सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात सुरू असलेल्या तपासाविषयी वार्तांकन करताना वृत्तवाहिन्यांनी संयम बाळगावा व तपासावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही, अशा पद्धतीने वार्तांकन करावे,’ अशी अपेक्षा मुंबई हायकोर्टाने व्यक्त केली आहे.
सुशांतच्या प्रकरणात काही वृत्तवाहिन्यांकडून मुंबई पोलिसांची नाहक बदनामी केली जात असल्याचा आरोप करत आठ निवृत्त आयपीएस अधिकार्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक एम. एन. सिंग, पी. एस. पसरिचा, डी. के. शिवानंदन, संजीव दयाळ, सतीश माथुर व के. सुब्रमण्यम तसेच माजी मुंबई पोलिस आयुक्त डी. एन. जाधव व माजी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक के. पी. रघुवंशी यांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे. ’काही माध्यमांकडून खोट्या, चुकीच्या, निराधार व मुंबई पोलिस दलाची बदनामी करणार्‍या बातम्या प्रसारित केल्या जात असून त्याला प्रतिबंध करावा’, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
याशिवाय, सुशांत प्रकरणात मीडिया ट्रायल होत असल्याचा आरोपही तीन वकिलांनी केला आहे. या दोन्ही याचिकांवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सीबीआयला याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्याचबरोबर, वृत्तवाहिन्यांनी सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात सुरू असलेल्या तपासाविषयी वार्तांकन करताना संयम बाळगावा आणि तपासावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही, अशा पद्धतीने वार्तांकन करावे, अशी आम्ही विनंती करतो आणि अपेक्षाही करतो, असे हायकोर्टाने नमूद केले आहे.
मुंबई पोलिसांची एक वेगळी प्रतिष्ठा -अनिल देशमुख
महाराष्ट्र व मुंबई पोलिसांची एक वेगळी प्रतिष्ठा आहे. येथील पोलिसांची स्कॉर्टलँड यार्डच्या पोलिसांशी तुलना केली जाते. मात्र, सुशांत सिंह प्रकरणात मुंबई पोलिसांना ज्या पद्धतीने विनाकारण लक्ष्य केले जात आहे, ते चुकीचे आहे, असे सांगत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई पोलिसांना लक्ष्य करणार्‍या वृत्तवाहिन्यांच्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेचे स्वागत केले आहे.
