मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत घर खरेदी करणाऱ्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकासआघाडी सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत घर खरदेवरील स्टॅम्प ड्युटीत मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या घर खरेदीच्या प्रक्रियेत आकारण्यात येणारी स्टॅम्प ड्युटी ५ टक्क्यांवरुन २ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे बंद पडले. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. याचा फटका बांधकाम व्यवसायाला देखील बसला आहे. आर्थिक घडी विस्कटल्याने घर खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसायाला पुन्हा गतिमान करण्यासाठी ठाकरे सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने तात्पुरत्या स्वरुपात ही स्टॅम्प ड्युटी कमी केली आहे. या निर्णयानुसार फ्लॅट खरेदी करताना आकारण्यात येणारी स्टॅम्प ड्युटी ५ वरुन २ टक्क्यांवर आली आहे. ही सूट केवळ ३१ डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ या दरम्यान हीच स्टॅम्प ड्युटी ३ टक्के होईल. यामुळे मंदावलेल्या रिअल इस्टेट बाजाराला चालना मिळेल अशी आशा सरकारला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील ८ महानगरपालिका व ७ नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील (MMR Region) ८ महानगरपालिका आणि ७ नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्राधिकरणाचे मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (MMR-SRA) मुख्यालय ठाणे येथे राहील.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको आणि नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा एकूण ८ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान आणि कर्जत अशा एकूण ७ नगरपालिका/नगरपरिषद यांचा समावेश करून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता) लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता) लागू करण्याबाबतची अभ्यासगटाची शिफारस तत्वत: स्वीकारण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर प्रमुख शहरातील झोपडपटृयांना झोपडपटृी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे. या प्रस्तावित मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांची नेमणूक तसेच अनुषंगाने प्रशासकीय तसेच तांत्रिक बाबी बाबत विभागामार्फत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. या प्राधिकरणासाठी २०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहन मालकांना करमाफी
कोविडमुळे टाळेबंदीच्या काळात सार्वजनिक वाहतूक बंद असल्याने वाहतूक क्षेत्राला फटका बसला. त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून सार्वजनिक आणि माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वाहन कर माफी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
दिनांक १/०४/२०२० ते ३०/०९/२०२० या ६ महिन्यांच्या कालावधीत वाहन कर भरण्यापासून १०० टक्के करमाफी देण्याचा म्हणजे २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण वार्षिक कराच्या ५० टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
कोविड-१९ आजाराच्या साथीमुळे केंद्रशासनाने २५ मार्च, २०२० पासून संपूर्ण देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) घोषित केली होती. सदर टाळेबंदी ३१ मे २०२० पर्यंत सुरु होती. त्यानंतर राज्य शासनाने दिनांक ३१/०५/२०२० च्या आदेशान्वये मिशन बिगेन अगेन अंतर्गत काही प्रमाणात टाळेबंदी खुली केलेली आहे. या टाळेबंदीच्या कालावधीत सार्वजनिक वाहतूक बंद होती. त्यामुळे विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने करमाफी द्यावी, अशी विनंती केली होती.
करमाफी ही मालवाहतूक करणारी वाहने, पर्यटक वाहने, खोदकाम करणारी वाहने, खाजगी सेवा वाहने, व्यावसायिक कॅम्पर्स वाहने, स्कूल बसेस या वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे. यामुळे राज्य शासनास सुमारे ७०० कोटी एवढा कर कमी मिळणार असल्याने राज्य शासनावर तेवढा आर्थिक भार राहणार आहे.
अतिरिक्त दूधापासून भुकटी करणारी योजना ऑक्टोबर पर्यंत राबविणार
लॉकडाऊन परिस्थितीत अतिरिक्त दूधाचे भुकटीत रुपांतर करण्याची योजना आता सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्याकरिता राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ही भुकटी आदिवासी विकास विभागाच्या भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार या योजनेंतर्गत ६ लाख ५१ हजार मुलांना प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी १८ ग्रॅम याप्रमाणे ६ लाख ५१ हजार मुलांना आणि प्रतिदिन प्रतिमहिला २५ ग्रॅम याप्रमाणे १ लाख २१ हजार गरोदर, स्तनदा मातांना १ वर्षाकरीता दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
संपूर्ण जगभरात कोविड-१९ या रोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून आला आहे. या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात २३ मार्च, २०२० पासून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. या लॉकडाऊनमुळे राज्यात निर्माण होणाऱ्या दूधाच्या मागणीत प्रचंड घट झाल्यामुळे राज्यात अतिरिक्त दूधाची परिस्थिती निर्माण होऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधासाठी कमी दर प्राप्त होऊ लागला.
या अतिरिक्त दूधाच्या परिस्थितीत सूधारणा होऊन दुग्धव्यवसायात समतोल राखता यावा यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करुन प्रतिदिन १० लाख लिटर मर्यादेपर्यंत दूध स्विकृत करुन सदर दूधाचे रुपांतरण करण्याची योजना घोषित केली होती. सदर योजना ६ एप्रिल, २०२० ते ३१ जुलै, २०२० पर्यंत राबविण्यात आली. या योजनेद्वारे शासनामार्फत एकूण ५,९८,९७,०२० लिटर इतक्या दूधाची स्विकृती करण्यात आली असून या दूधाच्या रुपांतरणाव्दारे ४४२१ मे. टन दूध भुकटी २३२० मे. टन इतके देशी कुकींग बटर उत्पादन करण्यात आले.
तथापि, राज्यातील दुग्धव्यवसायात अद्यापही स्थिरता आलेली नसल्याने आज सदर योजना पुनश्च: १ सप्टेंबर, २०२० ते ३१ ऑक्टोबर, २०२० या २ महिन्याच्या कालावधीकरीता राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी शासनामार्फत १९८.३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
क्यार व महा चक्रीवादळातील नुकसानीसाठी मच्छिमारांना विशेष आर्थिक सहाय्य
अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या ‘क्यार’ व ‘महा’ या दोन चक्रीवादळामुळे मच्छीमारांना मासेमारी न करता आल्यामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल ६५ कोटी १७ लाख इतके विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
रापणकार संघाचे सभासद असणाऱ्यांना प्रति सभासद १० हजार रुपये असे ४ हजार १७१ सभासदांना ४ कोटी १७ लाख, बिगर यांत्रिक नौकाधारकांना प्रत्येकी २० हजार प्रमाणे १ हजार ५६४ नौकाधारकांना ३ कोटी १२ लाख ८० हजार, १-२ सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी २० हजार रुपये प्रमाणे ४ हजार ६४१ जणांना ९ कोटी २८ लाख २० हजार, ३-४ सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी ३० हजार प्रमाणे १ हजार ५२६ जणांना ४ कोटी ५७ लाख ८० हजार, ६ सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये प्रमाणे ७ हजार ६७१ जणांना २३ कोटी १ लाख ३० हजार रुपये, लहान मासळी विक्रेता मच्छिमारांना ५० लि. क्षमतेच्या दोन शितपेटया पुरवठा प्रत्येकी ३ हजार प्रमाणे ३५ हजार जणांना २१ कोटी रुपये देण्यात येतील. याचा लाभ ५४ हजार ५७३ मच्छिमारांना मिळेल. हा लाभ त्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये (डीबीटी) जमा करण्यात येईल.
मालेगाव तालुक्यात कृषी विज्ञान संकुल
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात मौजे काष्टी येथे कृषी विज्ञान संकुलातील देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संकुलात शासकीय कृषी महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्यात येईल.
२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास तसेच यासाठी शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर अशा ७६ पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय अभ्यासक्रम देखील सुरु करण्यात येईल. या सर्वांसाठी ७० कोटी रुपये खर्च येईल.
राज्याच्या शहरी भागातील आरोग्य सेवेसाठी 7 नियमित पदांच्या निर्मितीस मान्यता
राज्यातील शहरी भागासाठी आरोग्य सेवा संचालकांचे तसेच इतर ६ पदे निर्माण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शहरी भागासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संचालक-२ पदे, सहायक संचालक-४ पदे अशी ही नवी यंत्रणा असेल. राज्यातील शहरी भागामध्ये लसीकरण, साथ रोग व इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रम अधिक परिणामकारकतेने राबविण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहील.
इतर निर्णय
लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलणार
कोविड परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती मुख्य सचिवांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली. सुधारित वेळापत्रक पुढे जाहीर करण्यात येईल.
महाड दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना ५ लाख रुपये
महाड येथे झालेल्या इमारत दुर्घटनेत १४ जण मृत्युमुखी पडले असून मृतांच्या वारसांना राज्य आपत्ती सहायता निधीतून (एसडीआरएफ) प्रत्येकी ४ लाख रुपये आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून १ लाख असे ५ लाख रुपये मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
