची कार्यकारणी गठित करण्यात आली.
या संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि तिची संलग्न संस्था आंतरराष्ट्रीय मजदूर संघटना इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन ची पहिली बैठक ९ ऑगस्ट १९८२ ला झाली. त्या बैठकीत आदिवासींना इंडिजीनियस पीपल्स असे संबोधावे, अशी शिफारस केली, परंतु २१ व्या शतकात मूलनिवासी बेरोजगारी शिक्षण आरोग्य हक्क अधिकार यापासून कोसो दूर आहेत आणि १९९३ मध्ये युनायटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पॉप्युलेशनच्या अधिवेशनात मान्यता देण्यात आली. आज आदिवासी या शब्दाची मानक परिपूर्ण आणि निसंधीग्ध असली तरी आदिवासींसाठी विश्वस्तरावर इंडिजीनियस हे शब्द प्रचलित आहे, परंतु भारतात अजूनही आदिवासींबाबतीत उदासीनता आहे.
आदिवासी कोण आहे, त्याचा धर्म कोणता आहे, त्याची परंपरा काय आहे, इतर परंपरेची काय संबंध, तरी आज वर्तमानात आदिवासी बांधवांना हिंदू ठरवले जात आहे. आपण थोडं खोलात जाऊन विचार करावा लागेल. भारत देशाची जनगणना दर १० वर्षांनी होते. अगदी इंग्रजांच्या कालखंडामध्ये १८७१ ते१८८१ पहिली जनगणना झाली त्यामध्ये धर्म कोड हा आदिवासींसाठी अबोरिजन होता म्हणजे. बोरीजन त्या देशाचा मालक किंवा मुल रहिवासी. थोडक्यात आदिवासी १८८१ ते१८९१ पुन्हा जनगणना झाली. त्या जनगणनेच्या मध्ये बोरिजन हा शब्द राहिला. पुढे १८९१ ते १९०१ यामध्ये जनगणना झाली. त्यामध्ये आदिवासी धर्मासाठी एनिमीस्ट होता १९०१ ते १९११ एनीमिस्ट १९११ ते १९२१ एनिमिस्ट १९२१ ते १९३१ ट्रायबल रिलिजन असा शब्द होता. याचा अर्थ असा आहे, आदिवासी धर्म १९३१ ते १९४१ ट्रायब होता. १९४१ ते १९५१ची जनगणना झाली. म्हणजे भारत स्वातंत्र्यानंतर संविधानाची निर्मिती झाली, त्यात आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमाती असा कोड देण्यात आला.
खर्‍या अर्थाने आदिवासी समाजाचे अस्तित्व स्वाभिमान दुखावण्याचे काम केले. १८७१ पासून हा समाज आदिवासी म्हणून जनगणना झाली. संविधान संविधान कमिटीने ट्रायब हा शब्द काढून त्या ठिकाणी शेड्युल ट्रायब हा शब्द घेतला. या शब्दाला प्रखर विरोध जयपाल सिंग मुंडांनी केला. त्या कमिटीचे सदस्य होते आणि म्हणाले मी संविधान से आदिवासी शब्द हटाने से सक्त विरोध करता हु. त्याचा परिणाम या भारतातील वर्तमान असणार्‍या ७०५ जमातींना झाला. आदिवासी समाज हा भोळा भाबडा आहे. त्यांना न विचारता हिंदू धर्मात घेतले आणि आज त्यांची ओळख व नागरिक यावरती परिणाम होत आहे. म्हणून जयपाल सिंग मुंडा ठणकावून सांगत होते, आदिवासी हिंदू नाहीत. संविधान कलम ३४१ मध्ये आदिवासींना अनुसूचित जमाती असं म्हटलं, हल्ली लोक गिरीजन म्हणतात. आरएसएस वाले वनवासी म्हणतात. यांच्या अगोदर इंग्रजांच्या कालखंडामध्ये गिरीजन म्हणत. दस्तूर म्हणत. असुर म्हणत. दानव म्हणत. दैत्य म्हणत. राक्षस म्हणत. गुन्हेगार म्हणायला लागले. त्यानंतर गिरीजन वनवासी आलं.
नंतर मूलनिवासी अशाप्रकारे आदिवासींची अस्मिता ही कायम बदलत गेली. आदिवासींचे अस्मिता पुसून टाकण्यात आली. शब्दांना महत्त्व आहे. काय शब्दांना महत्त्व आहे भारतीय संविधानातील कलम एक असे म्हणत आहे. इंडिया दॅट इज भारत म्हणून भारताचा उल्लेख हिंदुस्तान करता येणार नाही. आरएसएसच्या लोकांना विनंती आहे. त्यांनी त्यांच्या विचारांच्या महाशक्तीच्या लोकांना विनंती आहे. भारतीय जनता पार्टी यांना माझा सवाल आहे. कृपया करून आम्हाला वनवासी संबोधू नका. दुसर्‍याला जर संबोधायचे असेल, तर आर्टिकल एकचे उल्लंघन करत आहेत. हा भारत देश आहे. या भारत देशाला हिंदुस्तान म्हणू शकत नाही. म्हणून या वास्तवतेला समजून घेण्याची गरज आहे. कदाचित हे आपल्याला दैत्य म्हणत असतील, दस्तूर म्हणत असतील, वनवासी म्हणत असतील, गिरीजन म्हणत असतील. या सर्वांचं अमानवी संबोधनाने मानवी मूल्यांचा भाग आहे. ही सुधारणावादी विकृती हे समाजाचं लक्षण म्हणून समजून घ्यावं लागेल.
भारताच्या इतिहासात आपल्याला असे लक्षात येते. वैदिक कालखंडापासून म्हणजे, वीर एकलव्यपासून तर ब्रिटिश सत्तापर्यंत क्रांतीसुर्य भगवान धरती आबा, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, तीलका मांझी, रॉबिन हूड, तंट्या भिल, खाजा नाईक, बाबुराव शेडमाके, राणी दुर्गावती मडावी, शामा दादा कोलाम, बी एस कोकणी, देवाजी राऊतपर्यंत डांगपासून ते सेवन सिस्टरपर्यंत जे आदिवासींचे जे संघर्ष दिसतात ते केवळ साधन संपत्तीच्या प्राप्तीसाठी नसून अस्मितेच्या रक्षणासाठी होते. इसवी सन १७६७ जंगल महालच्या खैरा माजी भूमीच धोलोच्या उलगुलानाची शृंखला चालू आहे.
मध्य भारतात सकरागड भागात पहाडिया मांजिया संताल नायका मुखिया यांनी १७६६ ते १७७८ तब्बल १२ वर्षे सरदार रमण अडीयाच्या नेतृत्वाखाली पहाडी आंदोलन उभे केले व लढा दिला. १७७० मध्ये मुंडांचा पलागु विद्रोह, तील का मांझी यांच्या नेतृत्वात संताल परगनातील दामीन विद्रोह १७७५ मध्ये जसजसा एकेका विद्रोहाचा बिमोड होत गेला. तस तशी शेकडो आंदोलने उभी राहिली. सिद्धू कानो चांद भैरोनी १८५५ मध्ये संताल क्रांती म्हणून आज इतिहासात नोंद आहे.
मानगडचा पंचक्रोधील गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेशमधील भिल्लांनी अनेक लढाया ब्रिटिशांच्या विरोधात लढल्या. म्हणून १९४९ मधील झारखंडच्या काँग्रेस अधिवेशनात नेहरूजींना सरदार वल्लभ भाई पटेल असे म्हणत हम आदिवासी से नही लड सकते. ये लोग आजादी की लढाई हम से भी पहिले से लढते रहे हे, आदिवासी भारत के सच्चे राष्ट्रवादी है. अनेक आदिवासी क्रांतिवीरांनी या देशासाठी बलिदान दिले आणि आज-काल काही या देशातील व्यवस्था देशभक्तीचे प्रमाणपत्र वाटप करते.
आज जर आपण आदिवासींची राज्यात वास्तव परिस्थिती जर पाहिली, तर आपल्या राज्यात १ कोटी ५ लाख आदिवासी आहेत. त्यात २४ आमदार, ४ खासदार नेतृत्व करतात. तरी अजूनही आदिवासी मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहे. जिवंत राहण्यासाठी संघर्ष करतो आहे. ८० टक्के समाज हा बिलो पॉवर्टी लाईनमध्ये आहे. म्हणजे बीपीएल कार्डधारक आहे. हे आकडे भयावह आहेत. समाजासाठी आणि प्रशासनासाठी २० टक्के समाज हा आरक्षणाच्या भरोशावर नोकरी शोधतो आहे.
काही लोक नोकरी करत आहेत. या नोकरीकरता या शहरात, त्या शहरात जीवनमान जगता आहेत. या समूहामध्ये ६ टक्के आदिवासी नोकरीचा हक्क घेत आहेत. १९९१ नंतर हा समाज १० टक्के नोकरीत समावेश झाला आहे. अगदी अलीकडच्या काळात आहे.१ टक्के क्लास वन अधिकारी आहेत. सेकंड क्लास १.५ टक्के इतका आहे व थर्ड क्लास २.५ टक्के इतका आहे आणि फोर्थ क्लासमध्ये ६ टक्के लोक काम करतात. मग आपण पाहतो आहे की, आज आदिवासी समाज ८० टक्के बिलो पॉवर्टी लाईनमध्ये म्हणजे बीपीएल आहे. त्यांना संविधानातील आरक्षणाचा लाभ घेता आला नाही आणि दुसर्‍या बाजूला या देशातील या राज्यातील बोगस आदिवासींची घुसखोरी वाढत आहे. मग राज्यात कोणते सरकार असो, त्या बोगसांना पाठीशी घालणार आहे. त्यामुळे खर्‍या आदिवासींना न्याय कधी मिळणार, हा फार मोठा प्रश्न आहे.
