नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्वसामान्यांना झटका देणारी एक गोष्ट घडणार आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमती कमी करून सुखद धक्का दिलेला असतानाच आता राज्यभरातल्या नगरपालिका आणि नगर पंचायतींनी १ जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेमध्ये सामावून घेणे आणि सातवा वेतन आयोग लागू करणे अशा मागण्यांसाठी राज्यभरातल्या नगरपालिका आणि नगर पंचायत कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. तसेच, ‘आम्ही कोणत्याही नवीन मागण्या केल्या नसून सरकारने आश्वासन दिलेल्या मागण्याच आम्ही केल्या आहेत’, अशी देखील भूमिका या संघटनांनी घेतली आहे.
सातवा वेतन आयोग प्रमुख मागणी
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करणे, सातवा वेतन आयोग लागू करणे अशा मागण्यांवर शासन तोडगाच काढत नसल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. राज्यभरातल्या नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींमधल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना येत्या १ जानेवारीपासून अर्थात नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून सातवा वेतन आयोग विनाअट लागू करण्यात यावा अशी या संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच गेल्या २५ ऑगस्ट २०१७रोजी झालेल्या बैठकीत आश्वासन दिल्याप्रमाणे १० मार्च १९९३ आणि २००० पूर्वीच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०१८पूर्वी सेवेत कायम करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
सरकारकडून दुर्लक्षाचा आरोप
सरकारकडून आश्वासनांच्या पूर्ततेमध्ये अनास्थाच दाखवण्यात आल्यामुळे या कर्मचारी संघटनांकडून १५ डिसेंबरला निदर्शनं करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तसेच, २९ आणि ३१ डिसेंबरला काळ्या फिती लावून काम करत पुन्हा निषेध नोंदवण्यात आला होता. मात्र, सरकारकडून याची दखल घेतली न गेल्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचं हत्यार उपसलं आहे.
हेही वाचा – ‘दुष्काळी स्थिती संपेपर्यंत ७वा वेतन थांबवावा’
दरम्यान, या संपामध्ये अत्यावश्यक सेवा-सुविधा देखील बंद राहणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे, या संपाचा सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसणार आहे. तरी देखील, ‘सरकारने आश्वासन दिलेल्या मागण्याच आम्ही करत असल्याचं’ कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केलं आहे.
