ठाणे। सद्यस्थितीत ठाणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत असलेला आर्थिक शुकशुकाट पाहता आणि ठामपाचे नवनियुक्त आयुक्त तथा प्रशासक अभिजित बांगर यांनी, पदभार स्वीकारताच, ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याचे वक्तव्य केलेले असतानाच, ठाणे महानगरपालिकेला नव्याने तब्बल सहाशे पाच कोटी रुपयांचे मिळालेले अनुदान हे, निव्वळ महापालिकेच्या पूर्वाश्रमीच्या आर्थिक गैरव्यवहाराकडे डोळेझाक करण्यासारखे असल्याचा थेट घणाघाती आरोप ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, शनिवारी ठाणे महापालिका मुख्यालयाला भेट दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी, महानगरपालिकेला सुमारे 605 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी ठामपाला दिलेले हे कोट्यवधी रुपयांचे दान म्हणजे, ठाणे महापालिकेच्या आधीच्या सर्व आर्थिक गैरव्यवहाराला पाठीशी घालण्यासारखे असल्याचा थेट आरोप ‘धर्मराज्य पक्षा’चे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी,केला आहे.
ठाणे महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर वर्ष 2017-18 पर्यंतचे लेखापरीक्षण, महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक किरण तावडे यांच्या स्वाक्षरीने उपलब्ध असले तरी, त्यानंतर वर्ष 2018-19 ते वर्ष 2021-22 पर्यंतचे या चार वर्षांतील लेखापरीक्षण, प्रशासनाकडून अद्याप उपलब्ध झालेले नाही. येत्या सहा महिन्यांत ठाणे शहर हे, खड्डेमुक्त करण्यासोबतच ते, स्वच्छ आणि निरोगी ठेवण्याचा मनसुबा मुख्यमत्र्यांनी ठेवला असला तरी, त्याआधी त्यांनी ठामपाच्या तिजोरिकडे आधी लक्ष देणे गरजेचे असून, वर्ष 2017-18च्या लेखापरीक्षणात वसुलीची शिल्लक रक्कम ही, तब्बल 2,10,00,60,121 रुपये इतकी प्रचंड असताना, ती वसूल करण्याऐवजी, ठाणे महापालिकेला नव्याने कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देणे म्हणजे, ठाणेकर कष्टकरी-करदात्या नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक तर आहेच; मात्र, त्याचबरोबर महापालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराकडे सरळसरळ डोळेझाक असल्याचा घणाघाती आरोपही देशपांडे यांनी, केला आहे.
दरम्यान, ठाणे महानगरपालिकेचा एकूणच ढिसाळ कारभार पाहता, गेल्या चार वर्षांतील प्रशासनाची प्रगती समाधानकारक नसल्याचेच यावरुन सिद्ध होत असल्याचे, देशपांडे यांनी, स्पष्ट करीत, वर्ष 2017-18च्या लेखापरीक्षणातील वसुलीच्या प्रलंबित रकमेसंदर्भात 7,200 आक्षेपदेखील अद्यापपर्यंत प्रलंबित असल्याचे सांगितले. मध्यंतरीच्या काळात ठाणे शहरात विकासकामांच्या नावाखाली झालेला आर्थिक गैरव्यवहार, छायाचित्र प्रदर्शनाच्या माध्यामतून उघड झालेला असताना आणि त्यासंदर्भातील माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झालेले सर्व पुरावे, तक्रारींच्या माध्यमातून महापालिका, पोलीस प्रशासन आणि महाराष्ट्र शासनाला सादर करुनही, प्रशासकीय पातळीवर त्याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने, तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो अशीच नीती, खालपासून ते वरपर्यंतच्या सर्वच प्रशासकीय पातळ्यांवर अवलंबिली जात असल्याचे यानिमित्ताने उघड होत असल्याचे देशपांडे यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
शहरातील विकासकामे ही, करदात्या नागरिकांच्या पैशातून होत असतात; मात्र, त्या पैशांचा उघडपणे गैरवापर करीत, निव्वळ स्वतःची घरे भरली जात असून, गेल्या चार वर्षांतील 2,10,00,60,121 रुपये ही, दोन अब्जाहून अधिकची रक्कम, आजतागायत अधिकृतपणे जाहीर न होणे म्हणजे, ठाणे महापालिकेतील हा गेल्या चाळीस वर्षांतील महाघोटाळा असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरु नये, असेही देशपांडे यांनी, ठामपा प्रशासनावर थेट आरोप करताना स्पष्ट केले आहे. या प्रलंबित लेखापरीक्षण अहवालाची कोणतीही माहिती, महापालिका प्रशासनाने आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर केलेली नाही, शिवाय गेल्यावेळी शासाकडून मिळालेल्या 1800 कोटी रुपयांच्या निधीची माहितीदेखील ठामपा प्रशासनाने, आपल्या वेबसाईटवर जाहीर केलेली नसल्याने, यातूनच हा आर्थिक घोटाळा जाणूनबुजून लपवला जात असला आणि तो उघड न करताच, नव्याने कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणे, हे ठामपाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराला उघडपणे पाठीशी घालण्यासारखे असून, आधी 2018-19 ते वर्ष 2021-22 पर्यंतचे लेखापरीक्षण जाहीर करावे आणि नंतरच नवीन अनुदान देण्यात यावे, अशी आग्रही भूमिका ‘धर्मराज्य पक्षा’चे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी, प्रसिद्धीपत्रकात शेवटी म्हटले आहे.
