-सुनील जावडेकर
महाराष्ट्र राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये राज्य विधिमंडळाचे एका वर्षातून किमान एक अधिवेशन तरी भरवण्याचे १९५३ साली झालेल्या नागपूर करारातून निश्चित करण्यात आले होते आणि मग त्यानुसार १९५६ पासून ते आजतागायत प्रतिवर्षी एक तरी अधिवेशन हे नागपूर करारानुसार राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये आयोजित करण्यात येते. नागपूरमध्ये सर्वसाधारणपणे हिवाळी अधिवेशन अर्थात शीतकालीन सत्र हे विधिमंडळातर्फे आयोजित केले जाते. विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याचे प्रमुख प्रयोजन म्हणजे विदर्भातील प्रश्न, येथील समस्यांना या अधिवेशनात प्राधान्य दिले जावे. विदर्भातील प्रश्नांवर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सखोल साधकबाधक चर्चा घडवून यावी आणि या चर्चेतून विदर्भातील जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा ही या अधिवेशनामागची प्रमुख भूमिका आहे.
यंदाचे विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन हे कागदोपत्री जरी तीन आठवड्यांचे झाले असले तरी प्रत्यक्षात अधिवेशनाचे कामकाज हे दहा दिवसांचे झाले आहे. त्यामध्येही पहिल्या आठवड्यात दोन दिवस कामकाज झाले. दुसरा आठवड्यात पाच दिवस झाले आणि शेवटच्या अंतिम आठवड्यात तीन दिवस कामकाज झाले. त्यामुळे प्रत्यक्षात तीन आठवडे म्हणजे जे १५ दिवस कामकाज होणे अपेक्षित होते तसे ते झालेलेच नाही. त्याचप्रमाणे नागपूर अधिवेशन म्हटले की विदर्भातील प्रश्न, विदर्भातील चर्चा यांना या अधिवेशनामध्ये अधिक प्राधान्य मिळणे अपेक्षित होते.
मात्र दुर्दैवाने सत्ताधार्‍यांनी विदर्भातील प्रश्नांच्या चर्चेबाबत विरोधकांकडे बोट दाखवले, तर विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांच्या माथी याचे खापर फोडत विदर्भावरील चर्चेतून स्वत:चे अंग झटकून घेतले, मात्र यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या शह-काटशहाचे राजकीय खेळामध्ये प्रत्यक्षात विदर्भातील प्रश्नांवर या अधिवेशनात कोणतीही साधकबाधक चर्चाच होऊ शकली नाही हे अत्यंत दुर्दैवी म्हणावे लागेल. याचा जर दोष कोणाला द्यायचा झाला तर तो विदर्भामध्ये सर्वाधिक जागा जिंकणार्‍या भाजप आणि त्यापाठोपाठ काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनाच द्यावा लागेल. कारण या दोन्ही पक्षांनाच या भागातून मोठ्या प्रमाणावर विदर्भातील जनता निवडून देत असते.
शिवसेना, राष्ट्रवादी या दोन दुभंगलेल्या पक्षांपेक्षादेखील भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची जबाबदारी ही विदर्भातील जनतेच्या दृष्टीने अधिक मोठी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. भाजप हा महाराष्ट्रात तसेच केंद्रातदेखील सत्तेवर असल्यामुळे विधिमंडळात चर्चा करून विदर्भाचे प्रश्न सोडवण्याची आवश्यकता कदाचित भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना वाटत नसावी. कारण ज्या राजकीय पक्षाकडे सत्ता आहे तो राजकीय पक्ष स्वत:च्या भागाचे प्रश्न विधिमंडळ सभागृहात न मांडतादेखील सोडवू शकतो, मात्र असे असले तरीदेखील अधिवेशन काळामध्ये विधिमंडळावर विदर्भातील जनतेचे जे रोजच्या रोज मोर्चे आदळत होते त्यांची जर संख्या लक्षात घेतली तर विदर्भातील जनतेच्या प्रश्नांची नाळ पकडण्यात अथवा त्यांची पूर्णपणे सोडवणूक करण्यात कुठे ना कुठे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनादेखील अपयश आले असं म्हटलं तर कोणाला नवल वाटू नये.
कारण भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना विदर्भातील प्रश्नांची चर्चा सभागृहात करण्याऐवजी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची म्हणजेच पर्यायाने मुंबई महापालिकेच्या कारभाराची लक्तरे सभागृहात वेशीवर टांगण्यातच अधिक स्वारस्य दिसून आले. मुंबई महापालिकेचा कारभार उद्धव ठाकरे यांनी अथवा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने जर भ्रष्ट मार्गाने चालवला असेल तर त्याची चौकशी, त्याची शिक्षा अथवा जे काही कायदेशीर मार्गाने कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत त्या पद्धतीने त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. मुंबई महापालिकेत कोविड काळात जी काही भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली असेल त्याची चौकशी सध्याच्या विद्यमान सरकारने अवश्य करावी आणि त्यात जर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे कोणीही दोषी आढळले तर त्यांच्यावर बेलाशक कारवाई करावी.
मात्र त्यासाठी नागपूर अधिवेशनाकडे डोळे लावून बसलेल्या विदर्भवासीयांच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवण्याची गरज नव्हती. भाजपला जर मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार इतकाच डोळ्यांमध्ये खूपत असेल तर मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर मुंबईमध्ये स्वतंत्र विधिमंडळाचे अधिवेशन घ्यावे आणि त्यात जी काही लक्तरे टांगायची असतील ती अवश्य टांगावीत, पण हे सर्व करण्यासाठी नागपूर अधिवेशनाचा वापर करण्याची गरज काय होती, असा प्रश्न जर विदर्भातील जनतेच्या मनामध्ये उभा राहत असेल तर तो गैरलागू आहे असे समजण्याचे काही कारण नाही.
राजकीय पक्षांना परस्परांच्या शह-काटशहामध्ये अधिक स्वारस्य असते. राजकारण म्हणून ते अपरिहार्य आहे हेदेखील सामान्य जनता समजून घेते, तथापि या शह-काटशहाच्या चर्चांबरोबरच विदर्भातील प्रश्नांची चर्चा जर सत्ताधारी, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विदर्भातील गोरगरीब, सर्वपक्षीय, सर्वजातीय आणि सर्वधर्मीय जनतेसाठी घडवून आणली असती तर त्यातून निश्चितच विदर्भातील उपेक्षित, वंचित जनतेच्या पदरात राज्य सरकारच्या माध्यमातून निश्चित असे काही पडू शकले असते. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार या तिन्ही पक्षांच्या सरकारसाठी हे अधिवेशन या सरकारच्या काळातील अंतिम अधिवेशन होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामकाज करण्याच्या पद्धतीवर मुंबई ठाण्याचा अथवा त्या परिसरातील समस्यांचा अधिक ठसा असला तरीदेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या माध्यमातून तसेच स्वत:च्या पक्षाच्या सरकारच्या माध्यमातून विदर्भातील जनतेला त्यांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याची अनोखी संधी एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर चालून आली होती, तथापि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आव्हान देण्याच्या प्रयत्नात विदर्भ मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे हे अधिवेशन नागपुरात असतानादेखील शनिवार, रविवार या दोन सुट्ट्यांच्या दिवसांमध्ये मुंबईतील रस्ते झाडण्यातच अधिक मग्न होते हेदेखील विदर्भातील जनतेला पाहायला मिळाले. वास्तविक वर्षातून एकदा हे जे विदर्भामध्ये नागपूरमध्ये अधिवेशन होते त्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्याचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ प्रशासकीय अधिकार्‍यांसमवेत नागपूरला त्या अधिवेशन काळात स्थलांतरित झालेले असते.
यापूर्वीचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री मग ते विदर्भातील असो अथवा मराठवाड्यातील असोत किंवा अगदी पश्चिम महाराष्ट्रातील असोत अधिवेशन काळामध्ये विदर्भातील प्रश्नांबाबत विविध आढावा बैठका घ्यायचे आणि या आढावा बैठकांच्या माध्यमातून विविध स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक ही सरकारच्या माध्यमातून होत असे. विलासराव देशमुख असो, पृथ्वीराज चव्हाण असो की सुशीलकुमार शिंदे असोत या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील अधिवेशनाचा उपयोग हा विदर्भातील प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिक प्रमाणात केल्याचे स्पष्ट होते.
या सरकारमधील एक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरकर असल्यामुळे एकवेळेस समजले जाऊ शकते, तथापि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच त्यांची शिवसेना, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांची शिवसेना, शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याचबरोबर काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षालादेखील विदर्भातील प्रश्नांबाबत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चादेखील करण्याचे सौजन्य असू नये हे खरोखरंच विदर्भातील जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत खेदजनक आहे.
या अधिवेशनामध्ये ज्यावर प्रामुख्याने चर्चा झाल्या ते विशेष लक्षात घेतले तर मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार यावर सत्ताधारी सदस्य अक्षरशः तुटून पडले होते, तर दुसरीकडे दिशा सालियनच्या मृत्यू प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्यासाठी सत्ताधारी विशेषत: भाजपचे सदस्य अत्यंत आक्रमक झाले होते. यामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांना शिक्षा अवश्य व्हावी, तथापि सत्ताधार्‍यांची हीच तळमळ जर विदर्भातील प्रश्नांना न्याय देताना दिसली असती तर विदर्भातील जनतेला थोडाफार तरी दिलासा मिळाला असता. अधिवेशन काळात नागपूरमध्ये विविध समाज घटकांचे, सामाजिक संघटनांचे शंभरहून अधिक मोर्चे विधिमंडळावर धडकले होते. या शंभराहून अधिक मोर्चेकर्‍यांपैकी किती प्रश्नांना सरकारने न्याय दिला याचाही विचार विदर्भातील स्थानिक जनतेच्या दृष्टीने होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे एकूणच विदर्भ अधिवेशनाचा विदर्भातील जनतेच्या दृष्टीने प्रामुख्याने विचार करायचा झाल्यास विदर्भाच्या जनतेला असे काही पदरात पडलेले दिसून येत नाही आणि विदर्भातील जनतेच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास याची जबाबदारी केवळ सत्ताधारी राजकीय पक्षांवर नसून विरोधकांवर याची जबाबदारी अधिक आहे, असे म्हटल्यास नवल वाटू नये. कारण सभागृहातील चर्चेच्या माध्यमातून विदर्भातील प्रमुख समस्यांची चर्चा घडवून आणून त्याद्वारे त्या सोडवण्याची संधी विरोधकांकडे होती, मात्र विजय वडेट्टीवार यांच्यासारखे आक्रमक, कणखर आणि अभ्यासू विधानसभा विरोधी पक्षनेते असतानादेखील विदर्भाच्या प्रश्नांना सभागृहात वाचा फुटू शकली नाही हे कटू सत्य काँग्रेसलादेखील स्वीकारावे लागेल.
