राज्याचे ऊर्जा मंत्रालय ७८ जलविद्युत प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाजेनकोचे खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. सरकार हे जाणीवपूर्वक करीत असून, त्यामागे कमिशनखोरीचा गंध येत असल्याचा संशय राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनसंपर्क कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, राज्यातील विद्यमान सरकार ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांचा सहभाग जाणीवपूर्वक वाढवित आहे. एकीकडे आंदोलन करणाऱ्या कर्मचारी संघटनांना ऊर्जा मंत्र्यांनी महावितरणचे खासगीकरण होणार नसल्याचे आश्वासन दिले. परंतु दुसरीकडे जलविद्युत क्षेत्रातील छोटे वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्यातील ७८ जागा निश्चित करण्यात येत आहेत. जलविद्युत क्षेत्रातील खासगी प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन भ्रष्टाचाराचे मार्ग खुले करण्याचा हा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
महाविकास आघाडीचे सरकार २५ मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेचे विद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे. राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी यासंदर्भातले परिपत्रकही जारी केले होते. पण कर्मचारी संघटनांच्या वाढत्या दबावामुळे त्यांना निर्णय मागे घ्यावा लागल्याच्या गौप्यस्फोट चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. एकूण ३०७ मेगावॅट क्षमतेच्या या ७८ प्रकल्पात विदर्भात १८, मराठवाड्यात ११, उत्तर महाराष्ट्रात ७, पश्चिम महाराष्ट्रात ७ आणि कोकणात २५ प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी जागेच्या निश्चितीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. हा सगळा खटाटोप केवळ भ्रष्टाचाराचे मार्ग खुले करण्यासाठीच असल्याचे ते म्हणाले.
आजच्या घडीला महाराष्ट्रात २३०० मेगावॅट वीज निर्मिती करणारे महत्वाचे ७ संच देखभाल दुरुस्तीच्या नावावर बंद आहेत. मुळात विजेची मागणी कमी असताना या संचाची दुरुस्ती गरजेची होती. पण आता ऐन उन्हाळ्यात संच बंद ठेवून राज्यात विजेचे संकट भासवायचे. ते नियंत्रणात आणण्यासाठी हायड्रो प्लांटच्या माध्यमातून खासगीकरणाचे मार्ग खुले करण्याचा प्रयत्न ऊर्जा मंत्रालयाचा असल्याचा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. वास्तविकपणे खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याची सध्या गरज असून महावितरण विभाग सक्षम करण्याची गरज असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
