राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवताना दिलेल्या कंत्राटदारांबाबत योग्य माहिती का घेतली नाही? दिलेले काम वेळेत पूर्ण करून दर्जा राखण्याची त्यांची क्षमता आहे का? याचीही माहिती घ्यायला हवी होती. सरकारी कंत्राट देताना कमीत कमी बोली लावणार्‍यांना नेहमी पसंती दिली जाते. मात्र, त्यामुळे कामाचा दर्जा खालावतो याचा विचार का केला जात नाही? असा सवाल करत मुंबई हायकोर्टाने पोलीस ठाण्यातील खराब सीसीटीव्हीवरून राज्य सरकारला झापले.
राज्यातील सर्व पोलीस ठाणे सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली असावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. असे असूनही राज्यातील बहुसंख्य पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही नादुरुस्त असल्याचा दावा करत सोमनाथ गिरी यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पोलीस ठाण्यातील सर्व प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग, लॉक-अपच्या आत, निरीक्षक, उपनिरीक्षकांच्या खोल्यांमध्ये आणि इतर ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2020 मध्ये सर्व राज्यांना पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही मागील 2 वर्षांत राज्य सरकारने यांसदर्भात कोणतीही ठोस कृती केलेली नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
त्यावर न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटिव्हीचे कंत्राट मिळलेल्या ‘सुजाता’ आणि ‘जावी’ या दोन कंत्राटदारांनी हायकोर्टात हजेरी लावली होती. यावेळी या कामासाठी एल अँड टी सारख्या प्रतिष्ठित कंपनीचा विचार का केला नाही? असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला. त्यावर 60 कोटींची पानबिडी शॉप स्तरावरील कंत्राट आम्ही घेत नाही, असे त्यांच्याकडून उत्तर मिळाल्याची खेदजनक बाब महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितली. मात्र, अशा कामाने जनतेच्या 60 कोटींचे काम कधी 600 कोटींवर जाईल हे कळणारही नाही, असा टोला हायकोर्टाने लगावला.
547 पोलीस ठाण्यांमध्ये 6,92 सीसीटीव्ही
राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार राज्यात 1 हजार 89 पोलीस ठाणे आहेत. आतापर्यंत 547 पोलीस ठाण्यांमध्ये 6 हजार 92 सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. यापैकी 5 हजार 639 कॅमेरे कार्यरत आहेत, तर उर्वरित काही कारणाने बंद आहेत. राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2020 मध्ये दोन कंत्राटदारांसोबत 22 आठवड्यांच्या कालावधीत सीसीटीव्ही बसवण्याचा आणि त्यानंतर 5 वर्षांसाठी देखभालीचा करार केला आहे.
