घरदेश-विदेशकेंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारकडून मिळणार मोठं गिफ्ट

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारकडून मिळणार मोठं गिफ्ट

Subscribe

कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचा महागाई भत्ता सरकार वाढवण्याच्या तयारीत आहे. याचा सरळ परिणाम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर होणार आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारकडून लवकरच मोठं गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचा महागाई भत्ता सरकार वाढवण्याच्या तयारीत आहे. याचा सरळ परिणाम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर होणार आहे. कामगार मंत्रालय औद्योगिक कामगारांसाठी कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्सच्या नव्या सिरीजवर सध्या काम चालू आहे. या आधारावरच महागाई भत्ता ठरवण्यात येईल. सरकारकडून महागाई भत्ता वाढवल्यास, याचा फायदा एक कोटीपेक्षा अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होण्याची शक्यता आहे.

मूलभूत पगारावर होते डीएची गणना

डीए अर्थात एक कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग अॅडजस्टमेंट अलाऊन्स आहे. देशातील सरकारी कर्मचारी आणि पब्लिक सेक्टरमधील कर्मचारी आणि निवृत्त व्यक्तींना हा अलाऊन्स देण्यात येतो. याची गणना कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत पगाराच्या टक्क्यांवर होते. महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येतो. इकॉनॉमिक टाईम्सनं दिलेल्या बातमीनुसार, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयात काम करणाऱ्या लेबर ब्युरोनं इंडस्ट्रीयल वर्कर्ससाठी कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्सच्या नव्या सिरीज २०१६ ला बेस इअर मानलं आहे. सध्या या इंडेक्सचं बेस इअर २००१ आहे.

- Advertisement -

बेस इअरमध्ये दर सहा वर्षांनी होतो बदल

हे बेस इअर दर सहा वर्षांनी बदल करण्यात येतो. जीवनावश्यक खर्चामध्ये येणाऱ्या बदलांवर परिणाम कमी करण्यासाठी हा बदल दर सहा वर्षांनी करण्याचा उद्देश असतो. याआधी २००६ मध्ये बेस इअरमध्ये बदल करण्यात आला होता. हा बदल ६ व्या केंद्रीय कमिशनतर्फे करण्यात आला होता. त्यावेळी बेस इअर १९८२ बदलून २००१ करण्यात आला होतं.

खजिन्यावर होणार कोटी रुपयांचा परिणाम

नव्या इंडेक्समध्ये नव्या इंडस्ट्रीयल केंद्रांचादेखील समावेश करण्यात येईल. ज्यामुळं या केंद्रांची संख्या ७८ वरून ८८ इतकी वाढेल. बेस इअरमध्ये बदल केल्यामुळं सरकारी खजिन्यामध्ये कोटी रुपयांचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नवा इंडेक्स टेक्नीकल अॅडव्हायझरी कमिटीकडे सर्वप्रथम पाठवण्यात येईल. त्यानंतर नॅशनल ट्रायपार्टी कन्सल्टेशनकडे पाठवण्यात आल्यानंतरच त्याला अंतिम रूप देण्यात येईल. यापूर्वी सातव्या वेतन आयोगाच्या आधारावर केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मार्च २०१८ मध्ये डीए २ टक्क्यांनी वाढवून ७ टक्के केला आहे. ही वाढ जानेवारी २०१८ पासून लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारच्या ४८.४१ लाख कर्मचारी आणि ६१.१७ टक्के पेन्शनधारकांना याचा फायदा झाला होता.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -