काही दिवसांपूर्वी राजकारण आणि उद्योग क्षेत्रातील दोन हाय प्रोफाईल व्यक्तींचे वाहन अपघातात एकामागोमाग निधन झाल्यापासून केंद्र आणि राज्य सरकार वाढत्या रस्ते अपघातांविषयी खूपच गंभीर झालं आहे. शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आणि माजी आमदार विनायक मेटेंचं मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर झालेल्या अपघातात निधन झालं, तर टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध उद्योजक सायरस मिस्त्री यांना मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील पालघरजवळ घडलेल्या भीषण अपघात जीव गमावावा लागला. या दोन्ही अपघाताच्या वेळी मेटे आणि मिस्त्री दोघेही वाहनाच्या मागच्या सीटवर बसलेले होते. मिस्त्री यांची कार तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज आणि तीव्र क्षमतेचा अपघात झेलण्याची क्षमता असलेली होती. तरीही केवळ सीट बेल्ट न लावण्याची चूक मिस्त्री यांच्या जीवावर बेतल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यातूनच चारचाकी वाहनांमध्ये मागील सीटवर बसलेल्या सहप्रवाशांनादेखील सीट बेल्ट बंधनकारक करण्याचा निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केला आहे.
या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आता मुंबई पोलिसांनीदेखील घेतला आहे. देशभरात सुरक्षित वाहन प्रवासाचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना या घटनेनंतर अनेक राज्यांमध्ये सुरक्षित वाहन प्रवासासाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. अनेक राज्यात वाहन नियम बनवण्याचं कामही जोरात सुरू आहे. मुंबई पोलिसांआधी दिल्ली पोलिसांनीही वाहन चालक आणि प्रवाशांना सीट बेल्ट बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. वाहन चालक आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वाहतूक पोलिसांनी घेतलेला हा निर्णय नक्कीच स्तुत्य असा आहे. मात्र या नियमाच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली दिल्लीतील वाहतूक पोलिसांकडून कारवाईचा जो काही बडगा उचलण्यात येत आहे. त्याने दिल्लीकर वाहनचालकांची चांगलीच ससेहोलपट सुरू आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती मुंबईतही होईल की काय अशी चिंता मुंबईकर वाहनचालकांनाही आतापासूनच सतावू लागली आहे.
मुंबई पोलिसांनी १४ ऑक्टोबर रोजी एक परिपत्रक काढून वाहन चालकांना या नियमांचं पालन करण्यासाठी वाहनात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी १ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीनंतर मुंबई शहरातील रस्त्यावरुन चारचाकी मोटार वाहनाने प्रवास करणार्‍या चालक व इतर प्रवासी यांनी सीटबेल्ट लावला नसल्यास १ नोव्हेंबरपासून मोटार वाहन (सुधारित) कायदा २०१९ कलम १९४ (ब) (१) अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. मुंबईमध्ये याआधी दुचाकीवरून प्रवास करणार्‍या दुचाकीस्वारासोबत सहप्रवाशानेही हेल्मेट वापरणं बंधनकारक केलं होतं. सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी संजय पांडे मुंबईचे पोलीस आयुक्त असताना मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक विभागाच्या मुख्यालयातून २५ मे रोजी मुंबईकरांसाठी एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्यात आलं होतं.
यामध्ये दुचाकीस्वार आणि त्याच्या पाठीमागे बसलेल्या व्यक्तीला देखील हेल्मेट सक्ती करण्यात आली होती. यासाठी पोलिसांनी १५ दिवसांची मुदतही दिली होती. त्यानंतर मात्र जो मिळेल त्या वाहनचालकावर आणि मागच्या सीटवर बसलेल्या सहप्रवाशांवर पोलिसांनी कसून कारवाई सुरू केली. दररोज हजारो लोकांकडून दंडवसुली करण्यात आली. वाहतूक पोलीस महामार्गापासून ते गल्लीबोळापर्यंत घुसून कधी उघडपणे तर कधी छुप्या पद्धतीनं वाहनचालकांवर कारवाई करू लागले. सोशल मीडिया तसंच इतर माध्यमातून मुंबईकरांनी पोलिसांच्या या निर्णयावर तीव्र संताप व्यक्त केला. मात्र, कायद्यानुसार अंमलबजावणी करावीच लागेल, असं म्हणत मुंबई पोलिसांनी कारवाईचा बडगा सुरूच ठेवला.
वाहन चालक आणि पाठीमागे बसलेल्या सहप्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हेल्मेट घालणं आवश्यकच आहे, असं कितीही म्हटलं तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याची अंमलबाजवणी कशी करणार? हा कळीचा मुद्दा मुंबईकर वाहनचालकांना या दरम्यान सतावत होता. दुचाकीवरून कामाधंद्याच्या वा इतर ठिकाणी निघाल्यानंतर वाटेत ठरवून किंवा न ठरवता अचानक भेटलेल्या व्यक्तीला पाठीमागं बसवायचं कसं, त्याच्यासाठी रस्त्यात हेल्मेट आणायचं कुठून, एकवेळ वाहनचालकाकडे हेल्मेट असतंच असतं, पण वाहन चालवता न येणारी व्यक्ती हेल्मेट कशासाठी बाळगणार, वाहन नसताना हाती हेल्मेट घेऊन फिरणार काय? या नी अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं ना वाहन चालकाकडे होती. ना प्रशासनाकडं. अखेर संजय पांडे सेवानिवृत्त झाल्यापासून मुंबईत या कारवाईचा जोर ओसरला असला, तरी कारवाई पूर्णपणानं थांबलेली नाही. कर्तव्य बजावत असलेल्या कुठल्याही रस्त्यावरील, कुठल्याही पोलीस कर्मचार्‍याच्या मनात आलं की या नियमाच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली बिनाबुकाची पावती फाटलीच म्हणून समजा.
तसंच काहीसं या सीटबेल्टच्या नियमांबाबतीतही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला अद्याप काही दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळं अंमलबजावणीआधीच कुठल्याही यंत्रणेला दोष देणं चुकीच असलं, तरी अव्यवहार्य कायदे ही भ्रष्टाचाराची कुरणं कशी निर्माण करतात? याचं दिल्लीत सुरू झालेला सीटबेल्ट सक्तीचा नियम हे एक उत्तम उदाहरण आहे. वाहतूक पोलीस कर्मचार्‍यांनी रस्त्यांवर उतरून वाहतुकीचं नियमन करणं, वाहतुकीचे नियम पाळले जात आहेत की नाही यावर नजर ठेवणं आणि त्याची अंमलबजावणी करणं अपेक्षित असतं. सोबतच अपघातांना प्रतिबंध व अपघातांची संख्या कमी करणं, वाहनचालकांमध्ये वाहतूक नियमांचे पालन करण्याबाबत जनजागृती करणे व शिस्तपालनाचे महत्त्व त्यांच्या मनावर बिंबवणेदेखील अपेक्षित असतं. प्रत्यक्षात मात्र शिस्तीच्या नावाखाली कुठला वाहन चालक नियम मोडून आयताच आपल्या तावडीत सापडतो आणि त्याला अडवून आपण त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करतो, यामध्येच वाहतूक पोलिसांना अधिक रस असल्याचं दिसून येतं.
एका एका चौकात चार-चार वाहतूक पोलीस असले तरी प्रत्यक्षात ते चौकात दिसत नाहीत. कुठेतरी आडबाजूला सावजाच्या शोधात ते थांबलेले असतात. तेही घोळक्याने. बेशिस्त वाहनचालकांची वाट पाहत उभे असतात. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यापेक्षा आयतं सावज गाठणं याकडंच वाहतूक पोलिसांचा अधिक कल असल्याचं चित्र आपल्याला दिल्ली वा इतर राज्यातील सर्वच प्रमुख शहरांतील चौकाचौकांमध्ये दिसून येतं. यामागचं प्रमुख कारण असतं ते वरिष्ठांकडून मिळालेलं वसुलीच टार्गेट. यामध्येही संपूर्ण यंत्रणेतच दोष असेल, तर कुणा एखाद्या ठराविक श्रेणीतील कर्मचारी किंवा अधिकार्‍यांवर बोट ठेवून तरी काय उपयोग म्हणा. मग उन्हाळा असो वा पावसाळा टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी वाहतूक नियमनाऐवजी सावज हेरण्यात आणि त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात हे कर्मचारी गुंतलेले दिसणार नाहीत, तर काय. मग या टार्गेटच्या नादात वाहतुकीचे तीन-तेरा होतात, त्याचं कुणालाही सोयरसुतक असत नाही.
गेल्या काही वर्षात देशातील विस्तारणार्‍या रस्ते जाळ्यांसोबत दररोज शेकडो-हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरणार्‍या वाहनांची संख्याही प्रचंड वेगाने वाढत आहे. यामध्ये दुचाकींची संख्या मोठी असली, तरी अलीकडच्या काळात मध्यमवर्गीयांकडून चारचाकींनाही मोठी पसंती मिळत आहे. ज्या संख्येने वाहनं वाढली, त्या प्रमाणात रस्त्यांची लांबी-रुंदी न वाढल्याने अद्यापही काही ठिकाणी अतिक्रमणांमुळे रस्ते मोकळा श्वास घेताना दिसत नाहीत. पावसाळ्यात जागोजागी पडलेले खड्डे, निकृष्ट रस्ते कामामुळे रस्त्यांची झालेली चाळण, यामुळे देशातील प्रत्येक मोठ्या शहरात प्रचंड वाहतूककोंडीचं चित्र सर्रास पाहायला मिळतं. दिल्ली-मुंबईत काही वेगळं चित्र नाही. या दोन्ही शहरांत रस्त्यावरील वाहतूक तर अक्षरश: मुंगीच्या पावलानं चालते. वाहन चालक तासन तास या वाहनकोंडीत अडकलेले असतात. सिग्नलवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या असतात.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणार्‍या अपघातांत अनेकजण प्राणांना मुकतात. अनेकांना दुखापती होतात. वाहनांचं नुकसान होतं, देखभाल दुरूस्तीचा खर्च वाढतो, त्याचं काय? एखाद्या वाहनचालकाला पकडून त्याच्याकडे परवाना, पीयूसी, हेल्मेट, दोन आरसे, इंडिकेटर किंवा इतर कागदपत्रे आहेत किंवा नाहीत, याची चौकशी करण्यातच वाहतूक पोलिसांना धन्यता वाटते. परंतु गडबडीत वाहनचालकाकडं एक जरी कागदपत्र अपुरं असल्याचं आढळून आलं की तो दंडास पात्र ठरतो. पोलिसांकडून अपमानास्पद वागणूक मिळते, ती वेगळीच. वाहतुकीच्या नियमांचं वाहनचालकांनी उल्लंघन करू नये, अशी अपेक्षा रास्तच आहे. परंतु ही वाहतूक कोंडी सोडवण्याची जबाबदारी ज्या वाहतूक पोलिसांवर असते, त्यांनी चौकाचौकांमध्ये उभे राहून सावज शोधण्याऐवजी वाहतूक कोंडी होणार्‍या रस्त्यांवरील अडथळे दूर करण्यामध्ये अधिक पुढाकार घ्यावा, अशी वाहन चालकांची माफक अपेक्षा असते. त्या अपेक्षेचं आणि त्यांच्या जबाबदारीचं काय? की केवळ वाहनचालकांवर कारवाई करून, त्यांच्याकडून दंड वसूल करून सारं काही सुरळीत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
दिल्ली-मुंबईत वाहतूककोंडीमुळं वाहनं २० ते ४० प्रति तासाच्या गतीनं धावत असताना शहरातील रस्त्यांवर मागील आसनावरील प्रवाशाला सीट बेल्ट लावण्याची सक्ती करण्यातून नेमकं काय साध्य होणार आहे, असा प्रश्न मुंबईकरांसोबतच जाणकारही उपस्थित करत आहेत. सरकारला सीट बेल्ट लावणं बंधनकारकच करायचं असेल, तर ते शहरातील रस्ते वगळून महामार्गांसाठी बंधनकारक करावं. शहरातील रस्त्यांवर वाहने आधीच कमी वेगाने धावतात. त्यातून अपघाताची शक्यता कमी असते. तसंच अपघात घडल्यास मृत्युमुखी पडणार्‍यांचं प्रमाणही कमी असतं. त्यामुळे शहरातील अंतर्गत रस्त्यावरील आणि ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतुकीसाठी हे बंधन नसावं. महामार्गावर वेगमर्यादेच्या हिशोबाने म्हणजेच ज्या महामार्गांवर प्रति तास ६० किमी वेगाने वाहनं धावतात त्याच महामार्गांवर अशी सक्ती करण्यात आल्यास ते उत्तम ठरेल.
कुठल्याही रस्त्याचा वापर करण्यासाठी वाहन चालक, प्रवाशांकडून सरकार पथकराची, टोलसहीत इतर करांची वसुली करतच असते. तरीही दुरवस्था झालेल्या रस्त्यावर अपघात घडल्यास त्यासाठी सर्वसामान्य वाहन चालकांना जबाबदार ठरवलं जातं आणि त्यातून त्यांच्यावर आणखी नवीन नियम लादला जातो. तसंच नियमांचं उल्लंघन केल्यास कडक शिक्षा आणि दंडही लादण्यात येतो. याचवेळी खराब रस्ते तयार करणारे कंत्राटदार आणि अधिकारी मात्र मोकाटच असतात. त्यामुळं कुठल्याही गोष्टीसाठी दरवेळेस केवळ वाहन चालकांना आणि प्रवाशांना जबाबदार धरणं योग्य नाही. मुंबईसारख्या शहरात सीटबेल्ट बंधनकारक केल्याने केवळ चलन आकारण्याचा आणखी एक बहाणा निर्माण होईल. त्यातून सरकारकडे दंडाची रक्कम तेवढी जमा होत राहील. प्रत्यक्षात प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळं सहप्रवाशांना सीटबेल्टची सक्ती असो किंवा दुहेरी हेल्मेटसक्ती असो या निर्णयाच्या व्यवहार्य अंमलबजावणीकडं सरकारने लक्ष द्यायलं हवं. जेणेकरून या नियमांमुळे वाहन चालक, प्रवासीही सुरक्षित राहतील आणि त्यांना कारवाईच्या बडग्याचा त्रासही सोसावा लागणार नाही.
