राज्यात विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची यादी निश्चित होत आली असून, जाहीर झालेल्या उमेदवारांकडून आता प्रचाराची धामधूम सुरू झाली आहे. या राजकीय पक्षांकडून आणि उमेदवारांकडून केल्या जाणार्‍या प्रचारामध्ये आता सोशल मीडियाचा वापर अधिक होत असल्याने या डिजिटल प्रचारावर सायबर सेल लक्ष ठेवून आहे. मात्र युट्युब चॅनेलवर अद्याप कुणाचाही वचक नसल्यामुळे त्या माध्यमातून प्रचाराचा धडाका लावण्यात आलेला आहे.
निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाल्यामुळे राजकीय पक्ष आणि परस्परविरोधी उमेदवारांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांना रंग चढला आहे. उमेदवारांचा प्रचारदेखील सुरू झाला असून, या प्रचाराबाबत निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता जारी केली आहे. प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या प्रचाराकरिता २५ लाखापर्यंत खर्चाची मर्यादा ठरवून दिली आहे. मात्र उमेदवार आता डिजिटल युगात समाज माध्यमांचा वापर करीत आहेत. याकरिता व्हाटसअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यांचा समावेश आहे. या माध्यमांवर टीका आणि आरोप करण्यात उमेदवार एक पाऊल पुढे असल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय पोस्टर, फलकदेखील समाज माध्यमांवर प्रसिद्ध केले जात आहेत. यामध्ये प्रचारासाठी केलेली गाणी, लघुचित्रफित आदींचा समावेश आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्बंध घातले आहेत. समाज माध्यमांवर केल्या जाणार्‍या खर्चाचा कुठे मागमूसदेखील लागत नाही.
यामुळे आयोगाने एक कक्ष स्थापन केला असून, तो यावर लक्ष ठेवणार आहे. पारंपरिक प्रचाराकरिता निवडणूक आयोगाला खर्च सादर करावा लागतो. येथे मात्र फुकट काम सुरू असल्याने राजकीय उमेदवार याचा वापर अधिक करीत आहेत. शिवाय घराघरात प्रत्येक व्यक्तीकडे मोबाईल असल्याने प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचता येते. निवडणुका जाहीर झाल्यापासून आणि त्यापूर्वीच सक्रीय असलेल्या युट्युबवर तयार करण्यात आलेल्या वाहिन्यांचा आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचा सर्वत्र सुळसुळाट पहावयास मिळत आहे. यातील अनेक चॅनेल हे स्थानिक पातळीवर तयार करून तेथीलच व्यक्ती चालवत आहेत. यामुळे यु ट्यूब चॅनेलवरील प्रचार आणि बातम्यांवर देखील निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी विशेष लक्ष ठेवणे गरजेचे झाले आहे.
समाज माध्यमांवर सर्रास प्रचार होत असताना जिल्ह्यातील लाखो लोकांकडे सध्या मोबाईल असल्याने कोणाकोणाकडे आणि कसे लक्ष ठेवले जाणार, याबाबत प्रश्नच आहे. समाज माध्यमांवर लक्ष ठेण्यासाठी जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडे सायबर सेंटर आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर तालुका किंवा शहर पोलीस ठाण्यांकडे तशी सुविधा नाही आणि तशा प्रकारचे ज्ञानदेखील नसल्याने यात स्थानिक पोलीस अधिक लक्ष घालत नाहीत. प्रत्येक उमेदवार आपला प्रचार याच माध्यमातून करीत असल्याने ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ अशीच भूमिका राजकीय पक्ष घेत आहेत.
याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक कक्ष तयार केला आहे. या ठिकाणी तक्रार केल्यास अगर आमच्याकडे तक्रार केल्यास प्रकरण चौकशीसाठी या कक्षाकडे पाठवून देण्यात येईल.
-विठ्ठल इनामदार, निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाड
