‘आपलं महानगर’च्या वृत्ताने सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड या मद्य उत्पादक कंपनीला विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्यासाठी कंपनीने अहमदनगर (२१० कोटी रुपये) आणि रत्नागिरी (८२ कोटी रुपये) अशा २ जिल्ह्यांतील २९२ कोटींची गुंतवणूक एकत्र दाखवली. एवढेच नव्हे तर या कंपनीला सुमारे २१० कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्याचे प्रकरण ‘आपलं महानगर’ने मंगळवार २७ डिसेंबर २०२२ च्या अंकात उघडकीस आणले. या बातमीचे तीव्र पडसाद विधानसभेत उमटले. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ‘आपलं महानगर’च्या बातमीचे कात्रण समोर ठेवत सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताची प्रत आपल्याकडे असल्याचे सांगत अजित पवार यांनी सरकारला उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यातील विशाल उद्योगांना मान्यता देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या मद्य प्रकल्पाला विशाल उद्योगाचा दर्जा देण्याचे नाकारले असताना या कंपनीला प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन महाराष्ट्राचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप करीत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मंगळवारी उद्योग विभागाच्या कारभारावर निशाणा साधला. हा मद्य प्रकल्प असून सरकारला दारू प्रकल्पाचा इतका पुळका का, प्रकल्पाला एवढी मदत देण्याचे कारण काय, असे सवाल करीत अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरले.
यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीला आर्थिक लाभ देण्यात आल्याच्या आरोपाचा इन्कार करीत एकाच ठिकाणच्या प्रकल्पातील गुंतवणूक २५० कोटी रुपये असेल तरच सरकारच्या वतीने आर्थिक लाभ दिला जाईल, अन्यथा दिला जाणार नाही असा खुलासा केला. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणचे प्रकल्प एकत्र दाखवले म्हणून लाभ दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड या मद्यनिर्मिती कंपनीला विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्यासाठी कंपनीची दोन जिल्ह्यांतील गुंतवणूक एकत्र दाखवली. एवढेच नव्हे तर या कंपनीला सुमारे २१० कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्याचे प्रकरण आज ‘आपलं महानगर’ने उघडकीस आणले. या बातमीचे तीव्र पडसाद मंगळवारी विधानसभेत उमटले. अजित पवार यांनी ‘आपलं महानगर’च्या बातमीचे कात्रण समोर ठेवत सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताची प्रत आपल्याकडे असल्याचे सांगत पवार यांनी सरकारला उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला.
अहमदनगर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात गुंतवणूक असलेल्या आणि विशाल प्रकल्पाचा निकष पूर्ण न करणार्‍या या मद्य उत्पादक कंपनीला विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे आला होता. हा प्रस्ताव या समितीने नाकारला होता, मात्र मंत्रिमंडळ उपसमितीने या प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून विशाल प्रकल्पाचे निकष ग्राह्य धरण्यात येऊन कंपनीने श्रीरामपूर प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणुकीवर प्रोत्साहन देय करावे तसेच त्या प्रकरणाचा पूर्व उदाहरण म्हणून अन्य कोणत्याही घटकाला लाभ देण्यासाठी वापर करू नये, असा निर्णय घेतला होता, हे अजित पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
याचा अर्थ विशेष बाब म्हणून प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. आता यापुढे अशा प्रकारचे प्रकल्प आले तर त्याला मान्यता देणार की नाही? तसे नसेल तर मग दारूच्या प्रकल्पाला सवलत का? यापेक्षा दुसरा चांगला प्रकल्प आला तर त्याला वेगळ्या प्रकारचे निकष लावणार काय? हे चुकीचे नाही का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती पवारांनी केली. कंपनीला आर्थिक लाभ मिळाले याला मंत्रिमंडळ उपसमिती जबाबदार आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी स्वीकारून सरकारने जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.
राज्य सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर खुलासा केला. हा प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर निर्णयासाठी आला तेव्हा ८२ कोटींची गुंतवणूक २५० कोटी रुपयांवर नेली तरच सरकारकडून लाभ मिळतील. ८२ कोटींच्या गुंतवणुकीवर लाभ दिला जाणार नाही, तसेच दोन्ही प्रकल्पांना एकत्र समजूनही फायदे दिले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. दरम्यान, गेल्या १८ महिन्यांत ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेतली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व प्रकल्प अडले होते, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
काय आहे प्रकरण?
राज्य सरकारने २००७ साली नवीन उद्योगांना राज्यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका तालुक्यात किमान २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्यास त्या उद्योगाला १०० टक्के अनुदान देण्याचे धोरण अवलंबले होते. विशाल प्रकल्पाला सवलत देण्याचे हे धोरण २०१३ मध्ये संपले. तरीही २०१८ सालापर्यंत गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० टक्के अनुदान देण्याचे धोरण कागदोपत्री सुरूच होते.
याचा फायदा घेण्यासाठी मद्य उत्पादन आणि वितरणाचा व्यवसाय करणार्‍या टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेडने सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता, परंतु एका तालुक्यात २५० कोटींची गुंतवणूक न झाल्याने त्यांना विशाल प्रकल्पाचा दर्जा मिळत नव्हता. यापूर्वीच्या मविआ सरकारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उच्चाधिकार समितीने (एचपीसी)आणि एकदा मंत्रिमंडळ उपसमितीने (सीएससी) सदरील कंपनीचा प्रस्ताव दोनदा फेटाळला होता. त्यानंतर कंपनीने थोडे दिवस शांत राहण्याचे धोरण अवलंबले. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे सरकार स्थानापन्न होताच कंपनीने पुन्हा आपला प्रस्ताव शिंदे सरकारपुढे सरकवला. महत्त्वाचे म्हणजे शिंदे सरकारच्या काळातही उच्चाधिकार समितीने दोन तालुके एकत्र करण्याच्या गुंतवणुकीला नकार दर्शविला होता, मात्र मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या इतिवृत्तात गौडबंगाल करीत टिळकनगर इंडस्ट्रीजला विशाल प्रकल्पाचा दर्जा बहाल करण्यात आला.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दारू बनवणार्‍या एका कंपनीला मेगाप्रोजेक्टचा दर्जा देण्यासाठी कंपनीची २ जिल्ह्यांतील गुंतवणूक एकत्र दाखवली. तसेच या कंपनीला सुमारे २१० कोटी रुपयांची सबसिडीदेखील दिल्याचा आरोप आहे. मेगाप्रोजेक्टच्या नावाखाली या सरकारने नियमाला हरताळ फासला आहे. तसेच मंत्री सत्तार यांनी हा काही पहिलाच घोटाळा केला असे नाही तर याअगोदरही त्यांनी रत्नागिरी, संभाजीनगर मार्केट कमिटीतही घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे मंत्री उदय सामंत आणि अब्दुल सत्तार या दोघांनीही राजीनामा दिला पाहिजे.
-अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
राज्यातील जनतेच्या मनात गैरसमज निर्माण करण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. विरोधकांनी विनाकारण कुणाची बदनामी करू नये. राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या कमिट्या असतात. त्या कुणाला जमीन देणे वा इतर निर्णय घेत असतात. अशा कुठल्याही प्रकारचा निर्णय झालेला नाही. मी एकाही रुपयाचा भ्रष्टाचार केलेला नाही.
-उदय सामंत, उद्योगमंत्री
