मराठी भाषा दिनानिमित्ताने विधानभवनात गुरुवारी ‘इये मराठीचिये नगरी’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासंदर्भात आधीच सर्व कार्यक्रम ठरवण्यात आला होता. मात्र, तरीही कार्यक्रमासाठी मंत्रीमंडळातील मंत्री किंवा विरोधी पक्षनेते वेळेवर पोहोचू शकले नाहीत. विशेष म्हणजे, खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बरोबर वेळेवर 10 वाजून 30 मिनिटांनी कार्यक्रमासाठी विधानभवनात दाखल झाले होते. मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांची प्रतीक्षा करावी लागली.
माय मराठीच्या गौरवासाठी आयोजित कार्यक्रमासाठी मंत्र्यांची ही उदासीनता यातून प्रकर्षाने जाणवली. तब्बल १५ ते २० मिनिटांनंतर मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांची उपस्थिती लागली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानभवनात उपस्थित झाल्यानंतर त्यांनी थेट सेंट्रल हॉल या कार्यक्रमस्थळी जाणे नियोजित होते. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषा दिनीनिमित्ताने विधानभवनाच्या आवारामध्ये आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात उपस्थिती लावल्यानंतर ते थेट मुख्य कार्यक्रमस्थळी अर्थात सेंट्रल हॉल येथे जाण्यासाठी निघाले असता त्यांना कार्यक्रमस्थळी अन्य मंत्री व विरोधी पक्षनेते आले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आपण तिथे उपस्थित राहणे राज शिष्टाचाराला धरून होणार नाही, असे सांगण्यात आले, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी मंत्र्यांची प्रतिक्षा करत ताटकळत बसावे लागले.
रावतेंनी नाराजी व्यक्त केली
दरम्यान, या प्रकारावरून शिवसेना आमदार आणि माजी मंत्री दिवाकर रावते यांचा मात्र पारा चढला. आपली नाराजी त्यांनी विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांच्याकडे बोलून देखील दाखवली. ‘आम्ही मंत्री असताना असे कधीही घडले नाही. मुख्यमंत्र्यांना इतर मंत्र्यांची वाट पाहात ताटकळत उभे राहावे लागते’, अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या सगळ्या प्रकारामुळे मराठी भाषा दिनाचा कार्यक्रम सुरू व्हायलादेखील उशीर झाला.
विधेयक विधानसभेतही मंजूर
राज्यातल्या सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातलं विधेयक गुरूवारी विधानसभेमध्ये मंजूर करण्यात आलं. काल म्हणजेच, २६ फेब्रुवारी रोजी ते विधानपरिषदेमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. गुरुवारी मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून राज्य सरकारने हे विधेयक विधानसभेमध्ये मंजुरीसाठी मांडले. विधानसभेमध्ये देखील सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातल्या विधेयकाचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले.
