केंद्रीय आणि राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत बुधवारी लोकोपयोगी निर्णयांचा धडका लावण्यात आला. केंद्र सरकारने ऊस उत्पादन शेतकर्‍यांना सबसिडी, देशात ७५ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये, थेट परकीय गुंतवणूक असे निर्णय घेतले आहेत. तर राज्य सरकारने तब्बल २५ निर्णय घेत राज्यातील जनतेला दिलासा दिला. मुंबई, नाशिक, नागपूर अशी शहरे केंद्रबिंदू ठरवत राज्य सरकारने निर्णय घेतले. दोन्ही सरकारांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम होणार आहेत.

आगामी विधानसभा निवडणुकीचे वारे सर्वत्र वाहू लागले असून त्याचे पडसाद बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत देखील दिसून आले आहेत. आगामी विधान सभा निवडणुकांवर लक्ष ठेवत राज्य सरकारने मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल २५ निर्णय घेतले आहेत. विशेष म्हणजे, या निर्णयांमध्ये मुंबई, नाशिक आणि नागपूर सारख्या शहरांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. नाशिकमध्ये मेट्रोच्या प्रकल्पास हिरवा कंदील दर्शविला आहे. तर मुंबईत शहरातील जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त आणि बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकास करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत असून आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता हे निर्णय महत्वाचे मानले जात आहे. विधान सभा निवडणूक जवळ येत असताना राज्य सरकारकडून जास्तीतजास्त लोकोपयोगी निर्णय घेण्याचा धडाका लावण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 19 निर्णय घेण्यात आले असताना आज बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत तब्बल 25 निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये ज्येष्ठ साहित्यिक-कलावंतांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, दारूबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून शिक्षेमध्ये वाढ करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच, नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘मिशन मंगल’ या हिंदी चित्रपटावर जीएसटी माफ करण्यासंदर्भात देखील यावेळी निर्णय घेण्यात आला.

विधानसभा निवडणुकांचे संभावित वेळापत्रक, लागू होणारी आचारसंहिता यामुळे अजून एकदी मंत्रीमंडळ बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच निर्णयांची संख्या वाढल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, मंत्रीमंडळाने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयामध्ये शासकीय आश्रमशाळांचे इंग्रजी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमामध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णयास मान्यता दिली आहे. तर गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न देखील मार्गी लावण्यात आला आहे. शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासितांचे विद्यावेतन 6 हजारांवरून 11 हजार रुपये करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तर राज्यातील शहरांमधील विघटनशील (ओल्या) कचर्‍यापासून तयार करण्यात येणार्‍या कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आला आहे.

शिक्षेत वाढ
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम – 1949 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. अवैध साठा, विक्री केल्यास शिक्षेत वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय यावेळी राज्य सरकारने घेतला आहे.

हे आहेत महत्वाचे निर्णय

1. राज्यातील मान्यवर ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतांच्या मानधनात दीडपटीने वाढ.
2. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या टप्पा 2 व 3 ला मान्यता.
3. सदनिकांच्या मालकी अधिकाराची नोंद अभिलेखात घेण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 2019 नव्याने तयार करण्यात येणार.
4. शासकीय आश्रमशाळांचे इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमामध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय.
5. नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्रात सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्था प्रकल्पांर्गत मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास मान्यता.
6. मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त व बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा समूह पद्धतीने पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा.
7. विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास मान्यता.
8. शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासितांचे विद्यावेतन सहा हजारांवरून अकरा हजार रुपये.
9. राज्यातील शहरांमधील विघटनशील (ओल्या) कचर्‍यापासून तयार करण्यात येणार्‍या कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान.
10. महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम-1949 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. अवैध साठा, विक्री केल्यास शिक्षेत वाढ.

देशात ७५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय
६२६८ कोटींची साखरेवर सबसिडी

देशात ७५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यासाठी देशात १५ हजार ७०० डॉक्टरांची भरती करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त देशातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांबाबतही केंद्राने महत्त्वाचा निर्णय घेताना ६० लाख मेट्रीक टन साखर निर्यातीवर ६ हजार २६८ कोटींची सबसिडी देण्यात येणार आहे. ही साखर निर्यातीवरील सबसिडी थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

देशातील अनेक जिल्ह्यात आरोग्य सुविधा नाहीत. हे लक्षात घेऊन देशात ७५ वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी २४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. २०२० ते २०२१ सालापर्यंत या महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात येतील. या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी १५ हजार ७०० डॉक्टरांची भरती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक नागरीकाला चांगली वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्यावी हे सरकारचे उद्दीष्ट आहे असे जावडेकर म्हणाले.

६० लाख मॅट्रिक टन साखर निर्यातीवर केंद्र सरकारने ६ हजार २६८ कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना किलोमागे १० रुपये ३० पैसे मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे हे पैसे थेट ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ऊसाचे दर प्रमाणबद्ध राहतील आणि शेतकर्‍यांचे नुकसानही होणार नाही, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.

प्रिंट आणि डिजिटल मीडियात २६ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच देशाला मॅन्युफॅक्चरिंगचे हब बनवण्यासाठी लहान-मोठ्या विविध प्रकारच्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांमध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे. कोळसा खाण क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयच्या गुंतवणुकीचा निर्णयही घेण्यात आला आहे, असे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले.

जम्मू-काश्मीरमध्ये मेगाभरती
काश्मीरमधील ३७० कलम हटलवल्यानंतर आता जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांसाठी मेगा नोकरभरती सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारी खात्यातील ५० हजार जागा रिक्त असून या जागा लवकरच भरण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केली आहे. काश्मिरी तरुणांनी या नोकरभरतीचा लाभ उठवण्याचे आवाहनही मलिक यांनी केले आहे.