मुंबईसह राज्यभरातील जवळपास सर्वच रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. अनेक ठिकाणी तर रस्ते अस्तित्वातच नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान खड्ड्यावरुन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकरला खडे बोल सुनावले आहेत. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयासमोर जी माहिती सादर केली. ती माहिती खोटी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत न्यायालयदेखील सहमत असल्याने ‘खोटं बोलत असाल तर खड्ड्यांची पाहणी करण्यासाठी न्यायालयातर्फे आयुक्त नेमावे लागतील’, तसेच मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे किती वर्षांपासून भरताय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला, यावर राज्य सरकारची भांबेरी उडाली. राज्य सरकारने मात्र आम्ही महामार्गावरचे सर्व खड्डे बुजवले असल्याचा दावा न्यायालयासमोर केला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होईल.
खड्ड्यावरुन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकरला खडे बोल सुनावले आहेत. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयासमोर जी माहिती सादर केली. ती माहिती खोटी असल्याचे याचिकाकर्ते ओवेश पेचकर यांचे म्हणणे आहे. #Maharashtra #Potholes pic.twitter.com/lk4gVPhL0m
— My Mahanagar (@mymahanagar) September 12, 2018
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आजच्या सुनावणीला हजेरी लावली नाही. या गैरहजेरीबद्दल हायकोर्टाने प्राधिकरणाला कळवण्यासाठी केंद्र सरकारला आणि पुढील सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी समज दिली.
मुबंई गोवा महामार्गावर होणाऱ्या अपघाताला जबाबदार कोण? असाही प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. काल रात्री गणपतीसाठी मुंबईहून निघालेले चाकरमानी अजूनही माणगाव येथेच आहेत. पाच तासांच्या प्रवासाला १३ तास लागत आहेत. खंड्ड्यामुळे अपघात होत आहेत आणि त्यामुळे प्रवासाला वेळ लागत असल्याची माहिती मिळत आहे.
