कोकणातील रायगड जिल्ह्यात काही ठिकाणी पुन्हा पाणीटंचाईचे चटके जाणवू लागले आहेत. दरवर्षी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत असल्याने जनतेला त्याचे काही वाटेनासे झाले किंबहुना त्याची मानसिक तयारी झालेली आहे. लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासन यावर गंभीर असल्याचे जाणवत नाही हीच मुळी गंभीर बाब आहे. ज्या जिल्ह्यात दरवर्षी तीन हजार मिलिमीटरहून अधिक पाऊस पडतो तेथे पाण्याची टंचाई जाणवणे म्हणजे नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे लक्षात येते. दरवर्षी पाणीटंचाईचा आराखडा तयार करायचा आणि पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याबाबत किती तत्पर आहोत हे दाखवायचे असे चालले आहे. आपल्या भागातील पाणीटंचाईवर शासनाकडून मदत मिळाली की लोकप्रतिनिधीही खूश होतात. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या मूळ दुखण्याला कुणी हात घालत नाही आणि ‘पाणी देता कुणी पाणी’ असे म्हणण्याची वेळ जनतेवर येत असते.
रायगड जिल्हा टँकरमुक्त होणार अशा राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा दरवर्षी केल्या जातात, मात्र प्रत्येक वर्षी कुठेना कुठे टँकरने पाणीपुरवठा सुरूच असतो. टँकरने केल्या जाणार्‍या पाणीपुरवठ्यामागे मोठे अर्थकारण दडले असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. टँकर लॉबी संबंधित अधिकार्‍यांना हाताशी धरून आपले काम साध्य करून घेत असते. यावर अनेकदा टीका झाली, पण त्याचा काही परिणाम झालेला नाही. याही वर्षी डझनभर टँकर पाणी पुरवण्याचे काम करीत आहेत. उन्हाळ्याची तीव्रता जसजशी वाढत जाईल, तशी टँकरच्या संख्येत वाढ होईल. जिल्ह्यात आलेल्या काही अधिकार्‍यांनी पाणीटंचाई कायमची संपुष्टात यावी म्हणून प्रयत्न केले.
तरीही नियोजनाचा अभाव असल्याने हे प्रयत्न सफल झालेले नाहीत. पेण, अलिबाग, कर्जत, खालापूर, महाड, पोलादपूर, म्हसळे, श्रीवर्धन, रोहे आदी तालुके पाणीटंचाईचा मुकाबला करीत असतात. पेणच्या खारेपाटात समुद्राच्या उधाणाचे पाणी शेतात घुसून प्रचंड नुकसान होत आहे. त्याच खारेपाटात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई पाचवीला पुजल्यासारखी आहे. पाण्यासाठी टाहो फोडून जनतेच्या घशाला कोरड पडली तरी पाणीटंचाई संपविण्यासाठी यश आलेले नाही. पावसाळ्यात पागोळ्याचे पाणी साठवून ते उन्हाळ्यात वापरले जाते. एका बाजूला प्रचंड मोठी कारखानदारी आली असताना दुसरीकडे पाणीटंचाईवर मात करता न येणे नामुष्कीचे लक्षण आहे. बरेचदा कारखाने पाणी पितात आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या तोंडचे पाणी पळते.
पाणी योजनांना अनेकदा राजकीय ग्रहण लागते. कोणताही व्यावहारिक दृष्टिकोन न ठेवता पाणी योजना राबविल्या जातात. ज्या ठिकाणी पाण्याची नितांत गरज असते तेथे या योजना पोहचत नाहीत. स्वाभाविक ‘पाणी’, ‘पाणी’ करण्याची वेळ जनतेवर येते. पाणीटंचाईसाठी दरवर्षी काही कोटींचा खर्च होत आहे. या कोट्यवधी रुपयांत अधिक निधीची भर घालून समुद्राच्या खार्‍या पाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा कार्यान्वित झाली असती, असे म्हटले जाते. कोणतीही आपत्ती ही इष्टापत्ती समजून त्यावर मात करायची असते. आपल्याकडे उलट आहे. इष्टापत्ती ही तुंबडी भरण्यासाठी सहाय्यकारी होत असल्याचे लक्षात येते. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तयार होणार्‍या योजना कार्यालयातील गारेगार वातावरणात तयार होत असतात.
त्यावेळी रणरणत्या उन्हातून महिलांची पाण्यासाठी पायपीट चाललेली असते. ग्रामीण किंवा दुर्गम भागातील पाणीटंचाईचे दृश्य पाहिल्यास दगडालाही पाझर फुटेल! काही ठिकाणी महिलांबरोबर पुरुषांनाही कुठून तरी दुरून पाणी आणावे लागते. यासाठी दिवसाच्या मजुरीला त्यांना मुकावे लागते. डोक्यावर दोन-दोन, तीन-तीन हंडे घेऊन जाणार्‍या महिलांना पाहिले की आधुनिकतेची वाजविण्यात येणारी टिमकी सपशेल तकलादू असल्याचे जाणवते. दुर्गम भागात तर पहाटेपासून सायंकाळी उशिरापर्यंत पाणी आणण्यासाठी पायपीट करावी लागते. पाण्यासाठी चाललेला संघर्ष आमच्या राज्यकर्त्यांना माहीत नसतो अशातील भाग नाही. सगळं माहीत असूनही पाणीटंचाई कायमची संपवावी असे कुणाला वाटत नाही.
तहान लागली की विहीर खणण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. नादुरुस्त असलेले बोअरवेल वेळेत दुरुस्त होत नाहीत. विहिरींचीही दुरुस्ती केली जात नाही. गाजावाजा करून आणलेल्या पाणी योजना नादुरुस्त झाल्या की त्यांची अवस्था बेदखल होते. दुरुस्तीचे प्रस्ताव वेळखाऊ असतात. खरं तर अशा प्रस्तावांना आठवडाभराच्या आतमध्ये निकाली काढले पाहिजे. पावसाळा तोंडावर असतो तेव्हा दुरुस्तीची कामे ‘तातडी’च्या नावाखाली सुरू होतात. ही क्रूर चेष्टा थांबविण्याची गरज आहे. पाणीटंचाईग्रस्त गावात मुली नांदण्यास येत नसल्याचेही सांगितले जाते. उन्हाळ्यात लाकूडफाटा गोळा करायचा की पाणी आणण्यात वेळ खर्च करायचा, असा पेच दुर्गम भागातील महिलांना पडतो.
डोंगराळ भागात पाण्याचे अनेक नैसर्गिक स्त्रोत आहेत, परंतु नियोजन नसल्याने तेथील पाणीटंचाई संपत नाही. आदिवासी भागात तर खड्ड्यातून किंवा डवर्‍यातून खरवडून-खरवडून पाणी गोळा करावे लागते. काही पाणवठे असे आहेत की तेथील पाणी पाळीव प्राण्यांसह जंगली श्वापदेही पितात. प्राणी त्या पाण्यातून मनसोक्त डुंबण्याचाही आनंद घेतात. तेच पाणी पिण्यासाठी वापरण्याची वेळ आदिवासींवर येते. यातून साथीच्या रोगांचा फैलाव सहजपणे होतो. काही आदिवासी वस्त्यांमधून नळपाणी योजना नेण्यात आल्या, परंतु त्या नावापुरत्याच आहेत. बंद पडलेल्या योजनांची अवस्था कायमची टाळे लागल्यागत आहे.
रायगडमधील मोेरबे (ता. खालापूर) आणि हेटवणे (ता. पेण) येथील धरणातून नवी मुंबईला पाणी जाते. यापैकी मोरबे धरण तर नवी मुंबई महापालिकेने घेतले आहे. पेणमधीलच बाळगंगा धरणाचे पाणीही नवी मुंबईतील विमानतळ आणि त्याच्या परिसरासाठी जाणार आहे. पेणमधील टंचाईग्रस्त खारेपाट विभाग हेटवणे धरणापासून फार काही दूर नाही. शहापाडा धरणाचे पाणी खारेपाटात जाते, पण हे धरण कायम गाळाने भरलेले असते. अशीच अवस्था जिल्ह्यातील अनेक धरणांची आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी छोटी धरणे बांधण्याची मागणी जुनी आहे, परंतु भव्य-दिव्य असे काही करण्याच्या नादात छोटी धरणे होऊ शकली नाहीत. डोंगराळ भागातील नैसर्गिक जलस्त्रोतांवर पाणी योजना राबविण्याचीही मागणी अनेकदा झाली आहे. या जलस्त्रोतांना जवळपास बाराही महिने पाणी असते. धो-धो पाऊस कोसळल्यानंतर पाणी अडविण्यासाठी योग्य प्रकारे धरणांचे जाळे नसल्याने बहुतांशी पाणी समुद्राला जाऊन मिळते.
एकीकडे गाव-वाड्यांची पाणीटंचाई नेहमी चर्चेत येत असताना काही गावांतून सुरू झालेल्या जल योजना वाढत्या वस्तीपुढे कुचकामी ठरत आहेत. औद्योगिकीकरण आणि इतर कारणांमुळे रायगड जिल्ह्यात गावांची वाटचाल निम्न शहरीकरणाकडे होत आहे. बैठी घरे जाऊन तेथे मोठ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. सार्वजनिक पाणीपुरवठा अपुरा ठरतो म्हणून खासगी बोअरवेलमधून पाण्याची गरज भागवली जात आहे. आलेल्या कारखान्यांना आणि त्यांच्या निवासी वस्त्यांना अखंड पाणीपुरवठा होत असताना त्या कारखान्यांना जमीन देणार्‍यांचे पाण्यावाचून हाल होणे हा मोठाच विरोधाभास आहे. नेतेमंडळी (सरसकट नव्हेत) या कारखान्यांतून आपल्या समर्थकांना कंत्राटी कामे कशी मिळतील या चिंतेत असल्याने पाण्याबाबत सजगता दाखविण्यात आलेली नाही. काही कारखान्यांनी गावांना पाणी दिले ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. तरीही अनेक गावे पाण्यासाठी कंठशोष करीत आहेत ही वस्तुस्थितीही लक्षात घ्यावी लागेल.
जिल्ह्यात जी गावे कायम पाणीटंचाईच्या सावटाखाली असतात तेथे लवकरात लवकर पाणी योजना कार्यान्वित होण्यासाठी तत्परता दाखवावी लागेल. त्यात राजकारण आणता कामा नये. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडणार्‍या या जिल्ह्यात पाणीटंचाई असू शकते याचा अर्थ लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचा समन्वय निश्चित नाही. पाण्याचा टँकर मिळाला इतक्यावर फुशारक्या मारणे बंद झाले पाहिजे. पाणीटंचाई म्हणजे नेमके काय असते याची ‘याची डोळा’ परिस्थिती अनुभवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, समाजसेवकांसोबत टंचाईग्रस्त, विशेषतः दुर्गम भागाचा, उन्हाळ्यात दौरा केला पाहिजे. कुचकामी किंवा बाद झालेल्या पाणी योजनांचे नूतनीकरण तातडीने होणे गरजेचे आहे.
तिसरे महायुद्ध झालेच तर ते पाण्याच्या कारणावरून होईल, असे नेहमी म्हटले जात असते. येणारे पाणी योग्य पद्धतीनेच वापरले पाहिजे. निवासी वसाहतींमधून पाण्याचा बेसुमार वापर केला जातो. हा प्रकारही कठोरपणे थांबवला पाहिजे. ग्रामीण, तसेच दुर्गम भागातील पाणीटंचाई संपविण्यासाठी कल्पकता दाखवावी लागेल. पाण्यासाठी जनतेला मोर्चा, निदर्शनांचा मार्ग अवलंबावा लागत असेल तर ती बाब राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासनाला भूषणावह नक्कीच नाही. पाणीटंचाईच्या नावाखाली दरवर्षी करोडो रुपये खर्ची पडत आहेत. यातील किती पैसा सत्कारणी लागतो हा संशोधनाचा किंबहुना कळीचा मुद्दा आहे. आकडेवारीचा खेळ करून पाणीटंचाई संपेल असे कुणाला वाटत असेल तर ते मूर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत.
