ओबीसी आरक्षणाविषयी आज सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तसेच १० वाजता सर्वपक्षीय बैठकीला सुरूवात झाली. या बैठकीला महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हजर होते. त्यांच्याशी कायदेशीर सल्लामसलत करुन सर्वपक्षीय नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात कोणतीही निवडणूक होऊ नये, असा निर्णय घेतल्याची माहिती ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली होती. त्यानुसार ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याचा ठराव राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मंजूर केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या ठरावाला सर्वपक्षीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये. भारत सरकारने रीव्ह्यू पिटिशन दाखल केलं आहे. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत जो निर्णय देण्यात आला आहे. त्याचे पेपर्स सुद्धा त्यांनी जोडले आहेत. आम्ही आमच्या वकिलाचा सल्ला घेत आहोत. भारत सरकारने रीव्ह्यू पिटिशनला साथ देण्यासाठी आम्ही एकत्र येणार आहोत, असं देखील असं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
दरम्यान, राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद त्याचप्रमाणे त्याअंतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक पार पडणार आहेत. खुल्या प्रवर्गात गेलेल्या या जागांसाठी ओबीसीतून १८ जानेवारीला मतदान होणार आहे. तसेच मतदानाचा निकाल १९ जानेवारी रोजी जाहीर केला जाणार आहे.
