अहमदनगर येथील निळवंडे धरणाच्या सुरु असलेल्या कामाला शेतकर्‍यांचा विरोध लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकल्पाचे काम हे शेतकर्‍यांच्या हितासाठीच सुरु असून हे काम पूर्ण करताना स्थानिक तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना मागण्या लक्षात घेऊन हे काम प्रकल्प आराखड्यानुसारच करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे येथील शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अहमदनगर येथील प्रकल्पग्रस्त व कालवेग्रस्त शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वरील घोषणा केली. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे उपस्थित होते. यावेळी खासदार सदाशिव लोखंडे, सुजय विखे-पाटील, आमदार शिवाजी कर्डिले, वैभव पिचड, माजी मंत्री मधुकर पिचड, राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल उपस्थित होते.ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी निळवंडे धरणासाठी संपादित केल्या आहेत, त्या शेतकर्‍यांना पाण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. शेतकर्‍यांना पाणी उपलब्ध होण्यासाठी कार्यरत उपसा सिंचन योजनेचे पुन्हा सर्वेक्षण करुन उपसा सिंचन योजना सुरळीत करण्यात येईल.
तसेच प्रवरा नदीतील प्रोफाईल वॉलचे काम, म्हाळादेवी येथील जलसेतूचे काम, राजूर पिंपरकणे उड्डाणपुलाचे काम लवकर पूर्ण करण्यात येतील. तर निबंळ येथील जलविद्युत प्रकल्पात ज्या लोकांच्या जमिनी गेल्या आहेत, अशा लोकांना जमिनी वाटप प्रकरणाची चौकशी करावी. जे नियमात आहे, त्यानुसारच जमीन वाटप करण्यात यावी. प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत भंडारदरा व निळवंडे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रामधील नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी बुडीत बंधारे बांधण्यात यावे. उर्ध्व प्रवरा प्रकल्पाच्या पाणी नियोजनात केंद्रीय जल आयोग सूचनानुसार आढळा धरणाच्या लाभक्षेत्रास बाधा न पोहचवता परिसरातील इतर क्षेत्रासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. माळेगाव-केळूंगण उपसा सिंचन योजना आणि राजूर, शेलविहीरे, बाभुळवंडी, देवगांव, टिटवी उपसा सिंचन योजना, निळवंडे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
