केंद्राची याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. १०२ व्या घटनादुरुस्तीननंतर कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन आरक्षण द्या अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. परतु राज्य सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन विनंती करावी अन्यथा विरोधी पक्षनेत्यांना सोबत घेऊन केंद्र सरकारकडे मराठा आरक्षणासाठी विनंती करावी, मराठा समाजाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी लढले पाहिजे असा सल्ला शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मराठा आरक्षणावर भाष्य केल आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीवर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ८ जूनला त्याची ४ दिवसांपुर्वी सुनावणी झाली. काल त्याचा निकाल हा घटनापिठाने दिला आहे. पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. मराठा समाजाबद्दल आरक्षणासंदर्भात समाज म्हणून प्रयत्न केला जात आहे. त्या प्रत्येक ठिकाणी अपयश येत चाललं आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीचे जी पुनर्विचार याचिका होती त्यामध्ये राज्य सरकारला प्रामुख्याने अधिकार आहे का नाही हा मुद्दा होता. ही याचिका फेटाळल्यामुळे राज्याला अधिकार नाही यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. आता या क्षणी १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार एकच पर्याय दिसतो आहे की, त्यांना विधीमंडळात ठराव करावा आणि सर्व पक्षांना विरोधी पक्ष नेत्यांसह सर्वांना घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती करावी. असे विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे.
वेळ न घालवता आरक्षणासाठी हालचाल करा
संसदेच्या अधिवेशनात १०२ व्या घटनेची जी अमेंडमेंट आहे त्याला सुस्पष्टपणा आणण्याचे काम केंद्र सरकारने करावी अशी विनंती करावी. उद्धव ठाकरे यांचे जर केंद्र सरकार ऐकत नसेल तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सोबत घ्यावं आणि अमेंडमेंटसाठी प्रयत्न करावा. असे जर केले तर राज्य सरकारचे अधिकारी हे राज्याला मिळतील आणि मग राज्याला आरक्षण देण्याचा कायदा करता येईल व आरक्षण देता येईल अशी वस्तुस्थिती आहे. यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने वेळ न घालवता हालचाल करावी अशी विनंती असल्याचे विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे.
अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही
अधिवेशन करायचे असेल तर दोन दिवसांच्या अधिवेशनात काहीही होऊ शकणार नाही. जे कामकाज विधीमंडळाने जाहीर केलं आहे हे सरळ सरळ धूळफेक करण्यात येत आहे. असंच या कार्यक्रम पत्रिकेत दिसत आहे. यामुळे सभापतींना विनंती केली होती की, ३ दिवसांचे अधिवेशन घ्यावं. पुन्हा विनंती करु इच्छितो की, राज्यातील प्रश्न मोठे आहेत. मराठा आरक्षण,ओबीसी आरक्षण,पीक, शेतकरी अशा अनेक विषय असल्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे आणि विधापरिषदेच्या सभापती यांना अधिवेशन जास्त दिवसांचे घ्यावे अशी विनंती करतो आहे.
मराठा समाजाच्या नेत्यांनी एकत्र यावे
मराठा समाजाच्या बद्दल सर्व समाजाच्या आमदारांनी एकत्र येण्याचे काम करावं ४ किंवा ५ तारखेला बैठक घ्यावी आणि सर्वांनी एकत्र येऊन मराठा समाजाला कसा न्याय देता येईल याबाबत ठराव करावा आणि सरकारवर कसा दबाव आणता येईल याचा निर्णय घ्यावा. ज्या प्रकारे ओबीसी समाजाचे मंत्री, आमदार, खासदार, नेते, मागासवर्ग समाजाचे सर्व लोकप्रतिनीधी एकत्र येत आहेत. परिषद मांडत आहेत मागण्या करत आहेत. तशाप्रकारचे काम मराठा समाजाचे लोकप्रतिनीधी एकत्र का येत नाहीत असा सवाल विनायक मेटे यांनी केला आहे. मराठा समाजाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन राज्य सरकारवर भार द्यावा अशामुळे मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य होतील असं विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे.
