माजी मुख्यमंत्री विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवारच्या कामाची चौकशी सुरु असताना फडणवीस सरकारच्या २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात उर्जा विभागात पायाभूत सुविधा विकासकांच्या कामांची चौकशी करण्याचा निर्णय उर्जा विभागाने घेतला आहे. या कामांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून १ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात ११ केव्ही उच्चदाब वाहिन्या टाकणे, नवीन ट्रान्सफॉर्मर उभारणे, नवीन वीज उपकेंद्र उभारणे आदी कामे करण्यात आली. यासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर महावितरणाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून दोन वर्षांत ३ हजार ३८७ कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव ऊर्जा विभागास सादर झाले. तथापि, मागील १२ वर्षात १९ हजार कोटी रुपयांची कामे झालेली असताना पुन्हा त्याच पद्धतीची कामे का येत आहेत? याची चाचपणी करण्याचा आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना दिला होता. अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असता अनेक ठिकाणी कामांमध्ये अनियमितता असल्याचे समोर आलं.
नाशिकमध्ये तर एक काम पुन्हा एकदा दाखवण्यात आले. स्थानिक कंत्राटदार आणि महावितरणाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी संगनमत करुन कोट्यावधींची बनावट बिले तयार करुन ते पैसे काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलं. ही सर्व माहिती अधिकाऱ्यांनी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांना दिली. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश नितीन राऊत यांनी दिला.
दरम्यान, महाविकास आघाडीने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सुरु ठेवलेली असताना फडणवीस सरकारच्या काळआतील विद्युत यंत्रणेच्या ६ हजार ५०० कोटी रुपयांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप यांच्यातील संघर्षात अजून एक ठिणगी पडली असून राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे.
