सोलापूर : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या परळीतील जनसंवाद बैठकीला सशर्त परवानगी देताना प्रक्षोभक भाषणे आणि लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करू असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. मात्र त्यानंतरही काही ठिकाणी गावबंदी होताना दिसत आहे. याचाच फटका लोकसभा निवडणुकांचा प्रचार करणाऱ्या नेत्यांना फटका बसत आहे. काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे या पंढरपूर दौऱ्यावर गावभेटीवेळी मराठा तरुणांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी प्रणिती शिंदे यांनी भाजपाचा उल्लेख करत त्यांना आवाहन केले आहे. (House arrest BJP leaders instead of village ban Praniti Shindes Maratha Samajal appeal)
हेही वाचा – Congress : काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील उमेदवार ठरले; शिंदे, धंगेकर रिंगणात, महानगरचे वृत्त ठरले खरे
लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या असल्या तरी अद्याप महायुती आणि महाविकास आघाडीचे जागावाटप झालेले नाही. परंतु नेत्यांनी प्रचार करण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काही ठिकाणी नेत्यांना गावबंदी होताना दिसत आहे. त्यामुळे पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी आलेल्या नेत्यांना आल्या पावली माघारी फिरावे लागत आहे. काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे सोलापूर लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पंढरपूर तालुक्यातील गावांच्या गावभेटी करण्यासाठी दौऱ्यावर होत्या.
पंढरपूर तालुक्यातील कौठाळी येथे मराठा तरुणांनी घोषणाबाजी करत प्रणिती शिंदे यांच्या गाठीभेटीत गोंधळ घातला. मात्र यावेळी प्रणिती शिंदे यांनी भाजपावर निशाणा साधताना मराठा बांधवांना आव्हान केले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून नेत्यांना गावबंदी करण्यापेक्षा भाजपाच्या नेत्यांना घरबंदी करा. कारण भाजपाने आरक्षणाच्या प्रश्नावरून खेळी केली आहे. त्यामुळे त्यांना उघडं पाडण्यासाठी येत्या निवडणुकीत घरबंदी करणे गरजेचे आहे, असा हल्लाबोल प्रणिती शिंदे यांनी केला.
हेही वाचा – Arvind Kejriwal : मद्य घोटाळ्याप्रकरणी केजरीवालांना अटक; ईडीकडून दोन तास चौकशी
दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या जनसंवाद बैठकीचे आयोजन बुधवारी सायंकाळी परळीमध्ये करण्यात आले होते. या बैठकीला परळी शहर ठाण्याने नोटिस बजावून परवानगी नाकारली होती. पोलीस निरीक्षकांनी कोणतेही आदेश पारीत न करता जिल्हा न्यायदंडाधिकारी, बीड यांच्या लोकसभा आचार संहिते आधारे कलम 144 फौजदारी संहिता नुसार पारित केलेल्या आदेशाचा संदर्भ देऊन महासंवाद बैठक घेऊ नका अथवा कायदेशीर कारवाई करू अशी नोटीस बजावली होती. त्यामुळे व्यंकटेश शिंदे व दत्तात्रय गव्हाणे यांनी ॲड. सुदर्शन साळुंके यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. मात्र परळी येथे मनोज जरांगे यांच्या मराठा समाज महासंवाद बैठकीला सशर्त परवानगी देण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानी दिले होते. तसेच मनोज जरांगे यांनी राजकीय नेत्यांना गावबंदीचे आवाहन करू नये, तसेच चिथावणीखोर भाषणे देऊ नये, असेही आपल्या आदेशात म्हटले होते. मात्र यानंतरही काही ठिकाणी नेत्यांना गावबंदी होताना दिसत आहे.
