घरमहाराष्ट्रप्रेमासाठी वाट्टेल ते : तिने तिच्यासाठी सोडले घर...; हायकोर्टाने दिले संरक्षण

प्रेमासाठी वाट्टेल ते : तिने तिच्यासाठी सोडले घर…; हायकोर्टाने दिले संरक्षण

Subscribe

 

 

- Advertisement -

मुंबईः मुलासाठी मुलीने घर सोडले व नंतर ते प्रकरण कोर्टात गेले हे सर्वसामान्यपणे घडतंच असतं. पण समलिंगी प्रेमाचे एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. प्रेमासाठी कर्नाटकातील एक मुलगी घर सोडून महाराष्ट्रात आली आहे. सध्या ती मुलगी तिचे प्रेम असलेल्या मुलीसोबत राहते आहे. या समलिंगी मुलींना पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सोशल मीडियावर या दोन्ही मुलींची एकमेकांसोबत सन 2020 ओळख झाली. नंतर दोघांमध्ये प्रेम झाले. अखेर कर्नाटकमधील मुलीने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या मुलीसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. ती घर सोडून महाराष्ट्रात त्या मुलीकडे आली. मात्र तिच्या घरचे तिला कर्नाटकात घेऊन गेले. पण पुन्हा ती घर सोडून आली आणि महाराष्ट्रात त्या मुलीसोबत राहू लागली. यावेळी तिच्या घरच्यांनी पोलिसांत तक्रार केली. मुलगी हरवल्याची तक्रार पोलिसांत त्यांनी दिली. परिणामी कर्नाटक पोलीस महाराष्ट्रातील त्या मुलीच्या घरी धडकले. यामुळे भयभीत झालेल्या या दोन्ही मुलीनी न्यायालयात धाव घेतली.

- Advertisement -

न्या. रेवती मोहिते ढेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर या समलिंगी मुलींच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने तातडीने संबंधित पोलिसांना न्यायालयात बोलावून घेतले. त्या मुलींची नावे गुप्त राहिवीत म्हणून त्या मुली कोणत्या जिल्हातील पोलिसांच्या हद्दीत राहताता याचा तपशील गोपनीय ठेवण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही मुलींचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पोलिसांना आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले.

या मुलींना जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हा त्यांना पोलीस संरक्षण दिले जाईल, असे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. साध्या वेशातील पोलीस त्यांच्या घराबाहेर राहतील, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. कर्नाटकातील मुलीला तिचे सामान आणण्यासाठी घरी जायचे आहे. तिच्यासोबत पोलीस दिला जाईल, असेही न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.

समलिंगी प्रकरणे हाताळण्यासाठी मार्गदर्शकत्त्वे हवीत

समलिंगी मुली किंवा मुलांची प्रकरणे पोलीस ठाण्यात आली तर ती कशी हाताळावीत याबाबत मार्गदर्शकतत्त्वे असायला हवीत. तशी मागणी न्यायालयात करण्यात आली आहे. म्हणजे समलिंगी प्रकरण पोलीस ठाण्यात आले तर पोलिसांनी ते कसे हाताळावे यासाठी नियम करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. त्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार याचिकेत दुरुस्ती केली जाणार आहे. यावरील पुढील सुनावणी 19 जुलै 2023 रोजी होणार आहे.

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -