हिवाळी अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मराठा आरक्षणावर आम्ही ठान आहोत, विरोधकांनी यामध्ये अडथळा आणू नये’ असा इशारा दिली आहे. विधीमंडळात मराठा आरक्षणासंबंधी तोडगा काढण्यासाठी गटनेत्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. मात्र, या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे आरक्षणाबाबत नेमके काय होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. तर दुसरीकडे विरोधक आरक्षणाचा अहवाल मांडावा या भूमिकेवर ठाम आहेत. दरम्यान, याबाबतची पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी विधिमंडळामध्ये विरोधका आमदारांच्या बैठकीला सुरुवात झाली आहे. बुधवारी (उद्या) मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक राज्यशासन विधानसभेत मांडणार आहे. त्यानंतर गुरुवारीदेखील विधानपरिषदेमध्ये हे विधेयक मांडण्यात येईल. मात्र, विरोधकांनी यावर नाराजी व्यक्त करत अहवाल सादर न करताच विधेयक मांडणीवर आक्षेप नोंदवला. जोपर्यंत अहवाल सादर केला जात नाही तोपर्यंत कामकाज सुरु होऊ देणार नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतला आहे. सोमवारी मराठा आरक्षण उपसमितीची पहिली बैठक पार पाडली. ज्यामध्ये आरक्षणाच्या विधेयकाचे प्रारुप निश्चीत करण्याविषयी चर्चा झाली.
वाचा : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत सरकार सकारात्मक – मुख्यमंत्री
उद्या मांडणार आरक्षणाचे विधेयक
मराठा आरक्षण उपसमितीची पहिली बैठक समितीचे अध्यक्ष, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडली. त्यामध्ये मराठा आरक्षण विधेयक येत्या बुधवारी, २८ नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत तर गुरुवारी, २९ नोव्हेंबर रोजी विधानपरिषदेत मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘कायदेतज्ज्ञ आणि अधिकारी विधेयक तयार करत असून मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार. तसेच कलम 9 आणि 11 अन्वये सरकारला मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करणे बंधनकारक आहे. तो सादर केल्यावर कलम 15नुसार हा अहवालही सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यावर ते राज्यपालांच्या शिफारशीकडे पाठवले जाईल, त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.’
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या कारणास्तव गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातले वातावरण तापले आहे. समाजाच्या वतीने राज्यभर लाखांचे मोर्चे काढण्यात आले. तरीही सरकार आरक्षणाबाबत हालचाल करत नसल्याचा निषेध म्हणून समाजाच्या वतीने महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती. या दरम्यान राज्यात मोठ्याप्रमाणावर आर्थिक हानी झाली होती. या घटनेने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच गंभीर बनला होता.
