मुंबई: राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे दहा निर्णय घेण्यात आले. यात दुधासाठी शेतकऱ्यांना 5 रुपयांचे अनुदान तर शिवडी ते न्हावाशेवा सागरी सेतूवर 250 रुपयांचा टोल निश्चित केला आहे. तर विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 32 रुपयांचा दर ठरल्यास दूध संघांना शेतकऱ्यांना 27 रुपये प्रति लिटर दर द्यावा लागणार आहे. (Cabinet Meeting Government will give subsidy of Rs 5 to milk producing farmers Decision in Cabinet meeting)
राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दुधासाठी दूध उत्पादकास प्रतिलिटर 5 अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले होते. मात्र, घोषणेनंतर याबाबतच कोणताही आदेश अद्याप निघाला नव्हता. दरम्यान, आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 72 टक्के दूध खासगी संस्थांना दिले जाते आणि सरकारने दिलेले अनुदान फक्त सहकाराला आहे. त्यामुळे बहुतांश दूध उत्पादक शेतकरी वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे सरकारनं सर्वांना अनुदान द्यावं, अशी मागणी किसान सभेनं केली होती.
डीबीटी (DBT) करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणं आवश्यक आहे. त्याची पडताळणी करणं आवश्यक राहील. ही योजना दिनांक 1 जानेवारी 2024 ते दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ही योजना आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास) यांच्या मार्फत राबवली जाणार आहे. याबाबतही शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, सहकारी बरोबरच खासगी संस्थांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यात यावं अशी मागणी वारंवार केली जात होती.
(हेही वाचा: “आता विचार करायची वेळ…” Jitendra Awhad यांच्या वक्तव्यावर Nitesh Rane यांची संतप्त प्रतिक्रिया )
