मनसेने गेल्या काही दिवसांत ठिकठिकाणी रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. मात्र आंदोलनकर्त्या कार्यकर्त्यांवर उत्तर भारतीय पोलिस अधिकाऱ्यांकडून थर्ड डिग्रीचा वापर होत असल्याबाबत ठाकरे यांनी आज नाराजी व्यक्त केली. आज पुणे येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी हा विषय माध्यमांसमोर मांडला. काही उत्तर भारतीय अधिकारी मनसे कार्यकर्त्यांना थर्ड डिग्री देत आहे. कोर्टात हजर केल्यानंतर मॅजिस्ट्रेटनेही कार्यकर्त्यांच्या अंगावरचे वळ पाहिले. दडपशाही करत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर मनसे केसेस टाकणार असल्याचे सुतोवाच ठाकरे यांनी केले. आजचे सत्ताधारी कधीतरी पुन्हा विरोधात असतील मग तुमच्याही कार्यकर्त्यांना पट्टयाने फोडून काढले तर चालेल का? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
गुजरातचे दूध महाराष्ट्रात आणण्याचे षडयंत्र
सध्या राज्यात चालू असलेल्या दूध आंदोलनाबाबतही ठाकरे यांनी भाष्य केले. राज्यात वर्षानुवर्ष चालत आलेली व्यवस्था मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दूधाचे आंदोलन होणार हे माहित असताना सरकारने संबंधित लोकांची बैठक घ्यायला हवी होती. मात्र सरकारला महाराष्ट्रात गुजरातचे दूध घुसवायचे आहे, असा आरोप करत ठाकरे यांनी केला.
स्मारकासाठी किमान १० हजार कोटींची गरज
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकावरुन सध्या विधानसभेत गदारोळ चालू असताना राज ठाकरेंनीही या वादात उडी घेतली आहे. नको त्या गोष्टी विधानसभेत मांडून गदारोळ करायचा प्रकार चालू असल्याचे ते म्हणाले. ज्याप्रकारे स्मारकाचे डिझाईन तयार केले आहे, त्या तुलनेत इतके मोठे शिल्प साकारण्यासाठी किमान दहा हजार कोटींच्या पुढे खर्च जाईल. मात्र सरकार आणि विरोधक स्मारकाच्या इतर गोष्टींना घेऊनच भांडत आहेत.
NEET मध्ये बाहेरच्या राज्यातली मुले आली तर खबरदार…
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन NEET परीक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. वैद्यकिय अभ्यासक्रमासाठी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना डावलले जाऊन जर बाहेरच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार असेल तर अशा विद्यार्थ्यांकडे मनसे स्वतः लक्ष देईल, अशी धमकी राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिली आहे.
NEET परीक्षेसंदर्भात राज्यात गोंधळ असून राज्य सरकार गेली अनेक वर्ष त्याकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला. दरवर्षी हा विषय समोर येतो. त्यानंतर पालक मला भेटायला येतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा विषय असाच चालू आहे. ज्यांची दहावी-बारावी महाराष्ट्रात झाली आहे, त्यांना NEET मध्ये प्राधान्य देण्यात येते, असा राज्यात नियम आहे. पण या नियमाला कायद्याची चौकट लावलेली नसल्याने काही लोक कोर्टात गेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळेल की नाही? अशी शक्यता निर्माण झाली असल्याचा मुद्दा ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारितला आहे. राज्य सरकार याकडे लक्ष देत नाही. कारण बाहेरच्या राज्यातली मुले त्यांना इथे घुसवायची आहे. इथल्या मुलांना अॅडमिशन मिळणार नसेल तर मग राज्यातल्या मुलांनी जायचे कुठे? राज्य सरकारकडे याकडे लक्ष द्यायला वेळ नसला तरी मनसे स्वतः यामध्ये लक्ष घालणार असल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
