महाविकासआघाडी सरकार आता भाजपच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसत असून शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोधीपक्ष नेत्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहू नये असा जीआर काढण्यात आला आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये असा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्ष नेत्याच्या दौऱ्याना ही उपस्थित राहू नये असा उल्लेख देखील जीआरमध्ये आहे.
यावर भाजपने टीका केली असता काँग्रेस आणि शिवसेनेने पलटवार केला आहे. हा निर्णय भाजप सरकार असतानाचा आहे. त्यामुळे भाजपने काही बोलू नये, असा टोला लगावला आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने ११ मार्च २०१६ रोजी अशाच पद्धतीचं परिपत्रक जारी करून शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोध पक्ष नेत्यांच्या बैठकांना हजर राहू नये अशा सूचना केल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या काळातील परिपत्रकाच्या आधारे हा जीआर जारी केला आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या नवीन जीआरनुसार आमदार किंवा खासदार यांनी आयोजित केलेल्या बैठकांनाही शासकीय अधिकाऱ्यांनी हजर राहू नये. त्याऐवजी आमदार, खासदार यांच्या प्रलंबित कामाची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागवून घ्यावी. महिन्यातील एक दिवस निश्चित करून संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्या बरोबर बैठक आयोजित करावी असा उल्लेख जीआरमध्ये आहे. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारच्या या जीआरनंतर सरकार विरुद्ध विरोधक वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
