परस्पर संमतीने बर्‍याच कालावधीसाठी शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार दिल्यास त्याला फसवणूक म्हणता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई हायकोर्टाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे. या प्रकरणात खालच्या कोर्टाने दिलेला निर्णय हायकोर्टाने बदलला आहे. या प्रकरणामध्ये प्रेयसीने तिच्या प्रियकराविरोधात याचिका दाखल केली होती. लग्नाचे आश्वासन देऊन प्रियकराने शरीर संबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार दिल्याचा आरोप तरुणीने केला होता.
मुलीच्या तक्रारीनंतर पालघरमध्ये राहणार्‍या या तरुणाला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्यावर कलम ३७६ आणि ४१७ अंतर्गत बलात्कार आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणामध्ये १९ फेब्रुवारी १९९९ रोजी अ‍ॅडिशनल सेशन कोर्टातील न्यायाधीशांनी प्रियकराला बलात्काराच्या आरोपामधून निर्दोष मुक्त केले. मात्र, फसवणुकीच्या आरोपाखाली या प्रियकराला दोषी ठरवले होते.
या प्रकरणामधील प्रियकराचे नाव काशीनाथ घरात असे आहे. काशीनाथने तीन वर्ष त्याच्या प्रेयसीला लग्नाचे आश्वासन देऊन शरीर संबंध ठेवले. मात्र, नंतर लग्नाला नकार दिला. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुनावणीदरम्यान काशीनाथला दोषी ठरवून एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याला काशीनाथने मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली.
कोर्टाने काशीनाथला फसवणुकीच्या आरोपामधूनही मुक्त केले आहे. सर्व साक्षी, पुरावे, जबाब आणि युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर काशीनाथ आणि ही महिला तीन वर्षांपासून रिलेशनशीपमध्ये होते, असे स्पष्ट झाले. तसेच या महिलेने दिलेल्या जबाबावरून तिची फसवणूक करून तिच्यासोबत शरीर संबंध ठेवल्याचे दिसून आलेले नाही, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले. म्हणजेच परस्पर संमतीने या दोन्ही सज्ञान व्यक्तींनी संबंध ठेवले होते.
संपूर्ण युक्तिवाद ऐकून घेल्यानंतर या प्रकरणात आरोपी असणार्‍या प्रियकराने खोटी माहिती किंवा फसवणूक करून शरीर संबंध ठेवल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी नात्यामध्ये राहून शरीर संबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार दिल्यास त्याला फसवणूक म्हणता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
मुंबई हायकोर्टाने आपला निकाल देताना वरिष्ठ न्यायालयामधील निकालाचे दाखलेही दिले. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीने खोटी माहिती देऊन महिलेला लग्नाचे आमिष दाखवले किंवा आश्वासन दिले हे सिद्ध होणे गरजेचे असते. आधी खोट्या माहितीच्या आधारे आश्वासने दिली आणि नंतर ती पूर्ण केली नाहीत तर त्याला फसवणूक म्हणता येईल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
