माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध असलेले, तितकेच वादग्रस्त असूनही धडाकेबाज असलेल्या राधाकृष्ण मोपलवार यांना निवृत्ती नंतर तिसर्‍यांदा कार्यकाळ वाढवून देण्याचा निर्णय राज्यातील ठाकरे सरकारने घेतला आहे.
राधाकृष्ण मोपलवार हे २००१च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी असून ते महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे(एमएसआरडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. देशातील सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी समजला जाणारा नागपूर-मुंबई दरम्यानचा हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्ग वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी राधाकृष्ण मोपलवार यांना तिसर्‍यांदा मिळालेल्या बक्षिसीमुळे विजय वाघमारे आणि अनिल गायकवाड यांच्या वाट्याला पुन्हा प्रतिक्षा करणेच आले आहे.
पारदर्शी कारभाराचा जयघोष करणारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पाच वर्षांच्या काळात ज्या अधिकार्‍यांना सपशेल मोकळे रान दिले होते त्यातील अग्रस्थानी असलेल्या राधाकृष्ण मोपलवार यांची प्रशासकीय कारकीर्द कमालीची वादग्रस्त आहे. २००१ साली आयएएस झालेल्या मोपलवारांनी बोरिवली येथील एका भूखंडासाठी १ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या ऑडिओ क्लिपचे प्रकरण २०१७ साली प्रचंड गाजले होते. त्याचवेळी त्यांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा मुद्दाही तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नेत्यांनी सभागृहात आणि बाहेरही तापवला होता.
त्यामुळे त्यांना ३ ऑगस्ट ते २६ डिसेंबर २०१७ असे १४५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. त्यांच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्याकडून चौकशीचे सोपस्कार उरकल्यानंतर त्यांना शूचिर्भूत करून पुन्हा सेवेत घेतले. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून मोपलवार फेब्रुवारी २०१८ मध्ये निवृत्त झाले. मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या नागपूर- मुंबई या ७०० कि.मी. लांबीच्या समृध्दी महामार्गासाठी मोपलवार यांना पहिल्यांदा फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत, तर दुसर्‍यांदा फेब्रुवारी २०२०पर्यंत काल मर्यादा वाढवून देण्यात आली होती. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी होते. दरम्यानच्या काळात राज्यात निवडणुका झाल्या आणि भाजप- सेनेला बहुमत मिळाले. तेव्हा मोपलवारांची तिसरी टर्म निश्चित झाली होती.
वादग्रस्त असूनही मोपलवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रचंड विश्वास संपादन केला होता, त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे थेट जमिनीवर उतरुन दिवस-रात्र असा विचार न करता कामाचा फडशा पाडणे ही त्यांची खासियत आहे. या समृध्दी महामार्गासाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हजारो शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेऊन त्यांना जमिनीचा घसघशीत मोबदला देताना सरकारी हात मोकळा सोडण्याची निती मोपलवारांनी राबवली आणि फडणवीस यांचे स्वप्न दृष्टिपथात येऊ लागले. त्याचवेळी फडणवीसांची बेहद मर्जी संपादन केलेल्या मोपलवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (उपक्रम वगळून) एकनाथ शिंदे यांच्याशी पर्यायाने ‘मातोश्री’शी पंगा घेतला.
अशाच स्वरुपाचा पंगा याआधी मोपलवार यांनी स्व.विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण या माजी मुख्यमंत्र्यांशीही घेतला होता. शिंदे- मोपलवार यांच्यातील ताणाताणीत अनेकदा मुख्यमंत्री फडणवीसांना मध्यस्थी करावी लागल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगतात. प्रत्येकवेळी मोपलवारांना पाठीशी घालणार्‍या फडणवीसांनी त्यांना आपल्या २२ नोव्हेंबरच्या पहाटेच्या गोपनीय शपथविधीसाठीही ‘विशेष टीम’ मध्ये ठेवले तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपदी उध्दव ठाकरे यांना विराजमान करण्यासाठी घाम गाळलेल्या एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय वजन वाढले आहे. तेच पुन्हा रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री आहेत. त्याच्या जोडीला त्यांच्याकडे प्रतिष्ठेचे नगरविकास खातेही आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या विरोधामुळे मोपलवार यांचा निभाव लागणार नाही असे प्रशासकीय लॉबीमध्ये बोलले जात होते. मात्र कसलेल्या राधाकृष्ण मोपलवर यांनी मातोश्री प्रमाणे सिल्वर ओक बंगल्यावरही जादू करून आपल्याला तिसर्‍यांदा मुदतवाढ मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करायला भाग पाडले आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग सीताराम कुंटे यांच्यासारख्या खूपच चिकित्सक आणि चौकटीबाहेर न जाणार्‍या अधिकार्‍याकडे असताना मोपलवारांना ही बक्षिसी मिळणे जवळपास निश्चित झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हा प्रस्ताव सोमवारी सामान्य प्रशासन विभाग सचिवांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे रस्ते विकास महामंडळाच्या सेवेत २००३ च्या तुकडीतील थेट आयएएस असलेले विजय वाघमारे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार बढतीसाठी पात्र असलेल्या आणि समृध्दीची अभियांत्रिकी बाजू समर्थपणे सांभाळणार्‍या अनिल गायकवाड यांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
