एकाच विभागात गेली सात ते आठ वर्षे काम करत असलेल्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दणका दिला असून, अशा ७० अधिकाऱ्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी तडकाफडकी बदल्या केल्या आहेत. यामुळे आता बाकीच्या अधिकाऱ्यांची धडधड वाढली आहे. नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीमध्ये भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील त्याच पावलावर पाऊल ठेवल्याचे बोलले जात आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे बदल्या करण्यात आलेल्यांमध्ये १४ उपसचिव, ४४ कक्ष अधिकारी आणि ११ अवर सचिवांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे महसूल, नगरविकास, ग्रामविकास, गृहनिर्माण , सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा या विभागातल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
म्हणून घेतला निर्णय
शासन नियमानुसार बदल्या केल्यानंतरही काही अधिकारी आपले वजन वापरून पुन्हा एकदा आपल्याला हव्या असलेल्या विभागातच राहणे पसंत करतात. मात्र, आता मुख्मंत्र्यांनीच या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याने अनेकांची धाकधूक वाढली आहे. मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा स्वतंत्र संवर्ग आहे. राज्याच्या या मुख्यलयात महत्त्वाचे निर्णय आणि धोरणे निश्चित होतात. यात डेस्क अधिकाऱ्यांची महत्वाची भूमिका असते. मात्र, यातमध्ये काही अधिकाऱ्यांची विशिष्ट विभागात एक प्रकारची मक्तेदारी निर्माण झालेली असते. त्यामुळे या मक्तेदारीला मुख्यमंत्र्यांनी चांगलेच मोडून काढले असून, याचा आता सात–आठ वर्षे एकाच विभागात असलेल्या अधिकाऱ्यांना दणका बसला आहे.
काय सांगतो कायदा
दरम्यान, राज्याच्या प्रशासकीय कायद्यात २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दर तीन वर्षांनी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या विभागात अथवा वेगळ्या ठिकाणी बदली करण्याचा नियम आहे. मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही हा कायदा लागू आहे. मात्र, त्यांच्या बदल्या फक्त मंत्रालयातच एका विभागातून दुसऱ्या विभागात करण्याची तरतूद आहे. दुसऱ्या कमी महत्वाच्या विभागात बदली करण्यात आल्यास आपले हिंतसंबंध कमी लावत डेस्क अधिकारी पुन्हा मुळच्या जागेवर येत असल्याचे निदर्शनात आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली, असल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा – मंत्रालयाच्या नावाने ६० लाखांना चुना
हेही वाचा – मंत्रालयातील सचिवाने पत्नीवर गोळ्या झाडून केली आत्महत्या
