भाजपाकडून भंडाऱ्यात एका मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चेकरांना संबोधित केले. २००६ मध्ये कंत्राटी शेतीचा कायदा महाराष्ट्राने केला. महाराष्ट्राने केलेले कायदे चालतात? मग देशाचे कायदे का नाही? हा ढोंगीपणा का? असे प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला विचारले आहेत. दरम्यान, ठाकरे सरकार बेईमान असून बेईमानीने आलेल्या सरकारचा मुकाबला रस्त्यावर करावा लागेल. जे कायदे सर्वांत आधी महाराष्ट्राने केले, तेच कायदे आता देशात झाले तर हे ढोंगीपणा करतात, अशी टीका देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारवर केली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी कायद्यांना होणारा विरोध, वीजबिल माफी, भंडारा दुर्घटनेवरुन सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले. महाराष्ट्रातील धान खरेदीची व्यवस्था महाविकासआघाडी सरकारने उद्ध्वस्त केली. हा भ्रष्टाचार बाहेर आला तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे अर्धे नेते जेलमध्ये जातील, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर केली.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर जवळपास दोन महिन्यांपासून शेतकरी संघटना आंदोलन करत आहे. या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी आता संयुक्त शेतकरी-कामगार मोर्चाच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील शेतकरी देखील एकवटले आहेत. आज मुंबईतील आझाद मैदानात हजारोंच्या संख्येने राज्यभरातील शेतकरी आंदोलनासाठी एकत्र आले आहेत. याप्रसंगी त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी प्रमुख उपस्थिती लावली आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला असून पूर्व विदर्भाच्या ६ जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना या सरकारने एकूण ११ कोटी रूपये दिले. आज कित्येक शेतकरी अर्ज करून हैराण आहेत, पण त्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही. हे बांधावर जाऊन आश्वासने देणारे आज शेतकर्‍यांना कवडीची मदत करीत नाहीत, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला आहे.
भाजप सरकारच्या काळात दुधाला अनुदान दिले गेले. पण, आज दुधाचे पैसेच दिले जात नाही. यासह वीजबिल माफीची घोषणा तर सरकारच्या मंत्र्यांनीच केली. पण, आज ते घूमजाव करतात. गरिबांना देण्यासाठी १२०० कोटी नाहीत आणि मुंबईच्या बिल्डरांना ५००० कोटींची सवलत दिली जाते, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारला धारेवर धरले. यावेळी ते म्हणाले, सामान्य नागरिकांना वीजबिल माफी देण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत. मग या सरकारने मुंबई व पुण्यातील बिल्डरांना प्रीमियममध्ये सूट देण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपये कुठून आणले, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. या निर्णयासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळ एकटवले. या निर्णयासाठी प्रत्येक मंत्र्याला किती बुके मिळाले, हे आम्हाला माहिती असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. कोणत्याही गावात अधिकारी वीज जोडणी तोडण्यासाठी आल्यास त्यांना गुलाबाचं फुल द्या आणि गाडीत बसून परत पाठवा, असा सल्लाही फडणवीस यांनी दिला.
