शेतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी १लाख कोटींचे पॅकेज देण्यात आल्याची घोषणा शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी हे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांसाठी गेल्या दोन महिन्यांत अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, या दोन महिन्यातील लॉकडाऊनच्या काळात ७४ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची धान्य खरेदी करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताच्या मोहिमेची घोषणा केली होती. यासाठी त्यांनी एकूण २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमधील तिसर्‍या टप्प्यांची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
शुक्रवारी निर्मला सीतारामन यांनी अन्न प्रक्रिया उद्योग, मच्छिमार आणि शेतकर्‍यांसाठी दिलासा दिला. शेतकरी ओला, सुका दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीला नेहमी तोंड देत असतो. यामध्ये फळे उत्पादन, डाळी, गहू, ऊस उत्पादक शेतकरी भरडला जातो. त्यांच्यासाठी लॉकडाऊनमध्ये काही पाऊले उचलण्यात आली आहेत. पीएम किसान योजनेतून १८५०० कोटी रुपये शेतकर्‍यांच्या खात्यात टाकण्यात आले आहेत. या काळात दुधाची विक्री कमी झाली. या योजनेतून ५००० कोटी रुपये दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांना देण्यात आले आहेत. याचा एकूण २००० कोटी शेतकर्‍यांना फायदा झाला, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
मच्छीमारांसाठी तीन महिन्यांचा दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांना मत्स्यपालनासाठी मदत देण्यात आली आहे. १ लाख कोटी अ‍ॅग्रीगेटर, आयपीओ, कृषी संस्था, कृषी उद्योजक यांना शेतीची अद्ययावत उपकरणे, कोल्ड स्टोरेज, धान्यसाठा कोठारे बनविण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. याद्वारे परदेशात शेतमाल पाठविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १०००० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. मत्स्य उद्योगासाठी २०००० कोटींची मदत देण्यात येणार असून पुढील ५ वर्षांत ७० लाख टन उत्पादन घेण्यात येईल. याद्वारे ५५ लाख नवीन रोजगार उपलब्ध होतील, असे सीतारामन म्हणाल्या.
देशातील विविध भागांत तिथल्या प्रसिद्ध पदार्थांचे क्लस्टर उभे करता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ काश्मीरमध्ये केशर, तेलंगणामध्ये हळद, कर्नाटकात रागी, ईशान्य भारतात बांबू शूट आणि फळ प्रक्रिया क्लस्टर उभे केले जाऊ शकतात. लाळ्या खुरकत रोगापासून पशुधन वाचविण्यासाठी १३ हजार ३४३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याद्वारे ५३ कोटी पशुधनाचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. पशुपालन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याद्वारे दुग्ध उत्पादन, स्टोरेज, डेअरी प्रक्रिया उद्योग, पशु खाद्य निर्मितीसाठी मदत मिळणार आहे. याद्वारे निर्यात करणार्‍या कंपन्यांना इन्सेंटिव्हही दिला जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
औषधी वनस्पतींसाठी ४००० कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. या औषधांना जगभरात मोठी मागणी आहे. याद्वारे ५००० शेतकर्‍यांना फायदा होणार असून गंगेच्या किनार्‍यावर ८०० हेक्टरवर याची लागवड केली जाणार आहे. पुढील दोन वर्षांत १० लाख हेक्टरवर लागवड वाढविण्यात येईल. मधमाशी पालनासाठी मोठी रक्कम नसली तरीही ती खूप महत्त्वाची आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. मध हे मिळेलच पण वॅक्स म्हणजेच मेण खूप महत्त्वाचे आहे. ते क्रूड ऑईलमध्येही वापरले जाते. याद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगार मिळेल, तसेच मधमाशांमुळे शेतीचे उत्पादनही वाढेल. यामुळे २ लाख शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. लॉकडाऊन काळात शेतकर्‍यांना भाजीपाला विकण्यात अडचणी आल्या होत्या. यामुळे सरकारने ऑपरेशन ग्रीन योजना तयार केली असून टोमॅटो, कांदा, बटाटे यासारख्या भाज्यांसाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या घोषणा
शेतकर्‍यांसाठी काय?
*शेतमालाची किंमत ठरवण्याचा, तो कुठे विकायचा याचा निर्णय घेण्याची मुभा आता शेतकर्‍यांना मिळेल असा कायदा करणार.
*कांदा, बटाट्यासह इतर शेतमालाला विशेषत नाशवंत मालातून वगळणार.
*५०० कोटी रुपये शेतमाल उत्पादकांना वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी देणार.
*भाजीपाला वाहतुकीवर ५० टक्के सबसिडी
*४ हजार कोटी रुपये औषधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठी.२५ लाख एकर जमिनीवर या वनस्पतींची लागवड.
*अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद
मत्स उत्पादकांसाठी काय?
*प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत २० हजार कोटी रुपये मत्स्य व्यावसायिकांना देणार.
*आंतरदेशीय मत्स्यपालनासाठी ११ हजार कोटी.
*९ हजार कोटी फिशिंग हार्बर, कोल्ड स्टोरेज, मासळी बाजार उभारण्यासाठी.
*पुढच्या पाच वर्षात ७० लाख टन उत्पादन वाढण्याची शक्यता.
*५५ लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची आशा आहे तर १ लाख कोटीचे एक्स्पोर्ट होण्याची शक्यता.
शेतकरी जोड उद्योगासाठी काय?
*पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद.
*पाळीव प्राण्यांच्या लसीकरणासाठी १३ हजार ३४३ कोटींची तरतूद.
*मधमाशी पालन व्यवसायासाठी ५०० कोटींची तरतूद
