उच्च शिक्षणाच्या वाटेवरील गळती आणि आत्महत्या!

–डॉ. उत्तम करमाळकर, नाशिक

1968 मध्ये भारतीय दंड संहितेतील काही नियम बदलण्यात आले. त्यानंतर 1980 मध्ये मुलांची शाळेत शिकण्याची पद्धत बदलली. आता 2020 मध्ये, त्यांनी मुलं शिकण्याच्या पद्धतीत पुन्हा नवीन बदल केले. गेल्या दहा वर्षांत, अधिकाधिक लोकांना नोकरी मिळू शकली नाही, जरी त्यांनी महाविद्यालयात जाऊन पदव्या मिळवल्या. यामुळे ते उपजीविकेचे इतर मार्ग शोधतात. तरुणांना योग्य दिशेने मार्गदर्शन करण्यासाठी महाविद्यालय कशी मदत करू शकतात याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञान आणि माध्यमे आपल्या जीवनाचा एक मोठा भाग बनली आहेत.

लोकांना नेहमी आनंदी राहायचे असते आणि ते त्यांचे जीवन सोपे करण्यासाठी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु काहीवेळा, यामुळे सामाजिक समस्या उद्भवू शकतात आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. अधिकाधिक विद्यार्थी महाविद्यालयात जात आहेत, परंतु काहींना भीती वाटते की शिक्षण फारसे चांगले होणार नाही. तेथे बरीच महाविद्यालये आणि विद्यापीठे आहेत, परंतु नियमित महाविद्यालयात जात नाहीत. अधिकाधिक मुलांनी महाविद्यालयात जावे अशी सरकारची इच्छा आहे, म्हणून ते तसे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते अधिक चांगले करू शकतील की नाही हे पाहण्यासाठी ते खूप पूर्वीची जुनी योजनादेखील पहात आहेत.

कॉलेजमध्ये प्रत्येक शिक्षकामागे ठराविक विद्यार्थी असतील. पॉलिसी जे सांगते त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी वर्गात असल्यास, काय व्हायला हवे हे ते सांगत नाही. काही शिक्षक जे एका विशिष्ट पद्धतीने काम करतात त्यांना नवीन नोकर्‍या शोधाव्या लागतील, परंतु त्यांचे मूल्यमापन कसे केले जाईल किंवा त्यांचे काय होईल हे धोरण सांगत नाही. शिक्षकांना कायमस्वरूपी नोकर्‍या असतील, असे धोरणात म्हटले आहे, परंतु त्यांना किती वेतन मिळेल किंवा ते कसे ठरवले जाईल, हे सांगितलेले नाही. पॉलिसीमध्ये मोबदला व्यवस्थापन नावाची संज्ञा आहे, परंतु त्याचा अर्थ काय आहे हे स्पष्ट करत नाही. काही महाविद्यालये बंद करून नवीन अभ्यासक्रम तयार केले जातील.

यासाठी बराच वेळ लागेल कारण जुनी आणि नवीन यंत्रणा एकत्र चालवावी लागणार आहे. सरकारला अनेक महाविद्यालये बंद करून मोजकीच ठेवायची आहेत. बंद होणार्‍या महाविद्यालयांना त्यांच्या शिक्षकांसाठी आणि उपकरणांसाठी नवीन जागा शोधाव्या लागतील. हे सर्व बदल व्हायला वेळ लागेल. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये कोणताही फरक राहणार नाही, असे धोरणात म्हटले आहे. प्रत्येक महाविद्यालय उच्च शिक्षण किंवा संशोधन किंवा दोन्हीवर लक्ष केंद्रित करेल. यामुळे महाविद्यालयातील प्राध्यापक अधिक कुशल बनतील आणि संशोधनाचा दर्जा सुधारेल. काही महाविद्यालये गरज पडल्यास परदेशी विद्यापीठे किंवा संशोधकांसोबतही काम करू शकतात. तशी सुरुवात मुंबई विद्यापीठाने केले आहे.

प्रश्न अनेक आहेत, आपल्या देशातील आयआयटी, आयआयएम अशा प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या आणि गळती हे देशाचे अत्यंत वेदनादायी असे वास्तव आपल्या समोर येत आहे. गेल्या पाच वर्षांत या संस्थांमध्ये शिकणार्‍या जवळपास शंभर विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची आणि 34 हजारांच्या आसपास विद्यार्थ्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडून दिल्याची सरकारने संसदेत दिलेली आकडेवारी अंगावर काटा आणणारी आहे. त्यातही आयआयटीशी संबंधित दोन्हींचा आकडा मोठा आहे. देशभरातील 23 आयआयटींमधील 39 जणांनी गेल्या पाच वर्षांत मृत्यूला कवटाळले. त्याखालोखाल प्रत्येकी 25 विद्यार्थी केंद्रीय विद्यापीठे आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणजे एनआयटींमधील आहेत. पदवी घेऊन आयआयटीयन्स होऊ पाहणार्‍या किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या आठ हजारांहून अधिक तरुण-तरुणींनी शिक्षण अर्धवट सोडून दिले.

असे का होत आहे? त्यांच्यासमोर कोणते तणावजन्य प्रसंग येत आहेत. हा एक संशोधनाचा विषय आहे. आपली शिक्षण व्यवस्था आपण सक्षम करताना शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची मानसिकता सक्षम करण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत काय? माणूस म्हणून जगण्याचे भान देण्यात आपल्या हातून काही कमी होत आहे. जीवन सुंदर आहे ते फुलवण्याचे काम स्वत:च स्वत:ला करायचे आहे. मग आपण या लढाईत हार मानून मागे का राहतो आहे. गणित शिकताना नियमांचा अंगिकार करून गणित सोडवणे क्रमप्राप्त आहे मग जीवनाचे गणित सोडविताना त्याचे नियम आपल्याकडून चुकत असतील तर ते दुरुस्त करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली आहे.

शिक्षण घेताना काही गोष्टींचा त्याग ज्या त्या वयात करणे आवश्यक आहे. जो वेळ शिकण्यासाठी आहे. त्या वेळेचा त्याग करून कसे चालेल. चल उचल गड्या बौद्धिकतेचे हत्यार तुला नव्या जगाची आण हे कायम लक्षात ठेवून पुढे जाणे आवश्यक आहे. मन शुद्ध तुझं असेल तर जगातील जी जी गोष्ट ठरवली आहे ध्येयाप्रमाणे तुला योग्यवेळी मिळत जाईल.
आपल्या भारताच्या विविध भागातून येणार्‍या आत्महत्यांच्या बातम्या वाचल्या की त्यांना अभ्यासक्रम रचत नाही का?, काही विषय जमत नाहीत का?, अभ्यासाचा मानसिक तणाव वाढत आहे का?, घरापासून दूर राहणे यातून मानसिक दोलायमानता अशी कारणे समोर येतात. पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्‍यांमधील गळतीचे मुख्य कारण समोर आले आहे ते पदवीनंतर मिळणार्‍या नोकरीच्या संधींचे. कारण कुटुंबाची जबाबदारी या मुलांच्या खांद्यावर येत आहे ते स्वाभाविकही आहे. पदवीनंतरही पुढचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासारखी परिस्थिती सगळ्यांच्याच घरी असते असे नाही.

शैक्षणिक शुल्क न परवडणारे असते. याला आपलाच मध्यम वर्ग समाज जबाबदार आहे. पैसे देऊन दिलेल्या शिक्षणाची किंमत मोजली की मनाला समाधानी करून घेणारा आपला समाज झाला आहे. यामध्ये भरडला जातो मध्यम वर्गातील विद्यार्थी. या समाजातील मुलं शिकणार कशी? पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी एका वर्षाची फी 16 हजारांच्या पुढे जाऊन पहोचलेली आहे. मग शिक्षण महाग का झाले? अशा शिक्षणामुळे येणार्‍या काळात ज्याच्याकडे पैसे त्यालाच शिक्षण घेता येणार आहे. सहाजिकच आता पदवी मिळाली तर कमावता हो, असा लकडा घरून त्यांच्या मागे लागतोच. तेव्हा त्याला पीएच.डी. किंवा अन्य पदव्युत्तर शिक्षण सोडून द्यावे लागते. मुलींनी पदव्युत्तर शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण वाढते आहे. अपेक्षेनुसार त्यामागे लग्नाची तयारी हे सर्वांत प्रमुख कारण आहे. त्याशिवाय, नोकरी मिळवून घरच्यांना हातभार लावण्यासाठीही मुली त्यांचे अधिक उच्च शिक्षणाचे स्वप्न सोडून देतात.

उच्च शिक्षण घेऊन जर पोट भरेल इतके काम मिळणार नसेल, तर पकोडे विकलेले काय वाईट आहे. त्यात लग्न नाही झाले तर चालेल, परंतु आपल्या कुटुंबाला आपण सुख देऊ. आपल्या आई-वडिलांचे सदैव ऋणाईत राहून काम करून पोट भरू. कशाला देश आणि देशाचा अभिमान? तो आता मनाच्या वेशीवर टांगलेला बरा. आपल्या तरुणांना काम न देता सोडाल, तर हेच करून तुमचा सर्वनाश केल्याशिवाय राहील काय, असे प्रश्न मनात येतात.

ज्या देशात नवतरुण नागरिक रिकामे राहतील तिथे त्यांच्या हाताला काम नाही तर डोक्याला पापभिरू काम करायला आपली व्यवस्था उद्युक्त करीत आहे की नाही. यावर विचार मंथन होणे आवश्यक आहे.

शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचूक यांनी शैक्षणिक धोरणाविषयी आपली काही मते नोंदवली आहेत. ते सांगतात..

(1) तुम्ही मुलांना शिकवता म्हणजे काय करता ? मुलांवर फक्त शिक्षण ओतून चालणार नाही.

(2) त्याअगोदर त्या ज्ञानासाठी काही पोषक वातावरण तयार करावे लागेल. आपल्या शिकवण्यापेक्षा मुलांचं शिकणं अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या नव्या धोरणामुळे क्रांतिकारी बदल होतील, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केलेला आहे.

(3) मातृभाषेतून मिळणारे शिक्षण निश्चितच एक चांगली दिशा देणारे आहे, असे ते सांगतात. तिबेटी शरणार्थींनी भारतात शाळा सुरू करून त्यामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम चांगला झाल्याचे वांगचूक सांगतात.

(4) आज जगातील 20 प्रगत देश आपल्या मुलांना मातृभाषेतूनच शिक्षण देतात. खासगी संस्थेत अल्पपगारात राबणार्‍या शिक्षकांचे प्रश्न कायमचे सुटले पाहिजेत. शिक्षणात होणारे राजकारण कायमचे थांबले पाहिजे असेही ते सांगतात.

(5) शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण गावपातळीपर्यंत झाले पाहिजे. एकच धोरण सगळीकडे कसे उपयुक्त ठरू शकेल याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

(6) स्थानिक तज्ज्ञ, त्यांचे ज्ञान अनुभव यांचा उपयोग करून शिक्षण अधिक नाविण्यपूर्ण करता येऊ शकते. मुलांना मिळणारे शिक्षण त्यांच्या बोलीतून मिळायला हवे. घरोघरी ज्या भाषेत मुलं बोलतात त्या भाषेत मुलांना शिक्षण मिळाल्यास अधिक उपयुक्त होईल. त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग त्यांच्या जीवनात प्रगती करण्यासाठी होणार आहे, तसेच त्यांना आकलन होण्यासही खूप चांगली मदत होणार आहे.

त्यांना मिळणारे शिक्षण अनुभवजन्य वातावरणातून मिळणे आवश्यक आहे. याचे भान यापुढे आपल्या व्यवस्थेला ठेवावे लागतील. माणूस जोडणारे शिक्षण आपल्या समाजाला मिळाले पाहिजे. थोर मोठ्या लोकांना शिव्या शाप कसे द्यावेत असले बेगडी आदर्श तात्पुरते वहावा मिळवतील, परंतु कायमस्वरूपी स्वत:च्या कार्याचे अवमूल्यन होताना आपल्याला बघावे लागेल. असले संस्कार समाजमाध्यमामधून आपण समाजमनावर करीत आहोत हे कितपत योग्य आहे. आत्मनिर्भर शिक्षणासाठी ज्यांचे दायित्व आहे त्यांनी पुढे येणे आवश्यक नाही का? आपल्या प्रवाहात घेऊन त्यांना सक्षम कराल तरच आजची पिढी शिक्षणातून आत्मनिर्भर होईल.