मुंबई : कोबाड गांधी लिखित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ (तुरुंगातील आठवणी व चिंतन) या पुस्तकाच्या अनुवादनाला जाहीर केलेला पुरस्कार राज्य सरकारने रद्द केल्यापासून सुरू झालेल्या राजीनामासत्राचा सिलसिला बुधवारीही कायम राहिला. भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी पुरस्कार रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करीत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. पाठोपाठ त्यांच्या भूमिकेला समर्थन देत समितीचे सदस्य डॉ. विवेक घोटाळे यांनीही राजीनामा दिल्याची घोषणा केली. मंडळाचे अनेक सदस्य राजीनामा देत असले तरी आपण राजीनामा देणार नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सदानंद मोरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, मंडळाकडून पुरस्कार देण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने संबंधित पुस्तकाच्या अनुवादनासाठी अनघा लेले यांना पुरस्कार देण्याची शिफारस केली. त्यानंतर समितीतील एक सदस्य नरेंद्र पाठक या परीक्षकांनी या पुरस्काराचा विरोध केला. म्हणून सरकारने हा पुरस्कार रद्द केला. सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार असल्याने आपण त्याविरोधात बोलणार नाही, असे सदानंद मोरे यांनी स्पष्ट केले.
फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम हे कोबाड गांधी यांचे मूळ पुस्तक इंग्रजी भाषेतून आहे. अनघा लेले यांनी या पुस्तकाचा अनुवाद केला आहे. या अनुवादित पुस्तकाला ६ डिसेंबर रोजी राज्य सरकारचा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी वाड्मय पुरस्कार जाहीर झाला होता, मात्र राज्य सरकारने १३ डिसेंबर रोजी अचानक हा पुरस्कार रद्द केला. त्यामुळे साहित्यविश्वात संतापाची लाट उसळली. पुरस्कार समितीचे सदस्य डॉ. प्रज्ञा दया पवार, नीरजा तसेच हेरंब कुलकर्णी यांनी पदाचे राजीनामे दिले, तर लेखक शरद बाविस्कर आणि आनंद करंदीकर यांनी त्यांना जाहीर झालेले पुरस्कार नाकारले, मात्र साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यावर मौन बाळगून असल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते.
दुसरीकडे ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ हे पुस्तक मी वाचले असून त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. मूळ इंग्रजी पुस्तकात आणि मराठी अनुवादात नक्षलवादाचे उदात्तीकरण आणि हिंसेचा पुरस्कार लेखकाने केलेला नाही. या पुस्तकावर केंद्र किंवा राज्य सरकारने आजवर तरी बंदी घातलेली नसून ते दोन वर्षांपासून बाजारात उपलब्ध आहे.
त्याचा मराठी अनुवादही सहा महिन्यांपासून राज्यभर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. तसेच हा पुरस्कार मूळ पुस्तकाला नाही, तर उत्तम अनुवादाला असतो. त्यामुळे पुरस्कार रद्द करण्याची कृती केवळ अनुचितच नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मौलिक संविधानिक मूल्यांशी प्रतारणा करणारी आहे. तिचा मी तीव्र निषेध करीत आहे, असे देशमुख यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम पुस्तकाच्या अनुवादाला पुरस्कार दिला हे सरकारच्या लक्षात आणून द्यायला हवे होते. त्यांनी ते दिले नाही म्हणून सरकारला तातडीने शासन निर्णय काढून पुरस्कार रद्द करावा लागला.
-दीपक केसरकर, मंत्री, मराठी भाषा विभाग
राज्य सरकारने तज्ज्ञांच्या अभ्यासपूर्ण मतांचीही दखल न घेता ज्यांनी या पुस्तकाचे एक पानही उघडून पाहिले नाही, अशा लोकांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केलेली मते सरकारसाठी जास्त मोलाची ठरली आहेत, याची खंत आहे.
-अनघा लेले, अनुवादिका
