महाविकास आघाडी सरकारने रेडीरेकनरचे नवे दर जाहीर केले आहेत. मागील 2 वर्षांपासून कोरोना संकटामुळे रेडीरेकनरचे नवे दर जाहीर करण्यात आले नव्हते. हे नवे दर १ एप्रिलपासून २०२२-२३ वर्षासाठी लागू असतील. रेडीरेकरनच्या दरात यंदा सरासरी ५ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
रेडीरेकरनच्या नव्या दरांनुसार राज्याच्या ग्रामीण भागात सरासरी ६.९६ टक्के वाढ लागू होणार आहे. नगरपालिका तसेच नगरपंचायती क्षेत्रात ३.६२ टक्के वाढ आणि महापालिका क्षेत्रात ८.८० टक्के वाढ (मुंबई) वगळता लागू करण्यात आली आहे. राज्यात सरासरी वाढ ही ५ टक्के इतकी आहे. बृहन्मुंबई क्षेत्रातील सरासरी वाढ २.३४ टक्के इतकी आहे.
याआधीच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने २०२२-२३ वर्षासाठी राज्यात रेडीरेकनर म्हणजे जमिनीच्या वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ प्रस्तावित केली होती. यासाठी शासनाची मान्यता मिळणे अपेक्षित होते. आता राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर सर्व जिल्ह्यांच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून या नव्या रेडीरेकनरच्या दराची अंमलबजावणी होईल.
रेडीरेकनरची कुठे, किती दरवाढ?
ग्रामीण क्षेत्र ६.९६ टक्के
प्रभाव क्षेत्र ३.९०
नगरपरिषद / नगरपंचायत क्षेत्र ३.६२
महापालिका क्षेत्र ८.८० (मुंबई वगळता)
राज्याची सरासरी वाढ – ५ टक्के (मुंबई वगळता)
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सरासरी वाढ – २.३४ टक्के
1 टक्का मेट्रो सेसमुळे घरे महागणार
राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये 1 एप्रिलपासून घर खरेदी देखील महागणार आहे. घर खरेदी करताना गृहखरेदीदारांना मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांवर 1 टक्का मेट्रो सेस (उपकर) भरावा लागणार आहे. मुंबई महानगर, पुणे आणि नागपूरमधील घरे यामुळे महागणार आहेत. मुंबईत घर खरेदी करताना 1 एप्रिलपासून आता 5 टक्क्यांऐवजी 6 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. तर ठाणे, पुणे आणि नागपूरमध्ये 7 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. 1 टक्के मेट्रो सेसमधून जमा होणारा महसूल मेट्रो, उड्डाणपूल आणि वाहतुकीशी संबंधित इतर प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येईल.
